केवळ पदवी नव्हे, तर विद्यार्थ्यांना उद्योगांच्या गरजांनुसार सक्षम करा:मंत्री चंद्रकांत पाटलांचे आदेश, तीन नव्या उपक्रमांवर विशेष भर

महाराष्ट्रातील अभियांत्रिकी आणि पॉलिटेक्निक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्यातील तरुण विद्यार्थ्यांची कौशल्य क्षमता, रोजगार मिळवण्याची क्षमता आणि उद्योगसज्जता वाढवण्यासाठी आता उद्योगाभिमुख प्रशिक्षण, केंद्रीकृत प्लेसमेंट सुविधा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित विशेष कौशल्यविकास उपक्रम राबवण्यावर शासनाकडून मोठा भर दिला जाणार आहे. राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण आढावा बैठकीत याविषयीचे सविस्तर नियोजन करण्यात आले. ‘केवळ पदवी नव्हे, तर उद्योगाभिमुख कौशल्ये द्या’ या बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांना आणि शैक्षणिक संस्थांना स्पष्ट निर्देश देताना मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, “महाराष्ट्रातील युवकांना बदलत्या उद्योगविश्वाच्या आणि बाजाराच्या गरजांनुसार सक्षम करण्यासाठी केवळ पारंपरिक शिक्षण पुरेसे नाही. शिक्षण, उद्योग आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राचा समन्वय अधिक प्रभावीपणे साधणे आता काळाची गरज बनली आहे. विद्यार्थ्यांना केवळ पदवी किंवा पदविका (डिप्लोमा) देणे हा आपल्या शिक्षणाचा अंतिम उद्देश असू शकत नाही. तर, त्यांना खऱ्या अर्थाने रोजगारक्षम, उद्योगसज्ज आणि भविष्यातील तंत्रज्ञानाच्या आव्हानांना धैर्याने सामोरे जाण्यासाठी सक्षम करणे गरजेचे आहे.” यासाठी अभ्यासक्रम, प्रशिक्षण आणि प्रत्यक्ष उद्योगानुभव यांची योग्य सांगड घालण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. ‘या’ तीन नव्या उपक्रमांवर असणार विशेष भर या आढावा बैठकीत इंडियन सोसायटी फॉर टेक्निकल एज्युकेशन (ISTE) च्या माध्यमातून राबवण्यात येणाऱ्या विविध कौशल्यविकास उपक्रमांचे सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले. यामध्ये भविष्यातील रोजगाराच्या दृष्टीने तीन प्रमुख उपक्रमांचा समावेश करण्यात आला आहे: कालबद्ध रोडमॅप तयार करण्याचे आदेश कौशल्यविकासाच्या या सर्व अत्याधुनिक उपक्रमांची केवळ कागदावर चर्चा न राहता, त्यांची प्रत्यक्ष आणि प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी स्पष्ट, परिणामाभिमुख आणि कालबद्ध रोडमॅप तयार करण्याचे ठोस निर्देश मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत. ‘शिक्षणातून कौशल्य, कौशल्यातून रोजगार आणि रोजगारातून सक्षम भविष्य’ या दिशेने विद्यार्थ्यांना पुढे नेण्याचे शासनाचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या उच्चस्तरीय बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. प्रमोद नाईक, इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजीचे (ICT) कुलगुरू प्रा. अनिरुद्ध पंडित, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू रविंद्र कुलकर्णी, शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. राजनीश कामत आणि AICTE चे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सरकारच्या या नव्या धोरणामुळे राज्यातील लाखो तरुण विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याला एक नवी आणि सकारात्मक दिशा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हेही वाचा.. राज्यात 15 ऑक्टोबरपासून गाळप हंगामाचा श्रीगणेशा: साखरेचे दर वाढवण्यासाठी राज्य सरकार केंद्राकडे करणार शिफारस राज्यातील सन २०२६-२७ च्या आगामी ऊस गाळप हंगामाचे धोरण निश्चित करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे मंत्री समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत यंदाचा गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू करण्यास अधिकृत मान्यता देण्यात आली. तसेच, शेतकरी आणि साखर उद्योगाच्या हिताचा समतोल साधत साखर कारखान्यांना दिलासा देणारे अनेक मोठे निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले. सविस्तर वाचा



Source link