रोही, रानडुकरांच्या त्रासावर 7 दिवसांत उपाययोजना करा:अन्यथा आंदोलन करू; यशोमती ठाकूर यांचा वनाधिकाऱ्यांना इशारा

अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना रोही (नीलगाय) आणि रानडुकरांमुळे शेतीपिकांचे मोठे नुकसान होत आहे. या गंभीर प्रश्नावर माजी पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी मुख्य वनसंरक्षक जयोती बॅनर्जी आणि उपवनसंरक्षक के. अर्जुना यांच्यासोबत चर्चा केली. यावेळी दिलेल्या निवेदनानुसार, वन्यप्राण्यांपासून पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रभावी आणि कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. तसेच, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी पंचनामा आणि अर्जाची प्रक्रिया सोपी व जलद करावी. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात जखमी किंवा मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना शासन नियमानुसार तातडीने मदत द्यावी. रोही आणि रानडुकरांमुळे बाधित गावांमध्ये विशेष गस्त, जनजागृती आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांना तातडीने प्रतिसाद देण्यासाठी शीघ्र कृती दल प्रभावीपणे काम करावे. वन विभागाने बाधित शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शन शिबिरे घेऊन नुकसानभरपाई आणि विविध कुंपण योजनांची माहिती द्यावी. संवेदनशील गावांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर ठोस उपाययोजना राबवण्याची मागणीही करण्यात आली. यावेळी यशोमती ठाकूर यांच्यासोबत अमरावती कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती हरीश मोरे, काँग्रेसचे पदाधिकारी पंकज देशमुख, श्रीकांत बोंडे, वैभव वानखडे, गजानन देशमुख, रणजित तिडके, राजू कुऱ्हेकर, अभय देशमुख, शैलेश काळबांडे, सतीश गोटे, आशुतोष देशमुख, डॉ. नरेंद्र निर्मळ, दिलीप सोनवणे, रामचंद्र कांडलकर, गंगाधर श्रीखंडे, अरुणराव तडस, सर्वेश खांडे, हर्षल देशमुख, मुरलीधर डहाणे, अतुल यावलीकर, मनीष धुर्वे, बाबुराव उभाळ, राजकुमार इंगळे, अल्पेश काळबांडे, मनीष भुयार, दीपक पडळकर, शरद तालन, संजय चौधरी, विश्वजित बाखडे, वासुदेव चोपकर, यश करडे तसेच इतर शेतकरी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. श्यामाप्रसाद मुखर्जी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना सोलार फेंसिंग मटेरियल पुरवण्याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मात्र, १२ जानेवारी २०२५ पासून संबंधित पोर्टल बंद आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळत नाही. योजना सुरू असल्याचे सांगितले जात असले तरी पोर्टल बंद असल्याने शेतकरी लाभापासून वंचित राहत आहेत. ॲड. यशोमती ठाकूर म्हणाल्या, “शेतकऱ्यांच्या पिकांचे संरक्षण करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. रोही आणि रानडुकरांमुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान आता सहन केले जाणार नाही. पुढील सात दिवसांत प्रायोगिक तत्त्वावर ठोस आणि परिणामकारक उपाययोजना सुरू न झाल्यास शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी जिल्हास्तरीय आंदोलन करण्यात येईल.”



Source link