RSS ची देशभरात NRC लागू करण्याची मागणी:म्हटले- मतदार यादीची तपासणी झाली पाहिजे; कोण भारतीय नागरिक, कोण नाही जाणून घेणे आवश्यक

स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) आणि जनगणनेबाबत सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान आरएसएसने देशभरात नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (NRC) लागू करण्याची मागणी पुन्हा केली आहे. दिल्लीतील एका कार्यक्रमादरम्यान संघाचे प्रचारप्रमुख सुनील आंबेकर म्हणाले की, कोण भारतीय नागरिक आहे आणि कोण नाही, हे स्पष्ट झाले पाहिजे. आंबेकर म्हणाले की, मतदार यादीत चुकीच्या पद्धतीने समाविष्ट झालेल्या गैर-नागरिकांची ओळख पटवणे आवश्यक आहे. त्यांनी सिटिझनशिप अमेंडमेंट अॅक्ट (CAA) अंतर्गत पात्र व्यक्तींना नागरिकत्व देण्याची आणि त्यांची ओळख NRCच्या माध्यमातून पटवण्याचीही गरज व्यक्त केली. आंबेकर यांनी लोकसंख्येतील बदलांचा संबंध १९४७च्या फाळणीशी जोडत म्हटले की, लोकसंख्येतील संतुलनाचा संबंध देशाची सांस्कृतिक ओळख, एकता आणि सुरक्षेशी आहे. त्यांनी राजकीय पक्षांना संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्द्यांचा राजकीय फायद्यासाठी वापर न करण्याचे आवाहन केले. तसेच, अशा प्रकरणांकडे केवळ ‘धर्मनिरपेक्ष विरुद्ध सांप्रदायिक’ या वादाच्या दृष्टिकोनातून न पाहता देशाची एकता, अखंडता आणि सुरक्षा या दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले. आंबेकर यांच्या भाषणातील 5 महत्त्वाच्या गोष्टी 1. NRC प्रक्रियेवर आक्षेप असल्यास कायदेशीर मार्ग: आंबेकर यांनी सांगितले की, एखाद्याला NRC प्रक्रियेवर आक्षेप असल्यास न्यायालयासह कायदेशीर मार्ग खुले आहेत. केवळ राजकीय कारणांमुळे एखाद्या गैर-नागरिकाला भारतीय नागरिक मानणे योग्य ठरणार नाही. 2. शेजारील देशांतील SC/ST आणि दुर्बल घटकांचा उल्लेख: ते म्हणाले की, शेजारील देशांतून भारतात आलेल्या आणि CAA अंतर्गत नागरिकत्वासाठी पात्र असलेल्या लोकांना नागरिकत्व मिळायला हवे. शेजारील देशांत राहिलेल्या SC/ST आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील लोकांवरील अत्याचारांचाही विचार केला पाहिजे.” ३. लोकसंख्येतील बदलाची सुरुवात मुस्लिम आक्रमणांशी जोडली: आंबेडकर यांनी म्हटले की, भारतातील लोकसंख्येतील बदलाची सुरुवात मुस्लिम आक्रमणांच्या काळापासून झाली. १९४७ मध्ये धर्म आणि लोकसंख्येच्या आधारावर देशाची फाळणी झाली होती, त्यामुळे लोकसंख्येचे संतुलन आवश्यक आहे. संस्कृतीच्या रक्षणाची बाब सांप्रदायिक म्हणता येणार नाही. ४. विवाह आणि इतर कायद्यांमध्ये समानतेची मागणी: आंबेडकर यांनी म्हटले की, कायदा सर्वांसाठी समान असला पाहिजे. त्यांनी विवाह आणि बहुपत्नीत्वाशी संबंधित वेगवेगळ्या कायदेशीर तरतुदींसह संविधानातील अनुच्छेद २९ आणि ३० तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये लोकसंख्या नियंत्रणाशी संबंधित नियमांचाही उल्लेख केला. ५. बेकायदेशीर स्थलांतराबाबत जुन्या धोरणांवर टीका: त्यांनी म्हटले की, बेकायदेशीर स्थलांतराच्या मुद्द्याकडे दीर्घकाळ गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. त्यांनी १९८३ च्या इलीगल मायग्रंट्स (डिटरमिनेशन बाय ट्रिब्यूनल्स) कायद्याचा उल्लेख केला, जो नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला होता. RSS यापूर्वीही NRC लागू करण्याची मागणी करत राहिले आहे RSS यापूर्वीही देशभरात NRC लागू करण्याची मागणी करत राहिले आहे. 2019 मध्ये तत्कालीन RSS महासचिव सुरेश भैयाजी जोशी यांनी म्हटले होते की, भारतीय नागरिक नसलेल्या लोकांची ओळख पटवण्यासाठी NRC तयार करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. 2019-20 मध्ये CAA आणि प्रस्तावित NRC वरून देशभरात निदर्शने झाली होती. डिसेंबर 2019 मध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले होते की, त्यांच्या सरकारने सत्तेत आल्यानंतर NRC वर कोणतीही चर्चा केलेली नाही. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत BJP च्या जाहीरनाम्यातही NRC चा समावेश करण्यात आला नव्हता. जनगणनेदरम्यान NRC ची चर्चा का वाढली? NRC चा मुद्दा जनगणनेच्या प्रक्रियेसोबत पुन्हा चर्चेत आला आहे. सध्याच्या जनगणना अर्जात असे अनेक प्रश्न आहेत, जे 2020 च्या NPR म्हणजेच राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीच्या अर्जातही होते. यामध्ये नागरिकत्व, आई-वडिलांची माहिती, आधार आणि मतदार ओळखपत्राशी संबंधित प्रश्नांचा समावेश आहे. कायदेशीर तरतुदींनुसार लोकसंख्या नोंदणीत नोंद असलेल्या लोकांची पडताळणी करून भारतीय नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणी (NRC) तयार केली जाऊ शकते. या प्रक्रियेत एखाद्या व्यक्तीच्या नागरिकत्वाबाबत संशय असलेल्या प्रकरणांचीही ओळख पटवली जाऊ शकते. मात्र, सध्या देशभरात NRC लागू करण्याबाबत सरकारकडून कोणतीही नवी अधिसूचना जारी करण्यात आलेली नाही. 2021 च्या जनगणनेसोबत NPR चे कामही होणार होते, मात्र कोविड-19 महामारीमुळे ते पुढे ढकलण्यात आले. जनगणना प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाल्यानंतर NPR साठी स्वतंत्रपणे कोणतीही नवी अधिसूचना जारी करण्यात आलेली नाही. केंद्र सरकारने NRC बाबतही कोणतीही नवी अधिसूचना जारी केलेली नाही.



Source link