शिवसेना पक्ष-चिन्ह खटल्याची सर्वोच्च सुनावणी:सुप्रीम कोर्टाची टिप्पणी- चिन्ह कोणालाच न देता दोन्ही गटांना स्वतःच्या ताकदीवर लढायला सांगता आले असते; शिंदे गटाचा जोरदार युक्तिवाद

महाराष्ट्रातील शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण या निवडणूक चिन्हावरून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात आजही सुरू आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज किशन कौल यांनी आपला युक्तिवाद पुढे सुरू ठेवला. या सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाने पक्ष-चिन्हाचा निर्णय घेताना कोणती कसोटी वापरली, विधिमंडळातील बहुमताला किती महत्त्व देता येते आणि दोन्ही गटांना मूळ चिन्ह न देता स्वतंत्र चिन्हांवर निवडणूक लढण्यास सांगता आले असते का, यावर न्यायालयात सविस्तर चर्चा झाली. विशेषतः न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी उपस्थित केलेल्या एका प्रश्नामुळे सुनावणीतील महत्त्वाचा मुद्दा समोर आला. जर पक्षातील संघटनात्मक रचना आणि विधिमंडळातील संख्याबळ या दोन्हींच्या आधारे स्पष्ट निष्कर्ष काढण्यात अडचणी असतील, तर दोन्ही गटांना धनुष्यबाण हे राखीव चिन्ह न देता स्वतंत्र चिन्हांवर निवडणूक लढण्यास सांगण्याचा पर्याय निवडणूक आयोगाकडे होता का?, असा सवाल न्यायालयाने केला. संघटनात्मक रचना पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या इच्छेचे प्रतिनिधित्व करत नव्हती शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करताना नीरज किशन कौल यांनी निवडणूक चिन्हाबाबतच्या जुन्या न्यायालयीन निर्णयांचा दाखला दिला. त्यांनी सांगितले की, सादिक अली या प्रकरणापासून निवडणूक आयोगाने वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये पक्षातील खरी लोकशाही ताकद ठरवण्यासाठी विविध कसोट्या वापरल्या आहेत. कौल यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेचा बारकाईने विचार केला असता पक्ष चालवण्याची पद्धत ही मोठ्या प्रमाणावर केंद्रीकृत आणि नामनिर्देशनावर आधारित असल्याचे दिसून येते. पक्षातील दोन-तृतीयांशपेक्षा अधिक सदस्यांची नियुक्ती पक्षप्रमुखांकडून केली जात असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. त्यामुळे अशा संघटनात्मक रचनेतून तळागाळातील कार्यकर्त्यांची खरी इच्छा आणि पक्षाच्या कॅडरचे मत प्रतिबिंबित होते का, असा प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे कौल यांनी न्यायालयाला सांगितले. विधिमंडळातील बहुमत ही एकमेव व्यवहार्य कसोटी होती कौल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे समर्थन करताना सांगितले की, या प्रकरणातील विशेष परिस्थिती लक्षात घेता विधिमंडळातील बहुमत हीच व्यवहार्य कसोटी ठरली. त्यांनी सुभाष देसाई प्रकरणातील निर्णयाचा संदर्भ देत असा युक्तिवाद केला की, त्या निर्णयामुळे निवडणूक आयोगाला विधिमंडळातील बहुमताचा विचार करण्यास पूर्णपणे बंदी घातलेली नाही. