13 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
एआयएमआयएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी गुरुवारी ‘एसआयआर’ (SIR – Schedule of Indian Residents) चे वर्णन “मागच्या दाराने आलेली एनआरसी” (backdoor NRC) असे केले. भाजप सरकार कालांतराने या प्रक्रियेचे रूपांतर नागरिकत्व पडताळणी प्रक्रियेत करेल, असा आरोप त्यांनी केला.
छत्रपती संभाजीनगर येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना ओवेसी यांनी सांगितले की, त्यांचा पक्ष सुरुवातीपासूनच एसआयआरला विरोध करत आहे.
दुसरीकडे, ‘सीजेपी’ (CJP – Citizens for Justice and Peace) आज मुंबईत एसआयआरच्या विरोधात आंदोलन करणार आहे. सीजेपीने निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
पाच दिवसांपूर्वी म्हणाले होते- मतदानासह नागरिक्तवही जाईल
यापूर्वी, २७ सप्टेंबर रोजी ओवेसी यांनी देशभरातील नागरिकांना एसआयआर प्रक्रियेकडे हलक्यात न घेण्याचे आवाहन केले होते.
त्यांनी इशारा दिला होता की, याकडे दुर्लक्ष केल्यास लोकांना मतदानाचा अधिकार आणि नागरिकत्व या दोन्ही गोष्टींपासून वंचित राहावे लागू शकते.
ओवेसी म्हणाले, “हा केवळ मतदानाचा अधिकार गमावण्याचा विषय नाही; तुमचे नागरिकत्वही हिरावून घेतले जाऊ शकते. त्यामुळे याकडे अत्यंत गांभीर्याने आणि लक्षपूर्वक पहा.”
जनगणनेच्या पार्श्वभूमीवर एनआरसीची पुन्हा चर्चा
जनगणनेच्या प्रक्रियेसोबतच एनआरसीचा (NRC) मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. सध्याच्या जनगणना अर्जामध्ये असे अनेक प्रश्न आहेत जे २०२० च्या एनपीआर (NPR – National Population Register) अर्जामध्येही होते. यामध्ये नागरिकत्व, पालकांची माहिती, आधार आणि मतदार ओळखपत्र (Voter ID) यांसारख्या प्रश्नांचा समावेश आहे.
कायदेशीर तरतुदींनुसार, लोकसंख्या नोंदवहीतील (Population Register) व्यक्तींची पडताळणी करून ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटिझन्स’ (NRC) तयार केले जाऊ शकते. या प्रक्रियेद्वारे अशा प्रकरणांची ओळख पटवणेही शक्य होते जिथे एखाद्या व्यक्तीच्या नागरिकत्वाबाबत शंका असू शकते.
तथापि, सरकारने एनआरसीच्या देशव्यापी अंमलबजावणीबाबत अद्याप कोणतीही नवीन अधिसूचना जारी केलेली नाही. एनपीआरची प्रक्रिया मूळतः २०२१ च्या जनगणनेसोबतच राबवली जाणार होती, परंतु कोविड-१९ महामारीमुळे ती पुढे ढकलण्यात आली होती. जनगणना प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाल्यापासून, एनपीआरसाठी कोणतीही स्वतंत्र नवीन अधिसूचना जारी करण्यात आलेली नाही. त्याचप्रमाणे, केंद्र सरकारने एनआरसीबाबतही कोणतीही नवीन अधिसूचना जारी केलेली नाही.
