हिंगोली जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्या आणि प्रशासकीय अन्यायाविरोधात हिंगोली जिल्ह्यामधील ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी पुकारलेल्या असहकार आंदोलनानंतर, आज शुक्रवारी (दि. 11) पंचायत समिती कार्यालयासमोर आक्रमक भूमिका घेत धरणे आंदोलन करण्यात आले. यानंतरही शासनाने व प्रशासनाने मागण्यांची दखल न घेतल्यास यापेक्षाही तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्याचा इशारा पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
शासन निर्णयाप्रमाणे निनावी तक्रार व पुरावे नसलेल्या तक्रारीची दखल घेण्यात येऊ नये व चौकशी करण्यात येऊ नये. अतिरिक्त ग्रामपंचायत पदभार असलेल्या ग्रामपंचायतींना शासन निर्णयाप्रमाणे अतिरिक्त मानधन देणे. ग्रामपंचायतीमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचारात शासन निर्णयाप्रमाणे केवळ ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनाच जबाबदार धरण्यात येऊ नये. शासन निर्णयाप्रमाणे पाच वर्षांची गोपनीय अहवाल ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना देण्यात यावी. सन २०२२-२३ ते २०२५-२६ आदर्श ग्रामपंचायत अधिकारी पुरस्कार निवड करून तात्काळ पुरस्कार वितरण करण्यात यावे. ग्रामपंचायत अधिकारी संवर्गातून विस्तार अधिकारी रिक्त पदावर पदोन्नती करण्यात यावी. कालबद्ध पदोन्नती तात्काळ देण्यात यावी, विविध विकास योजनेचे कर रक्कम पंचायत समिती स्तरावरून कपात केला असून ग्रामपंचायतीला उशिरा चेक देत असल्याने ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना विलंबास जबाबदार धरण्यात येऊ नये. ग्रामपंचायत सेवकांच्या सेवापुस्तिका अध्यावत करून द्वितीय प्रत प्रकाशित करून देण्यात यावी. प्रलंबित वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयके मंजूर करून लाभ त्वरीत देण्यात यावा या मागण्यांचा समावेश आहे. या मागणीसाठी ग्रामपंचायत अधिकारी संघटनेने ता २० ऑगस्ट पासून असहकार आंदोलन सुरू केले आहे. त्यानंतरही या मागण्या कडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे संघटनेने असहकार आंदोलनानंतर आता धरणे आंदोलनाचे पाऊल उचलले आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील पाचही तहसील कार्यालया समोर आज एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनामुळे प्रशासकिय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. यानंतरही मागण्या मान्य न झाल्यास ग्रामपंचायतीचे कामकाज बंद करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता प्रशासनाकडून यावर काय भूमिका घेतली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Source link
हिंगोलीत ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांचे पंचायत समितीसमोर धरणे आंदोलन:मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा
