Headlines

Election Commission Removes SIR Declaration from Form 6


नवी दिल्ली19 मिनिटांपूर्वी

  • कॉपी लिंक

निवडणूक आयोगाने स्पेशल इंटेंसिव रिव्हिजन (SIR) पूर्ण झालेल्या राज्यांमध्ये ऑनलाइन फॉर्म 6 मधील अतिरिक्त घोषणा काढून टाकली आहे. ज्या राज्यांमध्ये SIR अद्याप सुरू आहे, तेथे फॉर्म 6 मध्ये ही घोषणा अजूनही दिसत आहे.

हा बदल मंगळवारी रात्री उशिरा ECINET पोर्टलवर करण्यात आला. निवडणूक आयोगाने 26 सप्टेंबर रोजी सांगितले होते की, SIR पूर्ण झाल्यानंतर नियमित प्रक्रियेत पूर्वीचे निर्धारित फॉर्मच वापरले जातील.

म्हणजेच, SIR पूर्ण झाल्यानंतर Form 6 मध्ये SIRशी संबंधित अतिरिक्त माहिती मागितली जाणार नाही. मतदार यादीत नाव नोंदवण्यासाठी फॉर्म 6 चा वापर केला जातो.

फॉर्म 6 मध्ये अतिरिक्त घोषणा जोडण्यात आली होती

फॉर्म 6 हा नवीन मतदाराचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी असतो. SIR दरम्यान त्याच्या ऑनलाइन फॉर्ममध्ये एक अतिरिक्त घोषणा जोडण्यात आली होती.

यामध्ये अर्जदाराचे किंवा त्याच्या आई-वडिलांचे/आजी-आजोबांचे नाव 2003 च्या मतदार यादीत होते की नाही, असे विचारण्यात आले होते.

नाव असल्यास, EPIC क्रमांक, राज्य, जिल्हा, विधानसभा मतदारसंघ, भाग क्रमांक आणि अनुक्रमांक यांसारखी माहिती मागवली जात होती.

घोषणापत्र जोडण्याचे कारण

SIR मध्ये जुन्या मतदार यादीतील नवीन आणि विद्यमान मतदारांची माहिती तपासली जाते. नवीन मतदारांकडून त्यांचे किंवा कुटुंबातील सदस्यांचे नाव मागील SIR यादीत असल्याची माहिती मागवण्यात आली.

सुरुवातीला यासाठी स्वतंत्र घोषणापत्र होते. नंतर हीच माहिती ऑनलाइन Form 6 मध्ये जोडण्यात आली; मात्र डाउनलोड करता येणाऱ्या Form 6 मध्ये हा भाग नव्हता.

अहवाल- 2 निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप घेतला होता

द इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त विवेक जोशी आणि सुखबीर सिंह संधू यांनी Form 6 मध्ये SIR शी संबंधित माहिती जोडण्यावर आक्षेप घेतला होता. दोघांच्या आक्षेपाचे मुख्य कारण हेच होते की, नियमांमध्ये बदल न करता वैधानिक फॉर्ममध्ये नवीन भाग जोडण्यात आला.

अहवालानुसार, विवेक जोशी यांनी सांगितले की फॉर्म 6 हा एक वैधानिक फॉर्म आहे, जो नियमांनुसार निश्चित करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यात बदल करण्यासाठी प्रथम संबंधित नियमांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. सुखबीर सिंह संधू यांनीही ऑनलाइन फॉर्म 6 मध्ये जोडलेला नवीन भाग अनधिकृत आणि बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले होते आणि तो हटवण्याची मागणी केली होती.

फॉर्म-6 बाबत आयोगानेही स्पष्टीकरण दिले



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Newsmatic - News WordPress Theme 2026. Powered By BlazeThemes.