तब्बल दीड महिन्यापासून पावसाने पाठ फिरवल्यामुळे खरिपातील कापूस, सोयाबीन, तूर, मक्यासह पिकांमधील नुकसानीची पातळी ७० ते ८० टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. महाराष्ट्रातील १७ जिल्ह्यांत दुष्काळसदृश परिस्थिती आहे. याची दखल घेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पिकांचा वस्तुनिष्ठ अहवाल मागवला आहे. यानुसार महसूल,कृषी व पंचायत विभागाकडून शेतशिवारात पीक पाहणी सुरू आहे. सोमवारी(१४ सप्टेंबर) पीकपाहणी अहवाल मंत्रालयात पाठवला जाणार आहे. याआधारे मंगळवारी १५ रोजी होणाऱ्या कॅबिनेट बैठकीत किंवा १७ सप्टेंबरपर्यंत दुष्काळी मदतीचा निर्णय होऊ शकतो, अशी माहिती उच्चस्तरीय सूत्रांनी दिली. पावसाच्या दीर्घ खंडामुळे जमिनीतील ओलावा कमी झाला आहे. यामुळे सोयाबीनची पाने करपली आहेत. तुरीची वाढ खुंटली, मक्याचा तुरा सुकला आहे. मूग व उडीद परिपक्वतेच्या अवस्थेत असताना पावसाचा खंड पडला. दाण्यांचा आकार लहान राहिला आहे. बाजरीलाही तातडीच्या पावसाची गरज आहे. संरक्षित सिंचनाची पिके वगळता ७० ते ८० टक्क्यांपर्यंत पिके बाधित झाली आहेत. खरीप उत्पादनावर याचा मोठा परिणाम झाला आहे. मराठवाडा, विदर्भासह उत्तर महाराष्ट्रातील १७ जिल्हे संभाजीनगर, जालना, धाराशिव, बीड, लातूर, परभणी, हिंगोलीसह विदर्भातील वाशिम, अकोला, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर, उत्तर महाराष्ट्रातील नंदुरबार, अहिल्यानगर व सोलापूर या १७ जिल्ह्यांतील पिकांचा वस्तुनिष्ठ अहवाल मागवला आहे. त्यामुळे शनिवारी, रविवारी सार्वजनिक सुट्टीतही महसूल, कृषी व पंचायत विभागाची यंत्रणेने शेतशिवारात पाहणी केली. पीक पाहणी अहवाल आज मंत्रालयात पाठवणार शासनाने दुष्काळ प्रभावित जिल्ह्यांचा अहवाल मागवला आहे. त्यानुसार महसूल, कृषी व पंचायतची यंत्रणा शेतात जाऊन पाहणी करत आहे. पिकांचा वस्तुनिष्ठ अहवाल सोमवारी मंत्रालयात पाठवणार आहोत. त्यानंतर शासनाकडून दिलेल्या सूचनेप्रमाणे उपाययोजना करू. -शशिकांत हदगल, निवासी उपजिल्हाधिकारी, जालना
Source link
राज्यातील 17 जिल्ह्यांसाठी दुष्काळी मदतीचा निर्णय याच आठवड्यात शक्य:महसूलमंत्र्यांनी मागवला वस्तुनिष्ठ अहवाल
