चांदूर बाजारमधील राजना पूर्णा बैरेज प्रकल्पाच्या प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव तीन महिन्यांत शासनाकडे सादर करण्याचा अल्टीमेटम दिला. आमदार प्रवीण तायडे यांच्या पुढाकाराने मंत्रालयात जलसंपदा मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हे निर्देश दिले. यावेळी राजुरा गावाच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे पाठवण्याची सूचना केली. तसेच, राजुरा बृहत् लघु प्रकल्पासाठी मंजूर २५ कोटी रुपयांचा निधी भूसंपादनासाठी वापरून प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. बोर्डी नाला, भगाडी, करजगाव आणि वासनी या प्रकल्पांमधील भूसंपादन व पुनर्वसनावरही चर्चा झाली. भगाडी प्रकल्पातील भूधारकांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा प्रस्ताव तातडीने पाठवण्याचे निर्देश दिले. करजगाव लघु प्रकल्पातून सिंचनाचे नियोजन करण्यासाठी विभागाला दोन महिन्यांची मुदत दिली. वासनी मध्यम प्रकल्पाच्या पुनर्वसनाबाबतही निर्णय झाले. बोर्डीगाव पेठच्या पूर्णा पुनर्वसनासाठी प्रस्ताव पाठवण्याच्या सूचनाही दिल्या.
Source link
राजना पूर्णा धरणाच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी तीन महिन्यांचा अल्टीमेटम:मंत्रालयात बैठक घेऊन पुनर्वसन आणि भूसंपादनाला गती देण्याचे निर्देश
