महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी रुग्णालयांमधील वैद्यकीय सामानांच्या किमतींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांनी खरेदी किंमत आणि एमआरपी (MRP) मध्ये मोठ्या फरकाचा उल्लेख केला. मुंढे यांच्या मते, एका खाजगी रुग्णालय
.
मुंढे म्हणाले- रुग्णाकडे किंमत तपासण्याचा पर्याय मर्यादित असतो
मुंडे यांच्या मते, अशा परिस्थितीत रुग्णाला रुग्णालयाच्या बिलात नमूद केलेली किंमतच स्वीकारावी लागते. समस्या केवळ किमतीची नाही, तर रुग्णांना योग्य माहिती आणि पारदर्शकता न मिळण्याचीही आहे. ते म्हणाले की, अनेक वैद्यकीय उत्पादनांची एमआरपी रुग्णालयाच्या खरेदी किमतीपेक्षा खूप जास्त असू शकते. या फरकाबाबत महाराष्ट्र एफडीएच्या सर्वेक्षणाच्या आधारे फार्मास्युटिकल्स विभाग आणि एनपीपीएला पुनरावलोकनाची शिफारस करण्यात आली आहे.
मेडिकल उपकरणांवर औषधांसारखे किंमत नियंत्रण नाही
ड्रग्स (प्राइजेस कंट्रोल) ऑर्डर, २०१३ अंतर्गत अनेक आवश्यक औषधांच्या किमतींवर मर्यादा निश्चित केली जाते, परंतु बहुतेक वैद्यकीय उपकरणे आणि उपभोग्य वस्तूंवर अशी व्यापक किंमत मर्यादा लागू नाही.
गैर-अनुसूचित उत्पादनांची MRP 12 महिन्यांत जास्तीत जास्त 10% वाढवता येते, पण याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक वैद्यकीय उपकरणाच्या किमतीवर एक निश्चित मर्यादा आहे.
रुग्णालयांनी खर्चाचा मुद्दा उपस्थित केला
रुग्णालयांचे म्हणणे आहे की पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आवश्यक आहे, पण त्यांच्या पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आणि रुग्णांच्या सुरक्षिततेवर होणाऱ्या खर्चाचाही विचार केला पाहिजे.
आकाश हेल्थकेअरचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. आशीष चौधरी यांच्या मते, रुग्णालयांसाठी आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ राहणे आवश्यक आहे जेणेकरून ते आवश्यक गुंतवणूक सुरू ठेवू शकतील.
NPPA किमतींची चौकशी करत आहे
अहवालानुसार, NPPA याची चौकशी करत आहे की वैद्यकीय उत्पादनांचे उत्पादक आणि मध्यस्थ किती मार्जिन जोडत आहेत.
यासाठी कंपन्यांची कागदपत्रे आणि किंमत सूचीची तुलना महाराष्ट्र FDA च्या सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीशी केली जात आहे. पंजाब, राजस्थान आणि तामिळनाडूमधूनही अशाच तक्रारी समोर आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
काही वैद्यकीय उत्पादनांवर आधीपासूनच किंमत नियंत्रण
सरकारने यापूर्वी कोरोनरी स्टेंट आणि गुडघ्याच्या इम्प्लांटसारख्या काही वैद्यकीय उत्पादनांच्या किमती नियंत्रित केल्या आहेत.
कोरोना महामारीच्या काळात ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटरसह काही आवश्यक वैद्यकीय उपकरणांवरही व्यापार मार्जिन (ट्रेड मार्जिन) नियंत्रित करण्यात आले होते.
आता आवश्यक वैद्यकीय उपकरणे आणि उपभोग्य वस्तूंसाठी (कंज्यूमेबल्ससाठी) व्यापार मार्जिन (ट्रेड मार्जिन) नियंत्रित करणे, किमतींवर लक्ष ठेवणे वाढवणे किंवा किंमत मर्यादा (प्राइस कॅप) यांसारख्या पर्यायांवर विचार केला जाईल असे म्हटले आहे.
————————————
ही बातमी देखील वाचा…
81 वर्षांच्या वर्गमित्राने पंतप्रधानांचे दार ठोठावले अन् भाजप आमदाराची माघार!: वादग्रस्त जमिनीचा ताबा सोडला, नरेंद्र मेहतांनी बांधकाम परवानगीही केली सरेंडर
मीरा-भाईंदरमधील सुमारे 2,810 चौरस मीटर जमिनीच्या वादाला आता नाट्यमय वळण मिळाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे शाळेतील माजी वर्गमित्र असलेले 81 वर्षीय असगर अली वोरा यांनी 8 सप्टेंबर रोजी पंतप्रधानांची भेट घेऊन भाईंदर पूर्वेतील आपल्या जमिनीवर अतिक्रमण झाल्याचा आरोप करत हस्तक्षेपाची मागणी केली होती. या भेटीनंतर काही दिवसांतच प्रशासनाने प्रकरणाची दखल घेतली आणि आता भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी वादग्रस्त जमिनीचा ताबा सोडण्याची तसेच त्या भूखंडासाठी मिळालेली बांधकाम परवानगी सरेंडर करण्याची घोषणा केली आहे. त्याचबरोबर वोरा यांच्याविरोधात दाखल केलेली पोलिस तक्रारही मागे घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी कळवले आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
