![]()
“केंद्रीय निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे देशात लोकशाही संपवण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या ताटाखालचे मांजर होऊन काम करत आहेत. मतदार यादीतील ‘फॉर्म 6’ मधील नियमबाह्य बदलांना सुप्रीम कोर्टाने मान्यताच दिली नव्हती, हे उघड झाल्यानंतर आता कोर्टानेही निवडणूक आयोगाचा खोटेपणा उघडा पाडला आहे. न्यायालयाची दिशाभूल करणाऱ्या अशा अधिकाऱ्याला मुख्य निवडणूक आयुक्तपदावर राहण्याचा एक मिनिटही अधिकार नाही. मोदी सरकारने जर त्यांना तात्काळ हटवले नाही, तर ज्ञानेश कुमार यांच्यासह मतचोरी करणाऱ्या या सरकारलाही सत्तेवरून घालवण्यासाठी देशभरात विराट जनआंदोलने पेटतील,” असा इशारा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिला आहे. नागपूर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना वडेट्टीवार यांनी नवी दिल्लीतील इंडिया आघाडीचा मोर्चा, मतदार यादीतील ‘एसआयआर’ (SIR) घोटाळा, राज्यातील भीषण दुष्काळ व जलसंधारणातील 38 हजार कोटींचा भ्रष्टाचार, एमपीएससी अध्यक्षांची चौकशी, मुंबई महापालिकेतील कंत्राटशाही आणि गोंदियातील रेशन तांदूळ घोटाळ्यावर सरकारला उघडे पाडले. ज्ञानेश कुमार मोदी-शाहांचा मोहरा; सुप्रीम कोर्टाचा खोटेपणा उघड! केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर आणि दिल्लीतील इंडिया आघाडीच्या खासदारांच्या मोर्चावर बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले, “एसआयआरच्या (SIR) नावाखाली देशभरात उघडपणे मतचोरीचे काम सुरू होते. मोदी सरकारने ज्ञानेश कुमारांना केवळ एक मोहरा म्हणून वापरून संपूर्ण देश भडकावला आहे. बिहार, आसाम आणि पश्चिम बंगालमध्येही याच प्रक्रियेचा गैरवापर करण्यात आला. लोकशाहीत मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष असलीच पाहिजे; अन्यथा लोकशाही टिकू शकत नाही.” भाजप कार्यालयातून मतदार याद्यांचा खेळ “सुप्रीम कोर्टाचा दाखला देऊन बेकायदेशीररीत्या फॉर्म 6 आणला गेला. भाजपच्या कार्यालयांमधून फॉर्म भरून घेऊन विरोधकांची मते वगळायची आणि स्वतःची जोडायची, असा धंदा सुरू होता. आता सुप्रीम कोर्टानेच स्पष्ट केले की या बदलांना आमची परवानगी नव्हती. न्यायालयाने खोटेपणा पकडल्यानंतरही ज्ञानेश कुमार खुर्चीला चिकटून बसले आहेत, हा संविधानाला लागलेला मोठा कलंक आहे.” जलसंधारणावर 38 हजार कोटी खर्चूनही धरणांवर पोलीस पहारा? हे सरकारचे 100% अपयश! महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दुष्काळाची तुलना कोरोनापेक्षा भयंकर परिस्थितीशी केल्याच्या मुद्द्यावर वडेट्टीवार यांनी सरकारचे वाभाडे काढले. “सरकारने जलसंधारणावर आतापर्यंत 38 हजार कोटी रुपये खर्च केले आणि महाराष्ट्र कायमचा दुष्काळमुक्त केल्याच्या बाता मारल्या. मग एका वर्षात पावसाने ओढ देताच धरणांनी तळ कसा गाठला? हे कोट्यवधी रुपये कोणी मुरवले आणि कोणी जिरवले, याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे.” धरणांवर पोलीस पहारा ही सरकारची नामुष्की “अल-निनोचा प्रभाव पडणार हे वर्षभरापूर्वीच माहीत असताना सरकारने कोणतीही पूर्वतयारी केली नाही. आज राज्यातील 21 हून अधिक जिल्ह्यांत पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष आहे. पाणी चोरी रोखण्यासाठी धरणांवर बंदुका घेऊन पोलीस पहारा बसवण्याची नामुष्की सरकारवर येत असेल, तर हे सरकार पूर्णपणे कमकुवत, नाकर्ते आणि ‘टोटल फेल्युअर’ ठरले आहे.” दुष्काळात रस्ते धुण्यासाठी 8 कोटींची उधळपट्टी “महाराष्ट्रात लोक पाण्यावाचून तडफडत असताना मुंबई महानगरपालिकेत रस्ते धुण्यासाठी 8 कोटींची निविदा काढली जाते, यापेक्षा मोठा भावनाशून्य प्रकार कोणता असू शकतो? मुंबई महापालिकेत 2 लाख कोटींच्या ठेवी मोडून आयटी व सुशोभीकरणाच्या नावाखाली आपल्या मर्जीतील लोकांना जागा आणि बगीचे वाटून लुटालूट सुरू आहे.” एमपीएससी अध्यक्षांची 3 महिने चौकशी कशाला? त्वरित हकालपट्टी करा! स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांकडे पाठवलेल्या शिफारशीवर ते म्हणाले, “एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ सुरू असताना ३ महिन्यांच्या चौकशी समितीचा घाट घालून वेळकाढूपणा करू नका. