जात पडताळणी समितीने जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधींचे पद आता लगेच जाणार नाही, तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांचा प्रवेशही रद्द होणार नाही. त्यासाठी किमान सहा महिन्यांची मुदत मिळणार आहे. राज्य शासनाने २००२ च्या जात पडताळणी कायद्यात दुरुस्ती करून संबंधितांना विभागीय आयुक्तांकडे अपिलाची कायदेशीर ढाल दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने एका आदिवासी विद्यार्थ्याच्या बी.टेक प्रवेशाला अंतरिम संरक्षण देताना या सुधारित तरतुदीचा निर्वाळा दिला. प्रवेशावरील टांगती तलवार टळली रक्तनात्यातील वैधता असतानाही समितीने अर्ज फेटाळल्यास उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाणार नाही. तात्काळ पदावनात नाही “समितीने दावा अवैध ठरवला तरी विभागीय आयुक्तांकडे किमान सहा महिने अपील चालते. आयुक्तांनी दीर्घकाळ निकाल दिला नाही, तरी तोपर्यंत लोकप्रतिनिधींचे पद अबाधित राहील.’ -ॲड. चंद्रकांत थोरात, विधिज्ञ नेमका कसा होणार फायदा? पूर्वी समितीचा प्रतिकूल निर्णय येताच नगरसेवक, जि. प. सदस्य, सभापती किंवा सरपंचांचे पद तात्काळ रद्द व्हायचे. आता विभागीय आयुक्तांकडील अपिलाची प्रक्रिया संपेपर्यंत पदाला धक्का लागणार नाही. समितीच्या निर्णयाविरोधात विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागण्यासाठी ९० दिवस आणि आयुक्तांना निर्णय देण्यासाठी ९० दिवस, अशी एकूण ६ महिन्यांची कायदेशीर मुभा मिळते.
Source link
जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले तरीही 6 महिन्यांची मुदत:विभागीय आयुक्तांकडे अपीलाची संधी, पदे, प्रवेश सुरक्षित
