विजय वडेट्टीवारांची केंद्र सरकारवर सडकून टीका:उद्योगपतींचे 16 लाख कोटींचे कर्ज माफ अन् यूपीआयवर कर लावून गरिबांची लूट

केंद्रातील मोदी सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे दोलायमान झाली असून देश कर्जाच्या खाईत लोटला गेला आहे, असा घणाघाती आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी बँकिंग व्यवस्था, उद्योगपतींची कर्जमाफी आणि यूपीआय (UPI) व्यवहारांवर लादल्या जाणाऱ्या शुल्कावरून सरकारवर जोरदार तोफ डागली. “मोठ्या उद्योगपतींचे 16 लाख कोटींचे कर्ज माफ करणारे सरकार आता डिजिटल व्यवहारांच्या नावाखाली सामान्य जनता आणि छोट्या व्यापाऱ्यांच्या खिशात हात घालत आहे,” असा थेट आरोप त्यांनी केला. यूपीआयवरील शुल्क म्हणजे सामान्य जनतेची उघड लूट कॅशलेस व्यवहारांवर आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काचे गणित मांडताना वडेट्टीवार म्हणाले, यूपीआयच्या माध्यमातून 2,000 रुपयांच्या व्यवहारावर 12 रुपये आकारले जात आहेत, म्हणजेच सुमारे 0.4 टक्के शुल्क बँकांच्या खात्यात जमा होत आहे. जर एखाद्या व्यापाऱ्याचे 1 लाख रुपयांचे व्यवहार झाले, तर त्यावर 600 रुपये सरकार वसूल करेल. व्यापारी हा भुर्दंड स्वतः सोसणार नसून शेवटी तो ग्राहकांकडूनच वसूल केला जाईल. ग्राहक आणि व्यापारी यांच्यातील दैनंदिन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातून अशा प्रकारे वसुली करण्याचा अधिकार सरकारला कोणी दिला? सरकार केवळ गरिबांना लुटून उद्योगपतींचे खिसे भरण्याचे काम करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. बड्या उद्योजकांना लाभ, बँकिंग व्यवस्था धोक्यात देशातील बँकिंग क्षेत्राच्या स्थितीवर चिंता व्यक्त करताना त्यांनी केंद्रावर ताशेरे ओढले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या मोजक्या उद्योगपती मित्रांना पोसण्याचे काम करत आहेत. १६ लाख कोटी रुपयांची महाकाय कर्जमाफी देताना सरकारने सामान्य करदात्याचा कोणताही विचार केला नाही. बँकांचे प्रचंड भांडवल एकाच उद्योग समूहाकडे वळवले जात असून, जर अदानींचा डोलारा खचला तर संपूर्ण देशाची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त होईल आणि बँका बुडीत निघतील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. आज बँकांची आर्थिक स्थिती इतकी कमकुवत झाली आहे की, भविष्यात सामान्य माणसाला स्वतःचे पैसे काढणेही अवघड होईल अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ‘कॅशलेस’च्या नावाखाली शुद्ध फसवणूक पारंपरिक बचतीचा संदर्भ देत वडेट्टीवार म्हणाले, पूर्वी घरातील महिला भगिनी विश्वासाने तांदूळ आणि गव्हाच्या डब्यात पैशांची बचत करायच्या. सरकारने सर्वांना बँकांमध्ये खाती उघडायला लावली आणि कॅशलेस व्यवहारांचा आग्रह धरला. मात्र, आता डिजिटल व्यवहार सक्तीचे करून त्या माध्यमातून सामान्य जनतेचे खिसे कापण्याचे काम सुरू आहे. सत्तेतील लोक मूर्खाच्या नंदनवनात असल्यासारखे बोलत असून ही शुद्ध धूळफेक आहे. अशा प्रकारचा निर्लज्जपणा यापूर्वीच्या कोणत्याही सरकारने दाखवला नव्हता, अशी खरमरीत टीका त्यांनी केली. जनता या सर्व अन्यायाचा आणि आर्थिक लुटीचा नक्की विचार करेल आणि आगामी काळात या भ्रष्ट व्यवस्थेला चोख उत्तर देईल, असा विश्वासही त्यांनी शेवटी व्यक्त केला.



Source link