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सुभाष देसाई निकालात विधिमंडळातील बहुमत ही एकमेव कसोटी म्हणून प्रत्येक परिस्थितीत योग्य ठरेलच असे म्हटले आहे. मात्र, एखाद्या विशिष्ट प्रकरणातील परिस्थिती पाहता इतर कसोट्या लागू करणे शक्य नसेल, तर निवडणूक आयोग आपल्या व्यापक अधिकारांचा वापर करून व्यवहार्य कसोटी स्वीकारू शकतो. कौल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या प्रकरणात संघटनात्मक रचना मोठ्या प्रमाणावर नामनिर्देशित सदस्यांनी बनलेली होती. त्यामुळे ती पक्षाची किंवा तळागाळातील कार्यकर्त्यांची इच्छा पुरेशा प्रमाणात प्रतिबिंबित करत नव्हती. दुसरीकडे, विधिमंडळातील निवडून आलेले प्रतिनिधीही दोन गटांत विभागले गेले होते आणि त्यापैकी काही आमदारांविरोधात अपात्रतेची कार्यवाही सुरू होती. त्यामुळे उपलब्ध असलेल्या तिन्ही कसोट्यांमध्ये काही ना काही मर्यादा होत्या, असा कौल यांचा युक्तिवाद होता. न्यायमूर्ती बागचींचा थेट सवाल; दोन्ही गटांना वेगवेगळी चिन्हं देता आली असती याच मुद्द्यावर न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला. जर तिन्ही कसोट्यांमध्ये काही मर्यादा होत्या, तर निवडणूक आयोगाकडे आणखी एक पर्याय उपलब्ध होता, असे न्यायमूर्ती बागची यांनी नमूद केले. त्यांच्या निरीक्षणानुसार, दोन्ही गटांपैकी कोणालाही राखीव निवडणूक चिन्हाचा लाभ न देता दोन्ही गटांना वेगवेगळी चिन्हे निवडून स्वतंत्रपणे निवडणूक लढण्यास सांगता आले असते. अशा परिस्थितीत दोन्ही गटांना बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावावर किंवा त्यांच्या राजकीय वारशावर आधारित राखीव चिन्हाचा लाभ न घेता स्वतःच्या ताकदीवर जनतेसमोर जाता आले असते, असा मुद्दा न्यायालयाने उपस्थित केला. या प्रश्नावर कौल यांनी न्यायालयाच्या भूमिकेची नोंद घेतली. मात्र, या मुद्द्याचा सविस्तर खुलासा ते निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या मुख्य युक्तिवादावर येताना करतील, असे त्यांनी सांगितले. आम्ही निवडणूक आयोगाच्या खुर्चीत बसलेलो नाही न्यायमूर्ती बागची यांनी न्यायालयाची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालय स्वतः निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेत बसून नव्याने निर्णय घेत नाही. न्यायालयाचा मुद्दा न्यायालयीन पुनरावलोकनाचा आहे. निवडणूक आयोगासमोर उपलब्ध असलेल्या पर्यायांचा विचार योग्य कायदेशीर तत्त्वांच्या आधारे झाला होता का, याची तपासणी न्यायालय करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. न्यायालय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर अपीलप्रमाणे पुन्हा निर्णय देत नसून, आयोगाने आपल्या विवेकाधिकाराचा वापर कायदेशीर चौकटीत केला होता का, याची पाहणी करत असल्याचेही न्यायमूर्तींनी नमूद केले. कौल यांनीही या भूमिकेशी सहमती दर्शवली. निवडणूक आयोगाच्या व्यापक अधिकारांचा विचार याच संदर्भात महत्त्वाचा ठरतो, असे त्यांनी सांगितले. विधिमंडळातील बहुमताला पूर्णपणे नाकारता येणार नाही कौल यांनी पुढे सांगितले की, सादिक अली प्रकरणापासून सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक चिन्ह आदेशाच्या परिच्छेद 15 अंतर्गत विधिमंडळातील बहुमत ही एक वैध कसोटी असल्याचे अनेक वेळा मान्य केले आहे. मात्र, सामान्य परिस्थितीत केवळ विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे