निवडणूक आयोगाने कामकाजाचे नियम बदलले:आता बैठकींचा अजेंडा आधी जाहीर होणार, IT प्रणालीची तपासणी होईल, SIR वादाच्या पार्श्वभूमीवर 9 निर्णय

निवडणूक आयोगाने शनिवारी बैठकीनंतर आपल्या कामकाजाशी संबंधित अनेक नियमांमध्ये बदल केले आहेत. आयोगाच्या बैठकीत 9 निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये मतदारांच्या सुनावणीशी, आयटी प्रणालीशी, अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांशी आणि आयोगाच्या बैठकीच्या प्रक्रियेशी संबंधित बदलांचा समावेश आहे. अंतर्गत मतभेदांच्या दाव्यांदरम्यान आयोगाच्या बैठकीला मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार, दोन्ही निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी उपस्थित होते. आयोगाने स्पष्ट केले की मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाशी (SIR) संबंधित निर्णय सर्वसंमतीने घेण्यात आले होते. इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तात असा दावा करण्यात आला होता की, गेल्या 10 महिन्यांत दोन निवडणूक आयुक्तांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांवर 14 वेळा आक्षेप घेतले; मात्र त्यांची कोणतीही दखल घेण्यात आली नाही. अशा वेळी आयोगाचे हे विधान समोर आले आहे. आयोगाचा दावा- संधू-जोशी यांनी प्रतिनियुक्त अधिकाऱ्याच्या आदेशावर आक्षेप घेतला होता आयोगाने शनिवारी प्रसिद्धीपत्रक जारी करून सांगितले की, संधू आणि जोशी यांनी मंत्रिमंडळ सचिवांना पाठवलेली पत्रे प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्याशी संबंधित होती. इंडियन एक्सप्रेसचा दावा होता की, संधू आणि जोशी यांनी त्या आदेशावर आक्षेप घेतला होता, ज्यामुळे मतदार यादीत नावे जोडणे, वगळणे आणि नोंदी अद्ययावत करण्याचे अधिकार केंद्रीय पातळीवर केंद्रीभूत होण्याची शक्यता होती. आयोगाने सांगितले की संबंधित अधिकाऱ्याच्या वतीने जारी केलेले कामाच्या पुनर्वितरणाचे आदेश कधीच लागू झाले नाहीत. आयोगाने स्पष्ट केले की निवडणूक आयुक्तांकडून अधिकाऱ्यांना दिलेल्या सर्व सूचनांचे काळजीपूर्वक पालन केले जाईल. ईसीआयनेटच्या तपासणीसाठी एका वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाईल, ज्यामध्ये आयआयटी/आयआयआयटीमधील एक स्वतंत्र तज्ज्ञ असेल. फॉर्म-6 बाबतही आयोगाने दिले स्पष्टीकरण SIR मध्ये नाव आले नसेल तर अर्ज करता येईल आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, SIR मध्ये ज्या लोकांची नावे राहून गेली आहेत, ते मतदार यादी अद्ययावत करण्याच्या सुरू असलेल्या प्रक्रियेंतर्गत संबंधित ERO कडे नाव समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज करू शकतात. यामध्ये तरुण आणि पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्या लोकांचाही समावेश आहे. आयोगाने CEO, DEO आणि ERO यांना अशा लोकांची नावे जोडण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. SIR दरम्यान आतापर्यंत 30 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रारूप मतदार यादीतून 13.37 कोटी नावे कमी झाली आहेत. निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, देशात एकूण 96.88 कोटींहून अधिक मतदार आहेत, म्हणजेच SIRमध्ये सुमारे 14.1% मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. या प्रश्नांवर अद्याप स्थिती स्पष्ट नाही नवीन निर्णयांनंतरही ऑनलाइन फॉर्म-6 मध्ये पालकांशी संबंधित प्रश्न का जोडण्यात आला, हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. तो प्रश्न कोणी जोडला आणि आता तो हटवण्यात आला आहे का, हेही सांगण्यात आलेले नाही. पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादीशी संबंधित सुमारे १६ लाख नावांविरोधात अपील कोणाच्या आदेशावर दाखल करण्यात आली, या प्रश्नाचेही स्पष्ट उत्तर देण्यात आलेले नाही. याशिवाय, गोव्यात मतदाराचे नाव पुन्हा बहाल करणारे सॉफ्टवेअर फीचर का सुरू झाले नाही आणि IT विभागातील काही अधिकाऱ्यांबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांवर काय कारवाई करण्यात आली, याची माहितीही नव्या निर्णयांमध्ये नाही.



Source link