खासगी शिकवणी कायद्याला घाईघाईने मंजुरी नको:हरकतींसाठी 60 दिवसांची मुदतवाढ द्या, विद्यार्थी-पालकांना विश्वासात घ्या: एआयएसएफची मागणी

राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र खासगी शिकवणी वर्ग (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम, २०२६’ चा मसुदा तयार केला आहे. यावर सूचना आणि हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. मात्र, या कायद्याच्या मसुद्यावर सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि शिक्षण क्षेत्रातील संघटनांना पुरेसा वेळ मिळावा, अशी मागणी ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशनने (एआयएसएफ) केली आहे. हरकती नोंदवण्यासाठी किमान ६० दिवसांची मुदतवाढ द्यावी, असे एआयएसएफने म्हटले आहे. गरज पडल्यास आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्था आधीच अनेक अडचणींमधून जात आहे. त्यामुळे सरकारने शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित कोणताही निर्णय घाईघाईने घेऊ नये, अशी भूमिका एआयएसएफने मांडली आहे. सरकारी शाळा-महाविद्यालयांमधील कमी सुविधा, शिक्षकांची रिकामी पदे, वाढते शैक्षणिक शुल्क आणि शिक्षणाचे वाढते व्यापारीकरण यामुळे विद्यार्थी आणि पालक आर्थिक व मानसिक दबावाखाली आहेत. खासगी शिकवणी वर्गांमध्ये विद्यार्थ्यांची होणारी आर्थिक पिळवणूक, जास्त शुल्क आणि अनावश्यक स्पर्धा यावर चांगले नियमन होणे गरजेचे आहे. मात्र, नियमनाच्या नावाखाली शिक्षणाचे आणखी व्यापारीकरण होऊ नये किंवा छोट्या शिकवणी वर्गांवर अन्यायकारक निर्बंध लादले जाऊ नयेत, अशी स्पष्ट भूमिका एआयएसएफने घेतली आहे. या कायद्याचा परिणाम लाखो विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांवर होणार आहे. त्यामुळे केवळ प्रशासकीय पातळीवर निर्णय न घेता, यावर मोठी सार्वजनिक चर्चा व्हायला हवी. सरकारने विद्यार्थी संघटना, पालक संघटना, शिक्षक, प्राध्यापक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि खासगी शिकवणी घेणाऱ्या शिक्षकांशी चर्चा करावी. त्यांच्या सूचना आणि हरकतींचा गंभीरपणे विचार करावा. ‘शिक्षण हा मूलभूत हक्क आहे, बाजारातील विक्रीची वस्तू नाही’, या भूमिकेतून सरकारने शिक्षण क्षेत्राला फायद्याच्या बाजारात बदलण्याऐवजी सरकारी शिक्षण व्यवस्था मजबूत करण्यावर लक्ष द्यावे. सरकारी शाळा-महाविद्यालयांमध्ये आवश्यक शिक्षकांची भरती, चांगल्या सुविधा आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून दिले तर विद्यार्थ्यांना जास्त प्रमाणात खासगी शिकवणीवर अवलंबून राहण्याची गरज कमी होईल, असे एआयएसएफचे प्रदेश अध्यक्ष वैभव चोपकर आणि सचिव प्रतीक्षा ढोके यांनी म्हटले आहे. या मसुद्यावर हरकती व सूचना सादर करण्यासाठी पूर्वी ४ सप्टेंबरपर्यंत मुदत होती. तोपर्यंत शासनाकडे ११ हजार ४१० हरकती आल्या आहेत. दरम्यान, आणखी काही नागरिकांना संधी मिळावी यासाठी शासनाने १५ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. परंतु, एआयएसएफला ही मुदत मान्य नाही. त्यांना ४ सप्टेंबरपासून पुढे ६० दिवसांची मुदत हवी आहे.



Source link