राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ समितीने नुकताच यंदाचा ऊस गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्णयाला आता स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने कडाडून विरोध दर्शवला आहे. १५ ऑक्टोबरपासून ऊस गाळप सुरू केल्यास उसाच्या वजनात आणि रिकव्हरीत मोठी घट होऊन शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होईल. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना किमान प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान देण्याची घोषणा करावी. तरच १५ ऑक्टोबरपासून साखर कारखाने सुरू करू देऊ, अन्यथा राज्यात टोकाचा संघर्ष होईल,” असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी दिला आहे. ‘रिकव्हरी’ घटल्याने FRP वर बसणार फटका राज्यभरातील साखर कारखाने जर १५ ऑक्टोबरलाच सुरू झाले, तर त्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे. यामागचे कारण स्पष्ट करताना राजू शेट्टी म्हणाले की, साधारणपणे १ नोव्हेंबर ते १० डिसेंबर या काळात उसाची सरासरी रिकव्हरी (साखरेचा उतारा) अवघी ८ ते ९ टक्के इतकीच असते. डिसेंबर महिन्याच्या मध्यावर, म्हणजेच १५ डिसेंबरनंतर थंडीचा कडाका वाढू लागतो आणि त्यानंतर खऱ्या अर्थाने उसातील साखर रिकव्हरी वाढण्यास सुरुवात होते. अशा नैसर्गिक परिस्थितीत जर कारखाने ऑक्टोबरमध्येच सुरू केले, तर कमी रिकव्हरीचा सुमारे ५० ते ६० टक्के ऊस गाळप झालेला असेल. रिकव्हरी घटल्याने याचा थेट आणि मोठा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना पुढील वर्षाच्या एफआरपीवर (FRP) बसेल. तसेच, देशभरात लवकर गाळप सुरू झाल्याने एकूण साखर उत्पादनात सरासरी १५ ते २० लाख टनांची मोठी घट होण्याचा अंदाजही त्यांनी वर्तवला आहे. खोट्या आकडेवारीवरून सरकारची दिशाभूल केंद्र सरकारने देशात साखरेचा साठा अपुरा असल्याचा बहाणा करून लवकर गाळप सुरू करण्याचा हा चुकीचा निर्णय घेतल्याचा आरोप शेट्टी यांनी केला आहे. मुळात राज्यातील काही मोजक्या साखर कारखानदारांनी आणि बड्या व्यापाऱ्यांनी साखरेच्या तुटवड्याबाबत केंद्र सरकारला चुकीची आकडेवारी देऊन फसवले आहे. वस्तुस्थिती पाहता, आजही देशात कुठेही साखरेची टंचाई नाही. आगामी नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत पुरेल एवढा पुरेसा साखर साठा संपूर्ण देशात उपलब्ध आहे, असा दावा शेट्टी यांनी केला आहे. ‘डोंगर पोखरून उंदीर काढण्याचा प्रकार’ केंद्र सरकारच्या धोरणांवर सडकून टीका करताना शेट्टी म्हणाले की, सरकार कोणत्याही मोठ्या साखर कारखान्यावर धाडी टाकून तेथील साखरेचा साठा तपासण्याचे धाडस अजिबात करत नाही. याउलट, सर्वसामान्य स्वीट मार्ट व्यावसायिक आणि छोट्या-मोठ्या व्यापाऱ्यांना विनाकारण त्रास देऊन ‘डोंगर पोखरून उंदीर शोधण्याचा’ प्रकार सरकारकडून सुरू आहे. अनुदान द्या, अन्यथा रस्त्यावर उतरू मूठभर कारखानदार आणि व्यापाऱ्यांच्या आर्थिक फायद्यासाठी हा निर्णय रेटला जात असून, राज्याचे साखर कारखानदार मात्र या नुकसानीवर मूग गिळून गप्प आहेत. सरकारने शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या या मोठ्या नुकसानीची कोणतीही दखल न घेता आणि कोणत्याही आर्थिक भरपाईची घोषणा न करता हा निर्णय जर जबरदस्तीने लादण्याचा प्रयत्न केला, तर ‘स्वाभिमानी’ रस्त्यावर उतरेल. शेतकऱ्यांना प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान मिळाल्याशिवाय एकही कारखाना सुरू करू देणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका राजू शेट्टी यांनी स्पष्ट केली आहे. हेही वाचा.. राज्यात 15 ऑक्टोबरपासून गाळप हंगामाचा श्रीगणेशा: साखरेचे दर वाढवण्यासाठी राज्य सरकार केंद्राकडे करणार शिफारस राज्यातील सन २०२६-२७ च्या आगामी ऊस गाळप हंगामाचे धोरण निश्चित करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे मंत्री समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत यंदाचा गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू करण्यास अधिकृत मान्यता देण्यात आली. तसेच, शेतकरी आणि साखर उद्योगाच्या हिताचा समतोल साधत साखर कारखान्यांना दिलासा देणारे अनेक मोठे निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले. सविस्तर वाचा
Source link
15 ऑक्टोबरपासून ऊस गाळप सुरू केल्यास टोकाचा संघर्ष:राजू शेट्टींचा सरकारला इशारा, प्रतिटन 500 रुपये अनुदानाची मागणी
