राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी आणि सहकारी साखर कारखान्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. २०२५-२६ च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपी देणे आणि आगामी २०२६-२७ च्या हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन योजना लागू करण्यात आली आहे. या कर्जावरील पुढील ७ वर्षांच्या अंदाजित ७३८ कोटी ५१ लाख रुपयांच्या व्याज अनुदानाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. राज्यात २०२५-२६ मध्ये १०२ सहकारी साखर कारखान्यांनी ५२७.५१ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले. मात्र कारखान्यांची बिकट आर्थिक स्थिती पाहता केंद्र सरकारच्या २०१५ मधील योजनेच्या धर्तीवर हे पॅकेज मंजूर करण्यात आले आहे. बँकांनी ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत मंजूर व वितरित केलेले कर्जच या योजनेस पात्र ठरेल. कर्जाची परतफेड १ ऑक्टोबर २०२६ पासून पुढील ७ वर्षांत करायची असून, द.सा.द.शे. १० टक्के किंवा बँकेचा प्रत्यक्ष व्याजदर (जो कमी असेल तो) त्यानुसार सरकार व्याज अनुदान देईल. आर्वी परिषदेला व्यापारी संकुलासाठी जमीन देणार वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी नगर परिषदेला शहराच्या विकासासाठी आणि व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी ६ हजार २४०.३० चौरस मीटर शासकीय जमीन विनामूल्य देण्यात येईल. क वर्ग नगरपालिका असल्याने आर्वी नगर परिषदेची उत्पन्नाची साधने अत्यंत मर्यादित असून तिची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन ही विशेष सवलत देण्यात आली आहे. पालिकेचे उत्पन्न वाढावे म्हणून अधिमूल्य पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. १९६५ अधिनियमात सुधारणा राज्यातील महानगरपालिका आणि नगर परिषदांच्या निवडणूक नियमांमध्ये एकवाक्यता आणण्यासाठी महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यास मान्यता देण्यात आली. या सुधारणेनुसार नगर परिषदेत नामनिर्देशनपत्र फेटाळल्यानंतर जिल्हा न्यायालयात अपील करण्याची तरतूद वगळण्यात येणार आहे. महा-टॅक कक्ष स्थापन होणार योजनाच्या अंमलबजावणीदरम्यान त्रुटी दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र तांत्रिक सहायता कक्ष (महा-टॅक) स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. आयआयएम मुंबई आणि सीआरआयएसपीच्या प्रस्तावानुसार हा कक्ष मुख्यमंत्र्यांच्या देखरेखीखाली काम करेल आणि राज्याची २५ प्रमुख धोरणे व लाडकी बहीण योजनेसह २५ योजनांचे त्रैमासिक मूल्यांकन करेल. यासाठी १३ समित्या स्थापन होतील. मुंबई पोलिस हाउसिंग; चार पदांची निर्मिती होणार मुंबई पोलिस दलातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी ७४ भूखंडांवर २० हजार कोटी रुपये खर्चून ४० हजार घरे बांधण्याच्या पोलिस टाऊनशिप प्रकल्पासाठी चार नवीन पदे निर्माण करण्यास शासनाने मंजुरी दिली. यामध्ये एक उपसचिव, एक अवर सचिव आणि दोन कक्ष अधिकाऱ्यांचा समावेश असून, या प्रशासकीय यंत्रणेसाठी वार्षिक ६३ लाख ३ हजार १५६ रुपयांच्या खर्चास मान्यता मिळाली असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मसापला मुद्रांक शुल्क माफ महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला अभ्यासिका आणि वाचनालयासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या महापालिकेच्या इमारतीच्या भाडेपट्ट्यावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. नाशिक महापालिकेने देवळाली येथील प्रशासकीय इमारतीतील दुसरा व तिसरा मजला परिषदेला लोकहिताच्या शैक्षणिक उपक्रमांसाठी भाडेपट्ट्याने दिला आहे. अहिल्यानगरच्या शेतकऱ्यांना मिळाला न्याय १०४ वर्षांनंतर जमिनी परत अहिल्यानगरमधील हरेगावच्या खंडकरी शेतकऱ्यांना अखेर १०४ वर्षांनंतर जमिनी परत मिळणार अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगाव मळा येथील ब्रिटिश काळात तब्बल १०४ वर्षांपूर्वी संपादित केलेल्या जमिनी मूळ शेतकरी आणि त्यांच्या वारसांना परत देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. याबाबत लवकरच अध्यादेश काढण्यात येणार हप्ता वेळेत न भरल्यास कारखान्याला योजनेतून वगळले जाणार 1 प्राधान्य : कर्जाचा वापर प्रामुख्याने शेतकऱ्यांची थकीत एफआरपी चुकती करण्यासाठी बंधनकारक. 2 पूर्वहंगामी खर्च : ज्यांची एफआरपी थकीत नाही, ते २०२६-२७ च्या पूर्वतयारीसाठी हा निधी वापरू शकतील. 3 कडक नियम : हप्ता वेळेत न भरल्यास कारखान्याला योजनेतून तात्काळ वगळले जाईल, असेही म्हटले आहे.
Source link
साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन देणार; 738 कोटींच्या व्याज अनुदानास मंजुरी:राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा
