जिल्ह्यातील गावागावांत सरपंचपदासाठी राजकीय मोर्चेबांधणी सुरू झाली; मात्र ग्रामपंचायत निवडणुकीची गाडी मतदार यादीच्या टप्प्यावरच अडकली. आता मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या रिकाम्या खुर्च्यांवर प्रशासक बसवण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे. राज्य शासनाच्या ८ सप्टेंबरच्या अधिसूचनेने प्रशासक नियुक्तीचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे आले असून जिल्ह्यात निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित ६३८ ग्रामपंचायतींसाठी अधिकारी कुठून आणायचे हे प्रशासकीय गणित उभे राहिले आहे. जिल्ह्यात विविध संवर्गांतील विस्तार अधिकाऱ्यांची संख्या १०० असल्याचे सांगितले जाते. अधिसूचनेत कृषी, आरोग्य, शिक्षण व पंचायत विभागातील विस्तार अधिकाऱ्यांसह ‘इतर कोणत्याही शासकीय अधिकाऱ्याला’ प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याची मुभा आहे. त्यामुळे गरज पडल्यास बांधकाम, जलसंधारणासह अन्य विभागांतील अधिकाऱ्यांनाही गावांचा अतिरिक्त कारभार सांभाळावा लागू शकतो. याच काळात पावसाच्या दीर्घ खंडामुळे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात दुष्काळाचे सावट गडद आहे. पुढील काळात पिण्याचे पाणी, टँकर, विहीर अधिग्रहण, पाणीपुरवठा योजना यासह ग्रामपंचायत स्तरावरील अनेक निर्णय महत्त्वाचे ठरणार आहेत. सरपंचपदासाठी इच्छुक; गणिते झाली विस्कळीत सरपंचपदासाठी नऊही तालुक्यांत इच्छुकांनी राजकीय गणिते जुळवण्यास सुरुवात केली होती. मतदार यादीचा कार्यक्रम रखडल्याने त्या तयारीला ब्रेक लागला. आता प्रशासकांचा मुक्काम किती दिवस राहणार याकडे इच्छुकांचे लक्ष आहे. पाणीपुरवठा आणि विकासकामे पुढे ढकलता येणार नाहीत. यादीचे काम वेगाने सुरू Ã अधिसूचना आल्यानंतर प्रशासक नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ग्रामपंचायतींची संख्या अधिक आणि अधिकारी कमी असल्याने एका अधिकाऱ्याकडे तीन ते चार ग्रामपंचायतींचा प्रभार देण्याचे नियोजन आहे. – ज्ञानदेव जायभाये, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, वैजापूर ६३८ गावांचा पट; सर्वाधिक भार वैजापूरवर वैजापूर १०५, कन्नड ९०, सिल्लोड ८४, पैठण ८१, संभाजीनगर ७९, गंगापूर ७७, फुलंब्री ५४, सोयगाव ४२ आणि खुलताबाद २६, अशा ६३८ ग्रामपंचायतींचा निवडणूक पट आहे. सर्वाधिक १०५ ग्रामपंचायती वैजापूर तालुक्यात आहेत, तर खुलताबादमध्ये सर्वात कमी २६. गावे शेकड्यांत आणि उपलब्ध अधिकारी मर्यादित; त्यामुळे कोणत्या अधिकाऱ्याकडे किती गावांची चावी जाणार, यावर आता प्रशासकीय कसरत होणार आहे.
Source link
सरपंचपदाच्या 638 खुर्च्या रिकाम्या; आता कारभारी शोधण्यासाठी कसरत:नवीन अधिसूचनेने सीईओंकडे दिलेत नियुक्तीचे अधिकार
