![]()
शेतकऱ्यांना शेतीमाल विक्रीनंतर अर्धी रक्कम तात्काळ रोख स्वरूपात, तर उर्वरित रक्कम ऑनलाइन देण्याची प्रमुख मागणी अखेर मान्य झाली. यासह १३ मागण्यांबाबत लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर लासलगाव शहर विकास समितीने सुरू केलेले बेमुदत उपोषण शुक्रवारी (दि. ११) मागे घेण्यात आले. निफाड पंचायत समितीचे माजी सदस्य प्रकाश पाटील व शेतकरी प्रतिनिधी उत्तम जगताप यांनी लासलगाव बाजार समितीच्या प्रवेशद्वारासमोर उपोषण सुरू केले होते. शेतीमाल विक्रीनंतर शेतकऱ्यांना वेळेत पैसे मिळावेत, ऑनलाइन पेमेंटला होणारा विलंब दूर व्हावा, तसेच बाजार समितीतील विविध सुविधांमध्ये सुधारणा करावी, या मागण्यांसाठी आंदोलन केले . शुक्रवारी माजी खासदार समीर भुजबळ, तहसीलदार विशाल नाईकवाडे, बाजार समितीचे उपसभापती संदीप दरेकर, संचालक सुवर्णा जगताप, सोनिया होळकर, डॉ. श्रीकांत आवारे, सचिव नरेंद्र वाढवणे आणि सहायक पोलिस निरीक्षक सागर कोते यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा झाली. यावेळी लिंबू पाणी देऊन तसेच लेखी आश्वासन देत रोख चुकवतीची मागणी मान्य करण्यात आली. त्यानंतर आंदोलनकर्त्यांनी उपोषण मागे घेतले. याशिवाय बाजार समितीतील स्वच्छतागृहे कार्यान्वित करून स्वच्छता व देखभाल, बाहेरगावच्या शेतकऱ्यांसाठी शेतकरी निवास आणि शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली होती. शेतीमाल घेऊन येणाऱ्या वाहनांना आगमनक्रमानुसार शिस्तबद्ध रांग, पारदर्शक लिलाव प्रक्रिया, वजनमापातील वाद टाळण्यासाठी नियंत्रण यंत्रणा, टोमॅटो व अन्य नाशवंत मालाची वजनमापानंतर तातडीने चुकवती आदी मागण्यांचाही समावेश होता. आंदोलनाला लासलगावच्या व्यापारी, शेतकरी तसेच विविध राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी पाठिंबा दिला. रोख चुकवतीच्या प्रमुख मागणीसह इतर मागण्यांबाबत दिलेल्या आश्वासनानंतर आंदोलनाची सांगता करण्यात आली. यावेळी रवींद्र होळकर, राजेंद्र चाफेकर, प्रमोद पाटील, संदीप उगले, राजेंद्र कराड, चंद्रकांत नेटारे आदी उपस्थित होते. शंभर टक्के व्यवसाय बंद आंदोलनाच्या समर्थनार्थ शुक्रवारी शहरातील व्यापारी व व्यावसायिकांनी शंभर टक्के व्यवसाय बंद ठेवला. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा देत व्यापारी व व्यावसायिकांनी आंदोलनात सहभाग नोंदवला. शहर बंद राहिल्याने आंदोलनाची तीव्रता प्रशासनाच्या निदर्शनास आली.
Source link
शेतकऱ्यांना अर्धी रक्कम रोख देणार:लासलगाव बाजार समितीचे आश्वासन; ‘शहर विकास समिती’चे उपोषण मागे