महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) कारभारातील कथित अनियमितता आणि विविध मागण्यांसाठी पुण्यात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला राजकीय नेत्यांकडूनही पाठिंबा मिळत असून, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी आंदोलनस्
.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य केल्याचे सांगितले होते. मात्र, प्रत्यक्षात विद्यार्थी आंदोलन मागे घेण्यास तयार नसल्याच्या मुद्द्यावरून राऊत यांनी सरकारला लक्ष्य केले. सरकारचा हेतू प्रामाणिक असता, तर आंदोलनात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी विद्यार्थ्यांशी थेट चर्चा केली असती. आमदार रोहित पवार यांच्याशी संवाद साधून विद्यार्थ्यांच्या नेमक्या अडचणी आणि मागण्या समजून घेतल्या असत्या. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यापेक्षा त्यांच्यात मतभेद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
‘प्रत्येक जिल्ह्यात आंदोलन उभे राहिले, तर सरकारला मंत्रालयाबाहेर पडता येणार नाही’
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाकडे सरकारने गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे सांगत राऊत यांनी आगामी काळात आंदोलन अधिक तीव्र होण्याचा इशारा दिला. पुण्यात सुरू असलेले आंदोलन केवळ एका शहरापुरते मर्यादित राहिले आणि राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात अशाच प्रकारचे आंदोलन उभे राहिले, तर सरकारसमोरील अडचणी वाढतील, असे ते म्हणाले. विद्यार्थ्यांचा असंतोष वाढत राहिला, तर मंत्र्यांना मंत्रालयाबाहेर पडणेही कठीण होईल. सरकारने हा प्रश्न वेळीच सोडवला नाही, तर आंदोलनाचा परिणाम राज्यभर जाणवेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
निवडणूक आयोगाच्या शुद्धीकरणाची मागणी; सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न
या आंदोलनामागे केवळ परीक्षांमधील अनियमिततेचा प्रश्न नसून, निवडणूक आयोगाच्या कारभारातही पारदर्शकता आणण्याची मागणी असल्याचे राऊत यांनी स्पष्ट केले. निवडणूक आयोगाचे वरपासून खालपर्यंत शुद्धीकरण झाले पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. देशात निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने निवडणुका घेण्याबाबतच प्रश्न उपस्थित होत असतील, तर अशा व्यवस्थेकडून स्पर्धा परीक्षांचे आयोजन कितपत विश्वासार्हपणे होईल, असा सवाल त्यांनी केला.
सरकारवर निवडणुकांमध्ये भ्रष्टाचार, घोटाळे आणि गैरप्रकार होत असल्याचा आरोप करत राऊत यांनी निवडणूक प्रक्रियेतील विश्वासार्हतेचा मुद्दा उपस्थित केला. निवडणूक यंत्रणेवरच जनतेचा विश्वास उरला नाही, तर विद्यार्थ्यांनी स्पर्धा परीक्षांच्या व्यवस्थेवर विश्वास कसा ठेवायचा, असा प्रश्नही त्यांच्या टीकेतून पुढे आला.
‘प्रशासनात निर्माण होणाऱ्या एका पिढीला बरबाद करण्याचे पाप कुठे फेडाल?’
महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे राऊत यांनी सांगितले. आयोगाच्या माध्यमातून निवड होणारे अधिकारी पुढे राज्याच्या प्रशासनाचा महत्त्वाचा भाग बनतात. त्यामुळे आयोगाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि गुणवत्तेला प्राधान्य मिळणे आवश्यक आहे. परीक्षांमधील कथित घोटाळे, पेपरफुटी आणि नोकरभरतीतील अनियमितता यामुळे मेहनत घेणाऱ्या तरुणांचे भविष्य धोक्यात येत असल्याची टीका त्यांनी केली.
वर्षानुवर्षे अभ्यास करून सरकारी सेवेत जाण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जर व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे संधी मिळत नसेल, तर त्याला जबाबदार कोण, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. महाराष्ट्राच्या प्रशासनासाठी तयार होणारी तरुण पिढीच या गोंधळामुळे निराश होत असेल, तर त्याचे दूरगामी परिणाम राज्याला भोगावे लागतील. ‘तुम्ही या राज्याच्या प्रशासनात निर्माण होणाऱ्या एका पिढीला बरबाद करायला निघाला आहात. हे पाप तुम्ही कुठे फेडाल?’ अशा शब्दांत त्यांनी सरकारला सुनावले.
‘ज्ञानेश कुमार जाणार, हा आत्मविश्वास तरुणांनी कायम ठेवावा’
निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर टीका करताना राऊत यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या पदावरूनही भाष्य केले. आयोगाच्या कामकाजात बदल होण्याची आणि जबाबदार व्यक्तींना पदावरून हटवण्याची मागणी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनातून पुढे येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ज्ञानेश कुमार जाणार, असा आत्मविश्वास विद्यार्थ्यांनी मनात ठेवला पाहिजे, असे सांगत त्यांनी तरुणांच्या लढ्याला पाठिंबा दर्शवला.