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांवर कारवाई करण्याचा आणि त्यांना तात्काळ पदावरून हटवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. कोणताही आकस न ठेवता सरकारने त्या वादग्रस्त अध्यक्षांची त्वरित हकालपट्टी करावी.” मंत्रिमंडळात एकमेकांशी न बोलणारे मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री; सत्तेसाठी शीतयुद्ध! उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दिल्ली दौऱ्यावर आणि महायुतीतील वादावर त्यांनी जोरदार चिमटा काढला. “सत्तेत राहूनही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये कशा पद्धतीचे शीतयुद्ध सुरू आहे, हे महाराष्ट्रातील जनतेला उघड्या डोळ्यांनी दिसत आहे. दोघेही कॅबिनेटमध्ये शेजारी बसतात, पण एकमेकांशी बोलत सुद्धा नाहीत. पुण्यात मंगेश चिवटेंच्या उमेदवारीवरून महायुतीत टोळीयुद्ध पेटले आहे. राज्यात दुष्काळ असताना एका विधान परिषदेच्या जागेसाठी माजी मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीत जाऊन पंतप्रधानांचे पाय धरावे लागतात, यावरूनच महायुतीमधील अंतर्गत कुरघोडी आणि अस्वस्थता समोर आली आहे.” गोंदिया तांदूळ घोटाळ्याचे भक्कम पुरावे समितीला देणार! अन्न व नागरी पुरवठा विभागातील रेशन तांदूळ घोटाळ्यावर वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले. “गोंदिया जिल्ह्यातील निकृष्ट तांदूळ घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी चार सदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे. माझ्याकडे या संपूर्ण महाघोटाळ्याचे अत्यंत भक्कम पुरावे आले आहेत. मी दौऱ्यावरून परतल्यानंतर शनिवार किंवा रविवारी हे सर्व पुरावे अधिकृत पावतीसह चौकशी समितीला सादर करणार आहे. जर प्रामाणिक चौकशी झाली, तर अनेक मोठे राईस मिलर्स आणि शासकीय अधिकारी थेट जेलमध्ये जातील,” असा इशाराही त्यांनी दिला. शेवटी, आदित्य ठाकरेंवर भाजप नेते करत असलेल्या विधानांवर बोलताना त्यांनी, “दुष्काळात होरपळणाऱ्या जनतेचे अश्रू पुसण्याऐवजी भाजप नेते विरोधकांवर बिनबुडाचे आरोप करून राजकारण करत आहेत; पण कावीळ झालेल्यांना सर्व जग पिवळेच दिसते,” असा सणसणीत टोला लगावला. —————————————————- हेही वाचा… काठ्या चालवा अथवा बंदुका रोखा, निर्वाचन सदन गाठणारच!: संजय राऊतांचा सवाल- ज्ञानेश कुमार खुर्चीला का चिकटलेत?, एकनाथ शिंदेंच्या दिल्ली दौऱ्यावरूनही टीका “मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे भारतीय जनता पक्षाचे हस्तक आणि एजंट म्हणून काम करत असून देशात उघडपणे लोकशाहीची हत्या केली जात आहे. संसदेत 300 खासदारांना बोलू दिले जात नाही आणि रस्त्यावर उतरलो तर सीमेवरून सशस्त्र सैन्य आणि बीएसएफच्या तुकड्या आणून आमच्यावर काठ्या व बंदुका रोखल्या जात आहेत. मात्र, सरकारने कितीही दडपशाही केली तरी आम्ही संसदेपासून ते निवडणूक आयोगाच्या ‘निर्वाचन सदन’ मुख्यालयापर्यंत धडक मारणारच,” असा आक्रमक आणि थेट इशारा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी दिला आहे. नवी दिल्लीत ‘इंडिया’ आघाडीच्या खासदारांच्या मोर्चापूर्वी आयोजित पत्रकार परिषदेत संजय राऊत यांनी केंद्र सरकार, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, उपमुख्यमंत्र्यांची दिल्लीवारी आणि पुण्यातील एमपीएससी आंदोलनावर सविस्तर भाष्य केले. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
Source link
ज्ञानेश कुमार भाजपच्या ताटाखालचे मांजर;:विजय वडेट्टीवारांचे टीकास्त्र, धरणांवर पोलीस पहारा लावण्याची वेळ येणे सरकारच्या नाकर्तेपणाचा पुरावा!