आयकर रिटर्न आणि ऑडिट रिपोर्ट भरण्याबाबत केंद्र सरकारकडून करदात्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने कर परीक्षणास पात्र असणाऱ्या व्यक्तींसाठी मूल्यांकन वर्ष २०२६-२७ करिता आयकर रिटर्न आणि ऑडिट रिपोर्ट भरण्याच्य
.
देशभरात व्यवसायिकांच्या सोयीसाठी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कॅट) च्या वतीने केंद्रीय अर्थमंत्री आणि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ यांच्या कडे करविषयक मुदतवाढ मिळण्याबाबतची मागणी करण्यात आली होती. यामध्ये प्रामुख्याने आयटीआर रिटर्नचा समावेश आहे. त्यानुसार आयटीआर युटिलिटीजमधील तांत्रिक अडचणी आणि टीडीएस, टीसीएस पालनामध्ये येणाऱ्या समस्या लक्षात घेता, टॅक्स ऑडिट आणि आयकर रिटर्न दाखल करण्याची मुदत दोन महिन्यांनी वाढवून मिळावी, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे.
सध्या टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट सादर करण्याची अंतिम मुदत ३० सप्टेंबर २०२६ असून सदर मुदत वाढवून ३० नोव्हेंबर २०२६ करण्याची मागणी करण्यात आली होती. ऑडिट केसेससाठी आयकर रिटर्न भरण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२६ वरून वाढवून ३१ डिसेंबर २०२६ करावी अशी मागणी ही करण्यात आली आहे.
ट्रान्सफर-प्रायसिंग प्रकरणांमधील रिपोर्ट (फॉर्म 3CEB) आणि रिटर्न भरण्याची मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२६ व ३० नोव्हेंबर २०२६ वरून वाढवून ३१ डिसेंबर २०२६ व ३१ जानेवारी २०२७ पर्यंत करावी अशी मागणी करण्यात आली होती.
यासोबतच देशभरातील लहान आणि मध्यम व्यावसायिकांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी सरकारने या मुदतवाढीवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी विनंती कॅटच्या वतीने करण्यात आली होती. त्यानंतर शासनाकडून घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयाकडे देशभरातील व्यवसायिकांचे लक्ष लागले होते.
त्यानंतर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) घेतलेल्या निर्णयानुसार, आयकर कायद्याच्या कलम १३९ च्या उपकलम (१) मधील स्पष्टीकरण २ मधील तक्त्यातील मुद्द्यानुसार लागू असणाऱ्या व्यक्तींसाठी मूल्यांकन वर्ष २०२६-२७ करिता इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२६ वरून वाढवून २१ नोव्हेंबर २०२६ करण्यात आली आहे.
तसेच, आयकर कायद्याच्या तरतुदीनुसार कर परीक्षणाचा (Tax Audit) अहवाल सादर करण्याची तारीख देखील ३० सप्टेंबर २०२६ वरून वाढवून २१ ऑक्टोबर २०२६ करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील औपचारिक आदेश किंवा अधिसूचना लवकरच स्वतंत्रपणे जारी केली जाणार असल्याची माहिती सीबीडीटीतर्फे स्पष्ट करण्यात आली आहे. या मुदतवाढीमुळे व्यावसायिक, करदाते आणि चार्टर्ड अकाउंटंट्सना मोठा दिलासा मिळाला असून वेळेत रिटर्न व ऑडिट रिपोर्ट दाखल करणे सुलभ होणार असल्याचे कॅटचे प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल नेणवाणी यांनी सांगितले.