महत्त्वाच्या घटनात्मक पदांवर नियुक्त होणाऱ्या व्यक्तींच्या कार्यपद्धतीबाबत जनतेच्या मनात विश्वास असणे आवश्यक आहे. कोणतीही व्यक्ती महत्त्वाच्या पदावर बसली, तरी तिच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित करण्याचा आणि उत्तरदायित्व निश्चित करण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे, अशी भूमिका त्यांच्या वक्तव्यातून दिसून आली.
‘तरुणांना विचारांपासून दूर करून अंधभक्त बनवण्याचा कारखाना’
राज्यातील परीक्षा आणि नोकरभरती प्रक्रियेतील कथित घोटाळ्यांचा मुद्दा उपस्थित करत राऊत यांनी सरकारच्या राजकीय कार्यपद्धतीवरही टीका केली. परीक्षा प्रक्रियेत गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारी, पेपरफुटीचे प्रकार आणि भरतीतील अनियमितता यामुळे तरुणांचा व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होत असल्याचे ते म्हणाले.
सत्तेच्या माध्यमातून आपल्या समर्थकांना महत्त्वाच्या व्यवस्थांमध्ये स्थान मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. राज्यातील विविध यंत्रणांवर विशिष्ट गटांचे वर्चस्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा दावा करत त्यांनी सरकारवर निशाणा साधला. तरुणांनी शिक्षण, रोजगार, सामाजिक प्रश्न आणि महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक परंपरांबाबत सजग राहण्याऐवजी त्यांना एका विशिष्ट विचारसरणीच्या प्रभावाखाली आणण्याचे काम सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
‘तरुणांची डोकी खराब करून त्यांना शिक्षणापासून, विचारांपासून आणि महाराष्ट्राच्या संस्कृतीपासून दूर नेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यांना स्वतंत्र विचार करणारे तरुण नको आहेत. त्यांना अंधभक्त तयार करायचे आहेत. त्यासाठी जणू कारखानाच सुरू केला आहे,’ अशा शब्दांत राऊत यांनी सरकारवर टीका केली. तरुणांनी कोणत्याही राजकीय प्रभावाला बळी न पडता आपल्या प्रश्नांसाठी जागरूक राहिले पाहिजे, असेही त्यांच्या भाषणातून अधोरेखित झाले.
‘तरुणांना न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरूच राहणार’
आंदोलनस्थळी विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना राऊत यांनी सरकारच्या विरोधात एकजूट दाखवण्याचे आवाहन केले. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना राजकीय मतभेदांच्या चौकटीत न पाहता त्यांच्या भविष्याशी संबंधित गंभीर प्रश्न म्हणून पाहिले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. आंदोलनकर्त्यांमध्ये फूट पाडून प्रश्न संपणार नाहीत. उलट विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले, तर असंतोष आणखी वाढेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
‘अंधभक्तीचा गांजा आणि चरस उतरवण्याचे काम आम्ही सर्वांनी सुरू केले आहे,’ अशी जहरी टीका करत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य केले. राज्यातील तरुणांनी आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवणे गरजेचे असून, त्यांच्या प्रश्नांवर सरकारने ठोस निर्णय घेतला पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
एकूणच, पुण्यातील MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला भेट देत संजय राऊत यांनी या प्रश्नाला राजकीय पाठबळ दिले आहे. आयोगाच्या कारभारातील पारदर्शकता, निवडणूक व्यवस्थेवरील विश्वास, भरती प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकार आणि तरुणांच्या भवितव्याचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी फडणवीस सरकारवर निशाणा साधला. आता सरकार विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर कोणती ठोस भूमिका घेते आणि आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घेते का, याकडे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा….
शक्तिपीठाला लाख कोटी, शेतकऱ्याला काय?:दुष्काळात निवडणुकांची घाई कशाला? आधी शेतकरी वाचवा, निवडणुका नंतर घ्या – सुप्रिया सुळे
राज्यातील अनेक भागांत दुष्काळाची तीव्रता वाढत असताना सरकारने निवडणुकांपेक्षा शेतकरी आणि ग्रामीण जनतेच्या प्रश्नांना प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली. शक्तिपीठ महामार्गासाठी तब्बल एक लाख कोटी रुपये उभे करण्याची तयारी सरकार दाखवत आहे; मग दुष्काळग्रस्त शेतकरी, विद्यार्थी आणि ग्रामीण जनतेसाठी निधी उपलब्ध का करून दिला जात नाही, असा सवाल करत सुळे यांनी सरकारच्या धोरणांवर जोरदार टीका केली. सविस्तर वाचा….
