हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती म्हणाले- कॉलेजमध्ये पहिल्यांदा सिगारेट ओढली:नंतर सोडू शकलो नाही; हुक्का बारची याचिका फेटाळली

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने मंगळवारी हुक्का बार चालवण्यासंदर्भातील याचिका फेटाळून लावल्या. न्यायालयाने म्हटले की, उत्तर प्रदेशात आता हॉटेल, रेस्टॉरंट, कॅफे आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणांच्या निर्धारित धूम्रपान क्षेत्रांतही ग्राहकांना हुक्का देता येणार नाही. न्यायमूर्ती शेखर बी. सराफ आणि न्यायमूर्ती अवधेश चौधरी यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, हुक्का बार चालवणे आणि रेस्टॉरंटमध्ये हुक्का देणे हे सिगारेट आणि इतर तंबाखूजन्य उत्पादने अधिनियम (COTPA), २००३ आणि सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान प्रतिबंध नियम, २००८ अंतर्गत प्रतिबंधित आहे. न्यायमूर्ती शेखर यांनी आपल्या निर्णयात एक कविताही लिहिली. प्रदेशातील Gen-Z ला सिगारेटपासून दूर राहण्याचा सल्ला देताना त्यांनी म्हटले की, पहिल्या सिगारेटकडे दुर्लक्ष करू नका. ही पहिली चूक सवय बनते. उदाहरण देण्यासाठी त्यांनी महाविद्यालयीन जीवनातील स्वतःचे अनुभवही सांगितले. न्यायाधीशांनी सांगितली आपली कहाणी… ‘मी कधीही सिगारेट न ओढण्याचा संकल्प केला होता’ न्यायमूर्ती शेखर बी. सराफ यांनी सुनावणीदरम्यान आपल्या विद्यार्थी जीवनातील अनुभव कविता स्वरूपात सांगितला. तरुणांना सावध करताना त्यांनी म्हटले की, धूम्रपानाची सुरुवात अनेकदा गंमत किंवा कुतूहलापोटी एका सिगारेटपासून होते; मात्र हळूहळू त्याचे व्यसन लागू शकते. त्यांनी सांगितले की, लॉ कॉलेजमध्ये शिकत असताना ते धूम्रपान करणाऱ्यांची खिल्ली उडवत असत आणि त्यांनी कधीही सिगारेट न ओढण्याचा संकल्प केला होता. मात्र, एका वरिष्ठासोबत चहा पीत असताना गंमतीने सिगारेटचा एक झुरका घेतल्याने याची सुरुवात झाली. त्यानंतर अधूनमधून ओढली जाणारी सिगारेट हळूहळू नियमित सवयीत बदलली. ‘निकोटिन पॅच लावले, च्युइंगमही चघळली, पण सिगारेट सुटत नव्हती’ त्यांनी आपल्या अनुभवातून धूम्रपानामुळे होणाऱ्या त्रासांचाही उल्लेख केला. न्यायमूर्तींनी सांगितले की, नंतर ही सवय सोडण्यासाठी निकोटिन पॅच आणि च्युइंगमसारखे उपायही केले, पण ती सोडणे सोपे ठरले नाही. न्यायमूर्ती शेखर बी. सराफ यांनी आपल्या अनुभवाच्या माध्यमातून तरुणांना संदेश दिला की, धूम्रपानाची पहिली सुरुवात किरकोळ समजणे भविष्यात त्रासाचे कारण ठरू शकते. आता हुक्का बारशी संबंधित याचिकांबद्दल वाचा… हुक्का तयार करणे आणि वाढणे यांचाही सेवांच्या कक्षेत समावेश याचिकाकर्त्यांनी मागणी केली होती की, ज्या रेस्टॉरंटकडे वैध फूड एस्टॅब्लिशमेंट परवाने आहेत, त्यांना निश्चित स्मोकिंग झोनमध्ये हुक्का वाढण्याची परवानगी द्यावी. त्यांनी पोलिसांच्या हस्तक्षेपावर बंदी घालण्याचीही मागणी केली होती. न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला नाही. खंडपीठाने म्हटले की, २०१७ च्या नियमांमध्ये बदल केल्यानंतर ‘इतर कोणतीही सेवा’ ऐवजी ‘कोणतीही सेवा’ हा शब्द वापरण्यात आला आहे. याअंतर्गत हुक्का तयार करणे, त्यात तंबाखू भरणे, कोळसा लावणे, ग्राहकाला हुक्का देणे आणि कोळसा बदलणे यांसारख्या क्रियाकलापांना सेवा मानले जाईल. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते की, तयार हुक्का ग्राहकाला देऊन त्याने स्वतः त्याचा वापर केला, तर त्याला सेवा देण्याऐवजी उपकरण भाड्याने देणे असे मानले पाहिजे. न्यायालयाने हा युक्तिवादही फेटाळून लावला. पोलिसांना कारवाईचा अधिकार उच्च न्यायालयाने म्हटले की, केवळ ग्राहकाने स्वतः हुक्का वापरल्याने त्याची कायदेशीर स्थिती बदलत नाही. हुक्का तयार करणे आणि वाढणे यामध्ये सेवा देण्याचा घटक उपस्थित असतो. न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, अन्न सुरक्षा विभाग आणि महापालिका अधिकारी हुक्का बार चालवण्यासाठी स्वतंत्र परवाना जारी करू शकत नाहीत. तसेच, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास पोलिसांना COTPA अंतर्गत झडती, जप्ती आणि दंडात्मक कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. खंडपीठाने म्हटले की, सार्वजनिक ठिकाणी धूरविरहित हवेत श्वास घेण्याचा धूम्रपान न करणाऱ्या व्यक्तींचा मूलभूत अधिकार, प्रतिबंधित धूम्रपानाच्या गतिविधींशी संबंधित व्यवसाय करण्याच्या अधिकारापेक्षा अधिक महत्त्वाचा आहे. मुख्य सचिव आणि DGP यांना निर्णयाची प्रत पाठवली जाईल उच्च न्यायालयाने हुक्का बार चालवणे आणि रेस्टॉरंटमध्ये हुक्का उपलब्ध करून देणे हे लागू कायद्यांचे उल्लंघन असल्याचे मान्य केले. सर्व याचिका फेटाळताना न्यायालयाने आपल्या निर्णयाची प्रत आवश्यक कारवाईसाठी उत्तर प्रदेशच्या मुख्य सचिव आणि DGP यांना पाठवण्याचे आदेश दिले. न्यायालय म्हणाले- हुक्का सिगारेटपेक्षा कमी हानिकारक नाही निर्णयाच्या शेवटी न्यायालयाने हुक्का आणि तंबाकूचा आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांचाही उल्लेख केला. न्यायालयाने म्हटले की, सुमारे एक तासाच्या हुक्का सत्रात जवळपास २०० झुरके घेतले जाऊ शकतात आणि त्याच्या दुष्परिणामांबाबत हुक्का सिगारेटपेक्षा कमी हानिकारक आहे, हा समज चुकीचा आहे. न्यायालयाने म्हटले की, हुक्क्याचेही व्यसन लागू शकते आणि तो हानिकारक आहे. त्यात सिगारेटप्रमाणे विषारी रसायने असू शकतात. हुक्क्यासाठीही आरोग्यविषयक इशाऱ्याची गरज आहे का, यावर विधिमंडळाच्या पातळीवर विचार केला जावा, असेही न्यायालयाने म्हटले. यूपीमध्ये हुक्का बारवर बंदी कधी घालण्यात आली?



Source link