देशातील सर्वात मोठ्या उद्योग समूहांपैकी एक टाटा समूहात बोर्डरूममधील लढाई उघडपणे समोर आली आहे. गुरुवारी टाटा सन्सच्या बोर्डाने 3 तासांच्या बैठकीत 2 मोठे निर्णय घेतले. पहिला, एन. चंद्रशेखरन यांना तिसऱ्यांदा 5 वर्षांसाठी एक्झिक्युटिव्ह चेअरमन बनवण्यास मंजुरी दिली. दुसरा, टाटा सन्सला शेअर बाजारात लिस्ट करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जावी. मात्र, टाटा सन्समध्ये 66% हिस्सेदारी असलेल्या टाटा ट्रस्ट्सने याला कायदेशीरदृष्ट्या अमान्य ठरवले आहे. ट्रस्ट्सने निवेदन जारी करून म्हटले की, बैठकीत चंद्रशेखरन यांच्या पुनर्नियुक्तीच्या बाजूने 4 डायरेक्टर आणि विरोधात नोएल टाटा (रतन टाटा यांचे सावत्र भाऊ) होते. असे असूनही, टाटा ट्रस्ट्स 4-1 बहुमताला पुरेसे मानत नाही. त्यामुळे त्यांना ही नियुक्ती मान्य नाही. एका महिन्यात पूर्ण प्रकरण असे फिरले 63 वर्षीय चंद्रशेखरन यांचा कार्यकाळ 20 फेब्रुवारी 2027 पर्यंत आहे. त्यांनी 12 ऑगस्ट रोजी सांगितले होते की ते पुढचा कार्यकाळ घेणार नाहीत, पण 3 सप्टेंबरला नॉमिनेशन कमिटीने फेरविचार करण्याची विनंती केली. गुरुवारी चंद्रशेखरन तयार झाले. एसपी ग्रुपला 25 हजार कोटींची ऑफर समूहाचा महसूल तिप्पट: 2019 मध्ये 6 लाख कोटी होता. 2026 मध्ये 16.24 लाख कोटी झाला.
टाटा संसची संपत्ती चौपट: 2018 मध्ये 43,252 कोटी होती. 2026 मध्ये 1,79,010 कोटी झाली आहे.
लिस्टेड कंपन्यांचे भांडवलीकरण तिप्पट: 2020 मध्ये 9.2 लाख कोटी होते. 2026 मध्ये 24 लाख कोटी राहिले. पुढे काय… एजीएम महत्त्वाची बोर्डाचा निर्णय हा अंतिम टप्पा नाही. आता जनरल बॉडी मीटिंगमध्ये भागधारकांची मंजुरी घेतली जाईल. इथे टाटा ट्रस्ट्स 66% हिस्सेदारीमुळे मजबूत स्थितीत आहे. त्यामुळे तिथे नवा वाद समोर येऊ शकतो. निर्णयाला कायदेशीर आव्हानही दिले जाऊ शकते. गुरुवारी टाटा सन्सच्या बोर्ड बैठकीत चंद्रशेखरन यांच्या पुनर्नियुक्तीचा प्रस्ताव आला तेव्हा टाटा ट्रस्ट्सचे दोन्ही नॉमिनी डायरेक्टर आमनेसामने आले. नोएल टाटा यांनी प्रस्तावाच्या विरोधात, तर वेणू श्रीनिवासन यांनी बाजूने मतदान केले. म्हणजेच नॉमिनी डायरेक्टर्समध्ये 1-1 अशी बरोबरी झाली. बैठकीत उपस्थित एका डायरेक्टरच्या मते, इथेच कंपनी सचिवांनी कायदेशीर सल्ला मांडला की, बरोबरीच्या स्थितीत चेअरमन कास्टिंग म्हणजेच निर्णायक मत देऊ शकतात. यानंतर चंद्रशेखरन यांनी स्वतःच्याच पुनर्नियुक्तीच्या बाजूने निर्णायक मत दिले आणि प्रस्ताव पुढे गेला. नोएल यांनी विरोध करत माजी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांचा कायदेशीर सल्ला मांडला, पण टाटा ट्रस्ट्सचा दावा आहे की बोर्डाने तो स्वीकारला नाही. वादाचे मूळ अनुच्छेद 121ए नोएल यांचा विरोध टाटा सन्सच्या आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशनच्या अनुच्छेद 121ए वर आधारित होता. यानुसार, चेअरमनच्या पुनर्नियुक्तीसाठी नॉमिनी डायरेक्टर्सच्या बहुमताचा पाठिंबा आवश्यक आहे. नोएल यांनी विरोधात मतदान करताच ही अट पूर्ण झाली नाही आणि प्रस्ताव ‘कायदेशीरदृष्ट्या शून्य’ ठरला. ट्रस्ट्सचा युक्तिवाद आहे की, ही विशेष अट चेअरमनच्या कास्टिंग मताने पूर्ण केली जाऊ शकत नाही.
Source link
टाटा सन्सच्या बोर्डरूममध्ये संघर्ष उघड:चंद्रशेखरन यांच्या पुनर्नियुक्तीला-लिस्टिंगला टाटा ट्रस्ट्सचा विरोध, निर्णयाला 66% हिस्सेदार टाटा ट्रस्ट्सचे आव्हान
