महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी आणि परीक्षा प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकारांविरोधातील विद्यार्थ्यांचा संताप आता अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. याच पार्श्वभूमीवर एमपीएससीचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांच्या तोंडाला काळे फासल्या
.
एमपीएससीच्या औषध निरीक्षक पदाच्या कथित पेपरफुटीच्या प्रकरणावरून गेल्या काही दिवसांपासून विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी आहे. विविध ठिकाणी आंदोलने होत असून, परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शक करण्याची तसेच कथित गैरप्रकारांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर संभाजी ब्रिगेडने थेट एमपीएससीच्या सचिवांविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
25 लाख विद्यार्थ्यांच्या वतीने काळे फासले
संभाजी ब्रिगेडचे महाराष्ट्र प्रवक्ते संतोष शिंदे यांनी या कारवाईचे समर्थन करताना ती महाराष्ट्रातील एमपीएससीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संतापाची प्रतिक्रिया असल्याचा दावा केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यातील सुमारे 25 लाख एमपीएससी उमेदवार आणि महाराष्ट्रातील जनतेच्या वतीने ही कारवाई करण्यात आली.
“एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचा आक्रोश सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली आहे,” अशी भूमिका संभाजी ब्रिगेडने मांडली. एमपीएससीच्या कारभारावर गंभीर आरोप करताना संघटनेने आयोगाच्या प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
शिंदे यांनी यावेळी सरकारवरही जोरदार टीका केली. प्रश्नपत्रिका फुटण्याचे प्रकार समोर येत असतील, परीक्षा रद्द किंवा पुढे ढकलण्याची वेळ येत असेल आणि त्याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत असेल, तर याची जबाबदारी कोण घेणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
पुढचा नंबर एमपीएससी अध्यक्षांचा
संभाजी ब्रिगेडने या घटनेनंतर एमपीएससीचे अध्यक्ष आणि सचिव यांच्या राजीनाम्याची मागणी आणखी तीव्र केली आहे. एमपीएससीचा कारभार सुधारला नाही आणि कथित गैरप्रकारांना आळा घातला गेला नाही, तर आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
संतोष शिंदे यांनी, “आज केलेली कारवाई ही केवळ सुरुवात आहे. एमपीएससी अध्यक्ष आणि सचिवांनी तत्काळ राजीनामा दिला नाही तर पुढचा नंबर अध्यक्षांचा असेल,” असा इशारा दिला. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे एमपीएससीविरोधातील आंदोलनाला आणखी आक्रमक वळण मिळण्याची शक्यता आहे.
संभाजी ब्रिगेडने यापूर्वीही एमपीएससीच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली होती. 3 ऑगस्ट रोजी औषध निरीक्षक पदाच्या कथित पेपरफुटीच्या निषेधार्थ राज्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर आंदोलन करण्यात आल्याचे संघटनेने सांगितले. त्यावेळी सरकार आणि आयोगाला इशारा देण्यात आला होता. मात्र, अपेक्षित कारवाई न झाल्याचा आरोप करत आता संघटनेने थेट अधिकाऱ्यांविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या वर्षांचे नुकसान झाल्याचा आरोप
एमपीएससीकडून परीक्षांच्या आयोजनात वारंवार अडथळे येत असल्याचा आरोप संभाजी ब्रिगेडने केला आहे. कथित पेपरफुटीमुळे काही परीक्षा रद्द कराव्या लागतात, काही परीक्षा पुढे ढकलल्या जातात किंवा फेरपरीक्षा घेण्याची वेळ येते. याचा थेट परिणाम उमेदवारांच्या शैक्षणिक आणि व्यावसायिक भवितव्यावर होत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी अनेक वर्षे तयारी करणारे विद्यार्थी परीक्षांच्या अनिश्चिततेमुळे मानसिक आणि आर्थिक तणावात येतात. एका परीक्षेसाठी हजारो विद्यार्थी अनेक महिने किंवा वर्षे तयारी करतात. परीक्षा रद्द झाली किंवा पेपरफुटीमुळे पुन्हा परीक्षा घ्यावी लागली, तर त्यांची संपूर्ण तयारी आणि वेळ वाया जातो. त्यामुळे परीक्षा प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्पा पारदर्शक आणि विश्वासार्ह असणे आवश्यक आहे, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून केली जात आहे. संतोष शिंदे यांनी तरुणांच्या वाढत्या मानसिक तणावाचा मुद्दाही उपस्थित केला. तरुणांच्या समस्या गांभीर्याने घेतल्या जात नसल्याचा आरोप करत त्यांनी एमपीएससी प्रशासन आणि सरकारवर निशाणा साधला.
कारवाई झाकी है, अध्यक्ष अभी बाकी है!
