असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) आणि नॅशनल इलेक्शन वॉचनुसार, 2022 ते 2026 दरम्यान 111 खासदार आणि आमदारांनी पक्ष बदलला. यामध्ये लोकसभेचे 26 सदस्य, राज्यसभेचे 7 सदस्य आणि 78 आमदारांचा समावेश आहे. हे बदल निवडणुका आणि पोटनिवडणुका जिंकल्यानंतर झाले. नागालँडमध्ये सर्वाधिक 32 प्रकरणे समोर आली. पश्चिम बंगाल 20 प्रकरणांसह दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला. नागालँडमधील सर्व प्रकरणे आमदारांशी, तर बंगालमधील सर्व प्रकरणे लोकसभा सदस्यांशी संबंधित आहेत. ADR नुसार, या विश्लेषणात निवडणुका आणि पोटनिवडणुका या दोन्हींचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये वैयक्तिक पक्षांतर, पक्षविलीनीकरण आणि राजीनामा दिल्यानंतर पोटनिवडणूक जिंकण्याची प्रकरणे समाविष्ट आहेत. याशिवाय अपात्र ठरवल्यानंतर पोटनिवडणूक जिंकून जागा मिळवणाऱ्या प्रकरणांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे. नागालँडमध्ये NDPP कडून NPF मध्ये बदल नागालँडमध्ये 32 प्रकरणे समोर आली. ही सर्व प्रकरणे आमदारांशी संबंधित आहेत. यापैकी बहुतांश बदल सत्ताधारी नॅशनलिस्ट डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी (NDPP) आणि नागा पीपल्स फ्रंट (NPF) यांच्यातील राजकीय पुनर्रचनेशी संबंधित होते. ADR च्या विश्लेषणात NPF आमदारांचा समावेश करणारा सर्वात मोठा पक्ष ठरला. NDPP कडून निवडून आलेले 25 आमदार पक्ष बदलणाऱ्यांमध्ये सामील होते. त्याचवेळी, 32 आमदार NPF मध्ये सामील झाले. पश्चिम बंगालमध्ये 20 लोकसभा सदस्यांनी पक्ष बदलला पश्चिम बंगालमध्ये पक्ष बदलण्याची 20 प्रकरणे समोर आली. ही सर्व प्रकरणे लोकसभा सदस्यांशी संबंधित आहेत. हे सर्व सदस्य ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस (AITC)च्या तिकिटावर निवडून आले होते. नंतर ते नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI)मध्ये गेले. विश्लेषणानुसार, या खासदारांनी NCPIमध्ये विलीनीकरणाचा दावा केला आहे. हे प्रकरण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे विचाराधीन आहे. तेलंगणा आणि इतर राज्यांतील स्थिती तेलंगणामध्ये 9 प्रकरणे समोर आली. ही सर्व आमदार पातळीवरील प्रकरणे आहेत. या 9 आमदारांची भारत राष्ट्र समिती (BRS)कडून निवड झाली होती. राज्यात काँग्रेस पक्ष बदलणाऱ्या आमदारांचा समावेश करणारा प्रमुख पक्ष ठरला. गोव्यात 8 प्रकरणे समोर आली, जिथे काँग्रेसचे आमदार भाजपमध्ये गेले. पंजाबमध्येही 8 प्रकरणे नोंदवली गेली. यामध्ये राज्यसभेचे 6 सदस्य आणि 2 आमदारांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रात 6 प्रकरणे समोर आली. ही सर्व प्रकरणे लोकसभा सदस्यांशी संबंधित आहेत. ते शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाकडून निवडून आले होते आणि नंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत गेले. मेघालयात आमदारांशी संबंधित 6 प्रकरणे समोर आली. मणिपूरमध्ये 5 प्रकरणे नोंदवली गेली. अरुणाचल प्रदेश आणि गुजरातमध्ये प्रत्येकी 4 प्रकरणे समोर आली. हिमाचल प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये प्रत्येकी 2 प्रकरणे नोंदवली गेली. कर्नाटक, मध्य प्रदेश, सिक्कीम आणि उत्तर प्रदेशमध्ये प्रत्येकी 1 प्रकरण समोर आले. दिल्लीमध्ये राज्यसभेच्या 1 सदस्याने पक्ष बदलल्याचे प्रकरण नोंदवले गेले. कोणत्या पक्षातून सर्वाधिक नेते बाहेर पडले पक्षाच्या पातळीवर NDPP मधून सर्वाधिक 25 नेते बाहेर पडले. त्यानंतर AITC मधून 20 आणि काँग्रेसमधून 19 नेते बाहेर पडले. भारत राष्ट्र समिती (BRS) मधून 9, आम आदमी पार्टी (AAP) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (NCP) मधून प्रत्येकी 7 नेते बाहेर पडले. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) मधून 6, जनता दल (युनायटेड) (JD(U)) मधून 5 आणि नॅशनल पीपल्स पार्टी (NPP) मधून 4 नेते बाहेर पडले. NDPP, AITC आणि काँग्रेसशी संबंधित प्रकरणांची संख्या 64 होती. हे 111 प्रकरणांपैकी 58% आहे. NPFमध्ये सर्वाधिक नेते सहभागी झाले पक्ष बदलणाऱ्या सर्वाधिक 32 नेत्यांनी NPFमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर BJPमध्ये 29 आणि NCPIमध्ये 20 नेते गेले. काँग्रेसमध्ये 9, शिवसेनेत 8, NPPमध्ये 6 आणि पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचलमध्ये 4 नेते सहभागी झाले. NPF, BJP आणि NCPIमध्ये सहभागी झालेल्या नेत्यांची एकूण संख्या 81 होती. हे 111 नेत्यांपैकी 73% आहे. ADRने म्हटले की, अलीकडील पक्षांतरांचा संबंध काही राज्यांमध्ये सरकार कोसळण्याशीही राहिला आहे. मात्र, संस्थेने स्पष्ट केले की हे विश्लेषण पूर्णपणे अंतिम मानता येणार नाही. आमदारांच्या पक्षबदलाचा कोणताही व्यवस्थित आणि सहज उपलब्ध अधिकृत डेटाबेस नाही. ADRने पक्षांतरविरोधी कायद्यात बदल सुचवले ADR ने पक्षांतरविरोधी कायद्यातील व्यवस्थेत बदल करण्याची शिफारस केली आहे. संस्थेने अपात्रतेशी संबंधित प्रकरणांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार पीठासीन अधिकाऱ्यांकडून काढून घेण्याचे सुचवले आहे. सांसदांच्या बाबतीत हा अधिकार राष्ट्रपतींना आणि आमदारांच्या बाबतीत राज्यपालांना देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. हा निर्णय निवडणूक आयोगाच्या सल्ल्याच्या आधारे घेण्याचे सुचवण्यात आले आहे. ADR ने अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्याचीही शिफारस केली आहे. संस्थेने असेही सुचवले आहे की पक्षांतर करणाऱ्या नेत्यांना पुन्हा निवडणूक जिंकेपर्यंत सार्वजनिक पद स्वीकारण्यापासून रोखण्यात यावे.
Source link
चार वर्षांत 111 खासदार-आमदारांनी पक्ष बदलला:यांपैकी 26% भाजपेत गेले, ADR अहवालात खुलासा; नागालँड आणि बंगालमध्ये सर्वाधिक प्रकरणे
