नवी दिल्ली28 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
दिल्लीत होणाऱ्या BRICS परिषदेदरम्यान, उत्तर प्रदेशातून कार्यरत असलेल्या फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनायझेशन (FTOs) ला उड्डाण करण्याची परवानगी नसेल.
DGCA ने प्रशिक्षण केंद्रांना पाठवलेल्या संदेशात म्हटले आहे की, हे निर्बंध 11 सप्टेंबर रोजी सकाळी 7 वाजल्यापासून ते 13 सप्टेंबर रोजी रात्री 11 वाजेपर्यंत लागू राहतील.
या आदेशानुसार, हलके/मायक्रो-लाइट विमान, हँग ग्लायडर, हेलिकॉप्टर इत्यादींसह कोणत्याही विमानाला उड्डाण करण्याची किंवा सुरू करण्याची परवानगी नसेल.
उत्तर प्रदेश व्यतिरिक्त, हे निर्बंध पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान आणि हिमाचल प्रदेशातील प्रशिक्षण केंद्रांनाही लागू असतील.
BRICS परिषद 12-13 सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे होणार आहे. या वर्षीची थीम “बिल्डिंग फॉर रेझिलियन्स, इनोव्हेशन, कोऑपरेशन अँड सस्टेनेबिलिटी” (Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability) आहे.
दिल्लीत सजावट आणि सुरक्षा, 4 फोटो…
रेल्वे भवनात केलेली सजावट.
अनेक ठिकाणी दिल्ली पोलिसांचे तात्पुरते बंकर बनवले आहेत.
VVIP हालचालीच्या परिसरात पोलीस सतत गस्त घालत आहेत.
बॅरिकेड्सवर ब्रिक्सच्या लोगोचे पोस्टर लावणारा एक व्यक्ती.
स्ट्रीट वेंडर्सना स्टॉल न लावण्याचे निर्देश
नॅशनल असोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (NASVI) चा दावा आहे की, ब्रिक्स परिषदेपूर्वी दिल्लीतील अनेक भागांमध्ये स्ट्रीट वेंडर्सना त्यांचे काम थांबवण्यास सांगितले जात आहे. सुरक्षा व्यवस्थेमुळे व्यावसायिकांच्या उपजीविकेवर परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी, असे आवाहन संघटनेने अधिकाऱ्यांना केले आहे.
NASVI नुसार, इंडिया गेट, मदनगीर, भीकाजी कामा प्लेस, वसंत विहार, साकेत आणि आरके पुरम यांसारख्या भागांमधील विक्रेत्यांनी सांगितले आहे की, पोलिसांनी त्यांना त्यांचे स्टॉल न लावण्यास किंवा त्यांचे काम न करण्यास सांगितले आहे.
तज्ञांचे मत- सामायिक तत्त्वांचे पालन केल्यास भारताला ब्रिक्सच्या 10 नवीन बाजारपेठा मिळतील
- ब्रिक्समध्ये काय निर्णय होईल: 11 देशांमध्ये सीमापार डिजिटल सेवा सुलभ करण्याचे सिद्धांत मंजूर होतील. अशा परिस्थितीत, बेंगळुरूची कोणतीही लहान कंपनी ब्राझीलमधील व्यावसायिकाचे सॉफ्टवेअर हाताळू शकेल. गुरुग्राममधील फिनटेक स्टार्टअप यूएईमध्ये सेवा देऊ शकेल.
- भारताची स्थिती काय आहे: 2024 मध्ये इतर देशांना 269 अब्ज डॉलर (~24 लाख कोटी) च्या डिजिटल सेवा दिल्या. भारताचा जागतिक वाटा 5.8% होता. अमेरिका, ब्रिटन, आयर्लंड आणि जर्मनीनंतर पाचव्या स्थानावर आहे. चीन सहाव्या स्थानावर आहे.
- नवीन सिद्धांत महत्त्वाचे का आहेत: ब्रिक्समध्ये मोठी बाजारपेठ मिळेल. 11 ब्रिक्स देशांचा जगातील डिजिटल सेवा निर्यातीत 14% वाटा आहे. यात एकट्या भारताचा वाटा 48% आहे. सेवा सुलभ झाल्याने भारताला सर्वाधिक फायदा होण्याची शक्यता आहे.
- सामान्य लोकांना काय फायदा: लहान व्यवसाय आणि व्यावसायिकांसाठी संधी निर्माण होतील. भारतात बसून परदेशी ग्राहकांकडून कमाई करणाऱ्यांचा आवाका वाढू शकतो.
- नोकऱ्याही वाढतील का: कंपन्यांना नवीन बाजारपेठा मिळाल्यास सॉफ्टवेअर, व्यवस्थापन, एआय, सायबर सुरक्षा, संशोधन, वित्तीय तंत्रज्ञान आणि व्यावसायिक सेवांची मागणी वाढू शकते.
- ईयू सारखी बाजारपेठ तयार होईल का: नाही. युरोपीय संघ (ईयू) मध्ये सदस्यांमध्ये व्यापक कायदेशीर आणि संस्थात्मक रचना आहे. ब्रिक्समध्ये भारत, चीन, रशिया, ब्राझील यांसारखे पूर्णपणे भिन्न राजकीय, कायदेशीर आणि आर्थिक मॉडेल असलेले देश आहेत.
- भारत-चीन स्पर्धा वाढेल का: दोन्ही देशांमध्ये डेटा आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मशी संबंधित नियम भिन्न आहेत. भारत अशी रचना इच्छित नाही जिथे कोणत्याही देशाचे डिजिटल मानक ब्रिक्सचे सामायिक मानक बनतील.
BRIC पासून BRICS पर्यंत गट असा वाढला
BRICS ची सुरुवात ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीनच्या BRIC आघाडीच्या स्वरूपात झाली होती. या देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची पहिली बैठक 2006 मध्ये न्यूयॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्र महासभेदरम्यान झाली होती.
त्यानंतर 2009 मध्ये रशियातील येकातेरिनबर्ग येथे BRIC ची पहिली शिखर परिषद झाली. 2011 मध्ये दक्षिण आफ्रिका सामील झाल्यानंतर त्याचे नाव BRICS झाले.
जानेवारी 2024 मध्ये इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया आणि UAE यांना पूर्ण सदस्य बनवण्यात आले. त्यानंतर जानेवारी 2025 मध्ये इंडोनेशिया देखील पूर्ण सदस्य बनला.
आता BRICS मध्ये 11 पूर्ण सदस्य देश आहेत. यासोबतच भागीदार देशांची संख्याही वाढत आहे. हा गट जागतिक आर्थिक आणि राजनैतिक बाबींमध्ये महत्त्वपूर्ण प्रभाव टाकतो.