या घटनेनंतर संभाजी ब्रिगेडने आपली भूमिका अधिक तीव्र केली आहे. “आजची कारवाई ही झाकी आहे, अध्यक्ष अभी बाकी आहे,” अशा शब्दांत संतोष शिंदे यांनी पुढील आंदोलनाचा इशारा दिला. त्यांच्या मते, एमपीएससीच्या माध्यमातून होणाऱ्या कथित गैरप्रकारांचा सर्वाधिक फटका विद्यार्थ्यांना बसत आहे. प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या तक्रारी, परीक्षा रद्द होणे आणि फेरपरीक्षा यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मात्र, एमपीएससीच्या अधिकाऱ्यांवर करण्यात आलेले आरोप हे संघटनेच्या भूमिकेचा भाग असून, त्याबाबत आयोगाची अधिकृत बाजू आणि संबंधित तपास यंत्रणांचे निष्कर्ष महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
महेंद्र हरपाळकर कोण आहेत?
महेंद्र हरपाळकर हे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सचिव आहेत. डिसेंबर 2025 पासून ते या पदावर कार्यरत असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. यापूर्वी त्यांनी छत्रपती संभाजीनगरमधील जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीवर काम केले आहे. हरपाळकर हे 1995 पासून प्रशासनात अधिकारी म्हणून कार्यरत असल्याचे सांगण्यात येते. अन्न व औषध निरीक्षक पदाच्या परीक्षेतील कथित पेपरफुटीबाबत तक्रार समोर आल्यानंतर त्यांनी एका तक्रारदाराने आपली तक्रार मागे घेतल्याची माहिती दिली होती. या प्रकरणामुळे एमपीएससीच्या परीक्षा प्रक्रियेवर आणि प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
सुप्रिया सुळेंनी काळे फासण्याच्या प्रकाराचा निषेध केला
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी एमपीएससी सचिवांच्या तोंडाला काळे फासण्याच्या प्रकारावर नाराजी व्यक्त केली. आंदोलनाचा अधिकार असला तरी एखाद्या व्यक्तीच्या तोंडाला शाई किंवा काळे फासणे योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सुळे यांनी यापूर्वी त्यांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते विकास लवांडे यांच्यावर शाईफेक झाल्याच्या घटनेचाही निषेध केला होता. लोकशाहीमध्ये आंदोलन, चर्चा आणि संवादाच्या माध्यमातून प्रश्न सोडवता येतात, त्यामुळे अशा प्रकारच्या कृती टाळल्या पाहिजेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. एमपीएससीच्या प्रश्नावर रोहित पवार आंदोलन करत असल्याचे सांगत, हा मुद्दा पक्षीय राजकारणाचा नसून विद्यार्थ्यांना न्याय मिळण्याचा असल्याचे सुळे यांनी स्पष्ट केले. काळे फासणे किंवा शाईफेक करणे ही आपल्याला सुसंस्कृत पद्धत वाटत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानाने दिलेल्या लोकशाहीच्या चौकटीत राहून प्रश्न सोडवण्याची गरज असल्याचेही सुळे म्हणाल्या. मुख्यमंत्री आणि विद्यार्थ्यांमध्ये चर्चा झाली असून, त्यातून काही आक्षेप किंवा समस्या असतील तर पुन्हा चर्चा करून मार्ग काढता येऊ शकतो, असे त्यांनी नमूद केले.
पेपरफुटीचा मुद्दा आता अधिक तापणार
एमपीएससीच्या परीक्षांबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये आधीपासूनच असलेल्या असंतोषाला या घटनेमुळे राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर आणखी धार मिळण्याची शक्यता आहे. एका बाजूला पेपरफुटीच्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी, परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुरक्षित करण्याची मागणी आणि विद्यार्थ्यांचा वेळ वाचवण्याचा प्रश्न आहे; तर दुसऱ्या बाजूला आंदोलनाच्या नावाखाली अधिकाऱ्यांवर अशा प्रकारे कारवाई करण्याच्या पद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
संभाजी ब्रिगेडने मात्र आपला आक्रमक पवित्रा कायम ठेवत एमपीएससी अध्यक्ष आणि सचिवांच्या भूमिकेवर थेट निशाणा साधला आहे. त्यामुळे आगामी काळात आयोगाच्या कारभाराबाबत आणखी आंदोलने होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी, कथित पेपरफुटीची चौकशी आणि परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता यावर सरकार आणि एमपीएससी काय भूमिका घेतात, याकडे आता विद्यार्थ्यांसह संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा…
एमपीएससी 2025 परीक्षापेपरची फेरतपासणी- सीएम: विद्यार्थी आंदोलनाची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांचा मॅरेथॉन बैठकीनंतर निर्णय
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पेपरफुटी, गैरव्यवहाराविरुद्ध राज्यभरात पेटलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाला मोठे यश आले. एमपीएससीच्या २०२५च्या परीक्षेतील केवळ गुणांची फेरबेरीज न करता संपूर्ण उत्तरपत्रिकांची फेरतपासणी होईल. वर्णनात्मक प्रश्नांची उत्तरपत्रिका माहिती अधिकारांतर्गत (आरटीआय) उपलब्ध करून दिली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
