रोही, रानडुकरांच्या त्रासावर सात दिवसांत ठोस उपाययोजना करा:ॲड. यशोमती ठाकूर यांची वनाधिकाऱ्यांशी चर्चा‎

तिवसा विधानसभा मतदारसंघासह जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना रोही (नीलगाय), रानडुकरांसह वन्यप्राण्यांच्या वाढत्या उपद्रवामुळे शेतीपिकांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. या प्रश्नावर माजी पालकमंत्री, तिवसा विधानसभा मतदारसंघाच्या माजी आमदार ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी मुख्य वनसंरक्षक जयोती बॅनर्जी, उपवनसंरक्षक के. अर्जुना यांच्याशी सकारात्मक चर्चा करून कार्यवाही करण्याची आग्रही मागणी केली. यावेळी दिलेल्या निवेदनानुसार, वन्यप्राण्यांपासून पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रभावी व कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. शिवाय नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी पंचनामा व अर्जाची प्रक्रिया सुलभ, गतिमान करणे, वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात जखमी किंवा मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना शासन नियमानुसार मदत पुरवणे, रोही व रानडुकरांच्या उपद्रवामुळे बाधित गावांमध्ये विशेष गस्त, जनजागृती व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांच्या घटनांना प्रतिसाद देण्यासाठी असलेले शीघ्र कृती दल प्रभावीपणे कार्यरत करणे, वन विभागामार्फत बाधित शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शन शिबिरे घेऊन नुकसानभरपाई व विविध कुंपण योजनांची माहिती देणे, संवेदनशील गावांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर ठोस उपाययोजना राबवण्याची मागणी करण्यात आली. या वेळी यशोमती ठाकूर यांच्यासह अमरावती कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती हरीश मोरे, काँग्रेसचे इतर पदाधिकारी पंकज देशमुख, श्रीकांत बोंडे, वैभव वानखडे, गजानन देशमुख, रणजित तिडके, राजू कुऱ्हेकर, अभय देशमुख, शैलेश काळबांडे, सतीश गोटे, आशुतोष देशमुख, डॉ. नरेंद्र निर्मळ, दिलीप सोनवणे, रामचंद्र कांडलकर, गंगाधर श्रीखंडे, अरुणराव तडस, सर्वेश खांडे, हर्षल देशमुख, मुरलीधर डहाणे, अतुल यावलीकर, मनीष धुर्वे, बाबुराव उभाळ, राजकुमार इंगळे, अल्पेश काळबांडे, मनीष भुयार, दीपक पडळकर, शरद तालन, संजय चौधरी, विश्वजित बाखडे, वासुदेव चोपकर, यश करडे यांच्यासह इतर शेतकरी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. सोलार फेसिंगचे पोर्टल दोन वर्षांपासून बंद श्यामाप्रसाद मुखर्जी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना सोलार फेंसिंग मटेरियल पुरविण्याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली असतानाही १२ जानेवारी २०२५ पासून संबंधित पोर्टल बंद आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळत नाही. एकीकडे योजना सुरू असल्याचे सांगितले जात असले तरी पोर्टल बंद असल्याने शेतकरी लाभापासून वंचित राहत आहेत.



Source link