माजी विधानपरिषद सदस्य आणि समाजवादी नेते कपिल पाटील यांनी ओबीसींमधील अतिमागास गटांचे अस्तित्व संपवू नये, अशी मागणी केली आहे. त्यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे. कोकणातील कुणबी समाजाच्या जात प्रमाणपत्रांच्या वैधतेचा प्रश्न गंभीर बनला असून, यामुळे या समाजाचे अस्तित्व, ओळख आणि संधी धोक्यात येऊ शकतात, असे पाटील यांनी म्हटले आहे. मराठवाड्यात हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यासाठी शिबिरे सुरू आहेत. मात्र, कोकणात सक्षम अधिकाऱ्याने प्रमाणपत्र दिले नसल्याचे कारण देत कुणब्यांची प्रमाणपत्रे रद्द केली जात आहेत. हा प्रकार राजकीय किंवा तांत्रिक कारणांमुळे होत असला तरी, पालघर, मुंबई, रायगड आणि रत्नागिरीमधील कुणबी समाजाला संपवण्याचे हे षडयंत्र तर नाही ना, असा सवाल पाटील यांनी विचारला आहे. या संदर्भात पाटील यांनी माजी महापौर आणि आमदार विशाखा मोरेश्वर राऊत यांचे उदाहरण दिले. दादरच्या ओबीसी प्रभागातून निवडून आलेल्या राऊत यांचे कुणबी जात प्रमाणपत्र पालघर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने रद्द केले आहे. विशाखा राऊत या कुणबी समाजातीलच असून, त्यांचे मूळ पालघरमधील गावाशी जोडलेले असल्याचा दावा पाटील यांनी केला. पाटील यांनी पत्रात म्हटले आहे की, कोकणी किंवा तिलोरी कुणबी ही महाराष्ट्रातील इतर कुणबी आणि कुणबी-मराठा समाजापेक्षा वेगळी सामाजिक ओळख असलेली जात आहे. ब्रिटिश काळातील नोंदींमध्येही या वेगळेपणाची नोंद आहे. रायगड आणि रत्नागिरीतील कुणबी समाज आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या खूप मागासलेला असून, ते मोठ्या प्रमाणावर जमीन आणि शिक्षणापासून वंचित आहेत. मुख्यमंत्री स्वतः ‘ओबीसी डीएनए’चा उल्लेख करतात. मग अशा स्थितीत ओबीसींमधील अतिमागास गटांचे अस्तित्व संपू देणार का, असा सवाल पाटील यांनी विचारला आहे. हा केवळ जात प्रमाणपत्राच्या वैधतेचा प्रश्न नाही, तर अस्तित्व, ओळख आणि संधी टिकवण्याचा प्रश्न आहे. त्यामुळे सरकारने या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
Source link
कुणबी जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यावरून कपिल पाटील यांचा मुख्यमंत्र्यांना इशारा:म्हणाले, विशाखा राऊत प्रकरणातून कोकणातील कुणब्यांना बेदखल करण्याची सुरुवात.
