तालुक्यातील काही संस्थांना दिलेल्या शासकीय जमिनींचे भाडेकरार नूतनीकरण करताना शासकीय परिपत्रकांचे उल्लंघन करण्यात आले असून ते पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे, असा आरोप माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी केला आहे. हर्षवर्धन जाधव यांनी सांगितले की, राज्य शासन आर्थिक संकटात असून कायमस्वरूपी उत्पन्नाचा स्रोत म्हणून मी शासकीय जमिनींचा मुद्दा शासनाच्या निदर्शनास आणून दिला होता. या लढ्याला यश आले असून सर्वोच्च न्यायालयाने २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी शासनाला उत्तर मागितले होते. त्यानंतर शासनाने १६ जून २०२५ रोजी क्रांतिकारी परिपत्रक जारी केले. २५ जुलै २०१९ चे परिपत्रक आणि सर्वोच्च न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्रानुसार, इनामी किंवा नजराणा जमिनींचे नूतनीकरण करताना जाहीर प्रगटन देऊन आवेदन मागवणे आणि भोगवटा वर्ग-२ मध्ये नोंद करणे बंधनकारक आहे. मात्र, कन्नड महसूल प्रशासनाने कालबाह्य ठरलेल्या १९७६ च्या परिपत्रकाचा आधार घेत बेकायदेशीर नूतनीकरण केले आहे. बाजार समितीनेही ही जमीन नियमबाह्यरीत्या परस्पर विकली व भाड्याने दिली आहे. या विरोधात आपण सर्वोच्च न्यायालयात ५६४८१/२०२६ क्रमांकाची अवमान याचिका दाखल केली असून, जिल्हाधिकाऱ्यांनी या सर्व जमिनी तात्काळ शासनजमा कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. या संपूर्ण प्रकरणावर स्पष्टीकरण देताना कन्नडच्या महसूल प्रशासनाने सखोल चौकशी सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे. नियमानुसार निर्णय घेणार Ãजिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार १९५० पासूनच्या सर्व शासकीय जमिनींच्या रेकॉर्डचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून ८० टक्के काम पूर्ण झाले आहे.कन्नड तालुक्यातील काही संस्थांना दिलेल्या जमिनी आणि त्यांच्या करार नूतनीकरणाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन घेऊन नियमानुसार निर्णय घेतला जाणार आहे. – सारिका भगत, तहसीलदार, कन्नड
Source link
संस्थांना दिलेल्या जमिनींचे नूतनीकरण बेकायदेशीर- माजी आ. हर्षवर्धन जाधव:नियमानुसार निर्णय घेणार- तहसीलदार