पक्ष-चिन्हाचा निर्णय घेणे योग्य ठरणार नाही. त्यासोबत संघटनात्मक बहुमत आणि इतर संबंधित बाबींचाही विचार करणे आवश्यक असल्याचे कौल यांनी नमूद केले. त्यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. एखाद्या आमदाराला 10व्या अनुसूचीअंतर्गत अपात्र ठरवले गेले, तरी त्या आमदाराच्या निवडणुकीतील मतदान, संबंधित पक्षाला मिळालेली मतांची टक्केवारी किंवा पक्षाच्या एकूण मतशक्तीचा इतिहास आपोआप रद्द होत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. न्यायालयाचा पुन्हा सवाल; चिन्हाचा वाद पक्षाचा आहे, आमदारांचा नाही यावेळी न्यायमूर्ती बागची यांनी सुभाष देसाई प्रकरणातील घटनापीठाच्या भूमिकेचा संदर्भ दिला. पक्ष-चिन्हाचा वाद आणि आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न हे दोन वेगवेगळे विषय आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. अपात्रतेचा प्रश्न हा विधानसभेतील एखाद्या आमदाराच्या वर्तनाशी संबंधित असतो, तर निवडणूक चिन्हाचा वाद हा राजकीय पक्षाशी संबंधित असतो. विधिमंडळातील पक्ष हा राजकीय पक्षाचे प्रतिबिंब असू शकतो; मात्र निवडणूक चिन्ह हे विधिमंडळ पक्षासाठी नसून राजकीय पक्षासाठी ठरवले जाते, असे न्यायमूर्तींनी नमूद केले. त्यामुळे अपात्रतेची कार्यवाही सुरू असलेल्या त्याच आमदारांच्या संख्याबळाला पक्ष-चिन्हाच्या वादात निर्णायक किंवा सुरक्षित कसोटी मानता येईल का, असा थेट प्रश्न न्यायमूर्ती बागची यांनी कौल यांच्यासमोर ठेवला. विधिमंडळातील बहुमत महत्त्वाचे, पण परिस्थितीचा विचार आवश्यक या प्रश्नावर कौल यांनी आपला युक्तिवाद दोन भागांत मांडणार असल्याचे सांगितले. म्हणजेच, विधिमंडळातील बहुमताचे महत्त्व ते मान्य करत असले तरी, अपात्रतेची कार्यवाही आणि पक्षाच्या संघटनात्मक परिस्थितीचा त्यावर कसा परिणाम होतो, याचा स्वतंत्रपणे विचार केला जावा, अशी त्यांची भूमिका आहे. कौल यांच्या युक्तिवादाचा केंद्रबिंदू असा आहे की, निवडणूक आयोगाकडे पक्ष-चिन्हाच्या वादावर निर्णय घेताना व्यापक अधिकार आहेत. उपलब्ध असलेल्या विविध कसोट्यांचा विचार करून, त्या विशिष्ट प्रकरणातील परिस्थितीनुसार कोणती कसोटी व्यवहार्य आहे, हे ठरवण्याचा अधिकार आयोगाला आहे. पुढील युक्तिवादात निवडणूक आयोगाच्या आदेशावर भर कौल यांनी स्पष्ट केले की, आतापर्यंतचा त्यांचा युक्तिवाद मुख्यतः निवडणूक चिन्हाच्या वादात कोणती कसोटी लागू करता येते, याभोवती आहे. त्यानंतर ते निवडणूक आयोगाच्या प्रत्यक्ष आदेशाकडे वळणार आहेत. त्या टप्प्यावर आयोगाने विधिमंडळातील बहुमताचा आधार घेण्याचा निर्णय का योग्य होता, उपलब्ध पर्यायांपैकी तोच पर्याय का स्वीकारण्यात आला आणि दोन्ही गटांना स्वतंत्र चिन्ह देण्याचा पर्याय का स्वीकारला गेला नाही, याबाबत ते आपली भूमिका मांडणार आहेत. त्यामुळे आजच्या सुनावणीत विधिमंडळातील बहुमत विरुद्ध संघटनात्मक बहुमत, तसेच दोन्ही गटांना धनुष्यबाण न देता स्वतंत्र चिन्हांवर निवडणूक लढवण्याचा पर्याय हे दोन मुद्दे विशेष चर्चेत आले. या युक्तिवादावर सर्वोच्च न्यायालयाची पुढील भूमिका काय राहते, याकडे महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.



Source link