Unnatural relations between husband and wife are not a crime, but how is marital rape a crime?

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले आहे की, जेव्हा पती-पत्नीमधील अनैसर्गिक लैंगिक संबंध गुन्हा नाहीत, तर वैवाहिक अत्याचार गुन्हा कसा झाला? वैवाहिक अत्याचाराला गुन्हा ठरवण्याच्या मागणीशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.

मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही मोहना यांच्या खंडपीठाने संबंधित याचिका ३ आठवड्यांनंतर बुधवार-गुरुवारी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यास सांगितले. न्यायालयाने म्हटले की, महिलेच्या वैयक्तिक स्वायत्ततेला केंद्रस्थानी ठेवून यावर विचार करू. खंडपीठाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाचाही उल्लेख केला, ज्यात पतीवर पत्नीवर बलात्कार केल्याचा आरोप ठेवून खटला चालवण्याची परवानगी दिली होती.

खंडपीठाने म्हटले की, आयपीसीच्या कलम ३७५ (बीएनएस कलम ६३) मध्ये वैवाहिक बलात्कार हा अपवाद आहे. वाद संपेपर्यंत खटला कसा दाखल होऊ शकतो. आयपीसीच्या कलम ३७७ अंतर्गत संमतीशिवाय केलेले अनैसर्गिक लैंगिक संबंधच गुन्हा आहेत.

आयपीसीमध्ये प्रौढ पत्नीसोबतचे संबंध अत्याचार नाहीत

वैवाहिक अत्याचारावर सुप्रीम कोर्टात दाखल याचिका दिल्ली हायकोर्टाच्या ११ मे २०२२ च्या खंडित निर्णयाशी संबंधित आहे. हायकोर्टाचे दोन्ही न्यायमूर्ती न्या.राजीव शकधर व न्यायमूर्ती सी. हरिशंकर यांनी प्रकरणात कायदेशीर प्रश्न असल्यामुळे सुप्रीम कोर्टात अपील करण्याची परवानगी दिली होती.

न्यायमूर्ती शकधर यांनी वैवाहिक अत्याचाराचा अपवाद घटनाबाह्य असल्याचे सांगून तो रद्द करण्याचे समर्थन केले होते. त्यांनी म्हटले होते की, आयपीसी लागू झाल्याच्या १६० वर्षांनंतरही विवाहितेची न्यायाची हाक ऐकली गेली नाही तर ते दुःखद ठरेल. तर, न्यायमूर्ती हरिशंकर यांनी हा अपवाद घटनात्मक मानला होता. कलम ३७५ च्या अपवादाअंतर्गत प्रौढ पत्नीसोबतचे लैंगिक संबंध अत्याचार मानले जात नाहीत.