मालेगाव महानगरपालिकेच्या उपमहापौर कार्यालयातील टिपू सुलतान यांच्या प्रतिमेवरून पेटलेला राजकीय व सामाजिक वाद आता थेट मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. महापालिका प्रशासनाने दालनातून हटवलेली टिपू सुलतान यांची प्रतिमा पुन्हा सन्मानाने लावण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी समाजवादी पक्षाच्या उपमहापौर शान-ए-हिंद यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, मालेगाव महापालिका आणि पोलीस प्रशासनाला अधिकृत नोटीस बजावली असून, आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपामुळे हिंदुत्ववादी संघटनांसह राज्य सरकारचीही कायदेशीर कोंडी होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. नेमका वाद काय आहे? मालेगाव महापालिकेत सत्ताधारी असलेल्या समाजवादी पक्षाच्या उपमहापौर शान-ए-हिंद यांनी महापालिकेतील आपल्या नूतन शासकीय दालनाचा कार्यभार स्वीकारताना इतर राष्ट्रपुरुषांच्या प्रतिमांसोबत नागरिकांनी भेट दिलेली टिपू सुलतान यांची प्रतिमा लावली होती. शासकीय कार्यालयात टिपू सुलतान यांचा फोटो लावल्याचे समोर येताच भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि विविध हिंदुत्ववादी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. “टिपू सुलतान यांचा उदोउदो महाराष्ट्रात खपवून घेतला जाणार नाही,” असा इशारा देत भाजप आणि शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी दालनाबाहेर तीव्र निदर्शने केली व ठिय्या आंदोलन छेडले. वाढता तणाव आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्याने महापालिका प्रशासनाने तातडीने आदेश काढून उपमहापौरांच्या दालनातून टिपू सुलतान यांची प्रतिमा हटवली. तसेच संभाव्य वाद टाळण्यासाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून उपमहापौरांचे दालन कुलूपबंद ठेवण्यात आले होते. संविधानाच्या मूळ मसुद्यात टिपू सुलतान; उपमहापौरांचा न्यायालयात भक्कम युक्तिवाद महापालिकेच्या कारवाईविरोधात समाजवादी पक्षाचे गटनेते मुस्तकिम डिग्निटी आणि उपमहापौर शान-ए-हिंद यांनी आरपारची लढाई लढण्याचा पवित्रा घेत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेत त्यांनी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक व घटनात्मक दाखले दिले आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेल्या भारतीय राज्यघटनेच्या मूळ हस्तलिखित मसुद्यामध्ये देशाच्या इतिहासातील महत्त्वाच्या कालखंडांची आणि व्यक्तींची चित्रे समाविष्ट आहेत. यात प्रभू श्रीराम, छत्रपती शिवाजी महाराज, झाशीची राणी लक्ष्मीबाई यांच्यासोबतच ब्रिटिशांविरुद्ध लढणारे टिपू सुलतान यांच्या चित्राचाही अधिकृत समावेश आहे. दिल्लीच्या विधानसभेतही टिपू सुलतान यांचे पोर्ट्रेट सन्मानाने लावण्यात आले आहे, मग महाराष्ट्रातील शासकीय कार्यालयात त्यांच्या प्रतिमेला विरोध करण्याचे कारण काय? असा सवाल याचिकेत विचारण्यात आला आहे. केंद्र सरकारची अधिकृत पोस्ट भारत सरकारच्या अधिकृत सोशल मीडिया खात्यावरून (ट्विटर/एक्स) 7 जानेवारी 2025 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या पोस्टमध्येही संविधानातील टिपू सुलतान यांच्या चित्राचा आणि ब्रिटिशांविरोधातील त्यांच्या संघर्षाचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला होता, याकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. प्रशासकीय कोंडी आणि हायकोर्टाची भूमिका महापालिका प्रशासनाने यापूर्वीच या प्रकरणात कायदेशीर पेच निर्माण झाल्याने नगरविकास विभाग आणि राज्य शासनाकडे कायदेशीर अभिप्राय मागवला होता. मात्र, शासनस्तरावरून निर्णय येण्याआधीच हे प्रकरण न्यायालयात गेले. उच्च न्यायालयाने या याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी घेत राज्य सरकार, गृह विभाग आणि मालेगाव महापालिका आयुक्तांना नोटीस जारी केली असून पुढील सुनावणीत प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. राजकीय वातावरण तापले संविधानाच्या मूळ चौकटीचा आधार घेत उपमहापौरांनी हा लढा थेट न्यायालयाच्या पटलावर नेल्यामुळे, टिपू सुलतान यांच्या प्रतिमेला विरोध करणाऱ्या राजकीय पक्षांची आणि हिंदुत्ववादी संघटनांची कोंडी झाली आहे. आता राज्य सरकार संविधानातील संदर्भांवर काय भूमिका मांडते आणि उच्च न्यायालय शासकीय दालनात टिपू सुलतान यांचा फोटो लावण्यास परवानगी देते का, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
——————- हेही वाचा… मुंबईत 108 वर्षे जुन्या ऑलिम्पिया कॉफी हाऊसचा परवाना निलंबित: मुतारीजवळ अन्नाची साठवणूक, फ्रीजमध्ये मांसाचे रक्त, झुरळही आढळले; FDAची धडक कारवाई मुंबईच्या प्रसिद्ध १०८ वर्षे जुन्या ऑलिम्पिया कॉफी हाऊसचा अन्न परवाना महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) निलंबित केला आहे. एका ग्राहकाच्या तक्रारीनंतर, एफडीएच्या पथकाने १६ सप्टेंबर रोजी ऑलिंपिया कॉफी हाऊसची तपासणी केली. कुलाबा येथील या रेस्टॉरंटमधील तपासणीत स्वच्छता आणि अन्न हाताळणीमध्ये अनेक गंभीर त्रुटी आढळून आल्या. एफडीएच्या म्हणण्यानुसार, अन्न साठवणुकीच्या जागेत आणि स्वयंपाकघरात मूत्रपात्रे आढळली. तिथे झुरळे आणि माश्याही आढळल्या. फ्रिजमध्ये मांसाचे रक्त आढळले. तसेच, कच्च्या शाकाहारी आणि मांसाहारी अन्नाची योग्य विभागणी केलेली नव्हती. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
Source link
मालेगाव उपमहापौरांच्या याचिकेवर हायकोर्टाची राज्य सरकारला नोटीस:संविधानाच्या मूळ प्रतीमध्ये टिपू सुलतान, मग दालनात फोटो लावण्यास विरोध का?
