रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी RBI चा प्लॅन:सरकारी तेल कंपन्यांसाठी विशेष डॉलर विंडो सुरू, फॉरेक्स डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंगचे नियम कडक

डॉलरच्या तुलनेत सातत्याने कमजोर होत असलेल्या भारतीय रुपयाला सावरण्यासाठी आणि मनी मार्केटमधील चढ-उतारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी RBI ने दोन निर्णय घेतले आहेत. RBI ने सरकारी तेल कंपन्यांच्या डॉलरच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी एक ‘स्पेशल डॉलर विंडो’ सुरू केली आहे. याशिवाय, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने फॉरेक्स डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंगशी संबंधित नियमही अधिक कडक केले आहेत. बाजारातील जाणकारांच्या मते, या निर्णयांमुळे रुपयाला तात्काळ थोडा दिलासा मिळेल; मात्र घसरणीचा दीर्घकालीन कल पूर्णपणे उलटवणे कठीण असेल. 2026 मध्ये आतापर्यंत रुपया 7% घसरला शुक्रवार, 9 ऑक्टोबर रोजी डॉलरच्या तुलनेत रुपया 96.73 या पातळीवर बंद झाला, जो मे महिन्यात नोंदवलेल्या 96.96 या त्याच्या सार्वकालिक नीचांकी पातळीच्या जवळ आहे. कॅलेंडर वर्ष 2026 मध्ये आतापर्यंत रुपया 7% पेक्षा जास्त, तर चालू आर्थिक वर्षात (FY27) सुमारे 3.5% घसरला आहे. कच्च्या तेलाच्या उच्च किमती, मजबूत डॉलर आणि परकीय गुंतवणुकीचा मंदावलेला ओघ यामुळे रुपयावर सातत्याने दबाव आहे. रुपयाला 97 च्या वर जाण्यापासून रोखू इच्छिते RBI RBI ला रुपया 97-प्रति-डॉलरच्या पातळीच्या वर जाण्यापासून रोखायचे आहे. जर रुपया ही पातळी ओलांडला, तर कंपन्यांकडून घाबरून डॉलरची खरेदी आणि सट्टेबाजीच्या (स्पेक्युलेटिव्ह शॉर्ट पोझिशन्स) व्यवहारांमध्ये झपाट्याने वाढ होऊ शकते. हे लक्षात घेऊन, जेव्हा जेव्हा रुपया 96.80 च्या पुढे जातो, तेव्हा सरकारी बँकांमार्फत डॉलर विकले जात आहेत. ऑइल विंडोमुळे स्पॉट मार्केटवरील दबाव कमी होईल भारताच्या एकूण आयातीत म्हणजेच इम्पोर्टमध्ये कच्च्या तेलाचा वाटा सुमारे 25% आहे. आता तेल कंपन्यांच्या डॉलरच्या दैनंदिन गरजा थेट RBI च्या परकीय चलन साठ्यातून ‘स्पेशल विंडो’द्वारे पूर्ण केल्या जातील. यामुळे स्पॉट फॉरेक्स मार्केटमध्ये डॉलरच्या थेट मागणीचा दबाव कमी होईल. एका खासगी बँकेच्या ट्रेझरी प्रमुखांनी सांगितले की, ऑइल विंडोमुळे स्पॉट मार्केटमधील मागणी कमी होईल. तसेच कोणत्याही ठोस व्यवहाराशी संबंधित नसलेल्या (अंडरलाइंग एक्सपोजर) डेरिव्हेटिव्ह्जवर बंदी घातल्याने सट्टेबाजीच्या व्यवहारांना आळा बसेल. मध्यम मुदतीत रुपयावर दबाव कायम राहू शकतो तथापि, भारताचा पेमेंट्स बॅलन्स कमकुवत राहिला आहे, डॉलर मजबूत आहे आणि जागतिक बाँड यील्ड उच्च आहे. अशा परिस्थितीत काही काळ म्हणजेच मध्यम कालावधीत रुपयावर दबाव कायम राहू शकतो. एचडीएफसी सिक्युरिटीजचे रिसर्च ॲनालिस्ट दिलीप परमार यांनी सांगितले की, या निर्णयांमुळे अस्थिरतेवर नियंत्रण मिळवता येईल आणि सट्टेबाजांना धक्का बसेल. मात्र, बँका त्यांच्या अतिरिक्त हेजिंग कॉस्ट म्हणजेच खर्चाचा भार ग्राहकांवर टाकू शकतात. फॉरेक्स डेरिव्हेटिव्ह्जच्या नियमांमध्ये ४ मोठे बदल सट्टेबाजीला आळा घालण्यासाठी आणि बाजारात शिस्त आणण्यासाठी आरबीआयने १० ऑक्टोबर रोजी ४ प्रमुख बदल केले आहेत… 2 आठवड्यांत परकीय चलनसाठ्यात 31.3 अब्ज डॉलरची घट रुपयाची घसरण अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा भारताचा फॉरेक्स रिझर्व्ह सातत्याने कमी होत आहे. 25 सप्टेंबर रोजी संपलेल्या आठवड्यात साठा 18.34 अब्ज डॉलरने घटून 757.46 अब्ज डॉलरवर आला होता. 2 ऑक्टोबर रोजी संपलेल्या आठवड्यात तो आणखी 12.95 अब्ज डॉलरने घटून 734.61 अब्ज डॉलरवर राहिला. दोन आठवड्यांत फॉरेक्स रिझर्व्हमध्ये एकूण $31.3 अब्जांची घट झाली आहे. सप्टेंबरच्या सुरुवातीच्या आठवड्यातील विक्रमी सर्वकालीन उच्चांकापेक्षा ($785.7 अब्ज) हे सुमारे $51.1 अब्जांनी कमी झाले आहे. 7 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मॉनेटरी पॉलिसी पत्रकार परिषदेत RBIचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले होते की, रिअल इफेक्टिव्ह एक्सचेंज रेट (REER)च्या आधारे रुपया ‘अंडरव्हॅल्यूड’ असू शकतो. मात्र, चलनात स्थिरता कायम राहील याची खात्री रिझर्व्ह बँक करेल. RBI ₹25,000 कोटींचे सरकारी बाँड्स विकणार बाजारातील अतिरिक्त रोखता (लिक्विडिटी) कमी करण्यासाठी RBIने दोन मोठे निर्णय घेतले आहेत… RBI 13 ऑक्टोबर रोजी ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO)द्वारे ₹25,000 कोटींचे सरकारी बाँड्स विकणार आहे. त्यामुळे बाजारातील रोख रक्कम बँकांकडे जाईल. या निर्णयामुळे बाँड यील्डमध्ये 4 ते 5 बेसिस पॉइंट्स (0.04%-0.05%) वाढ होऊ शकते. त्याचप्रमाणे, १६ ऑक्टोबरपासून बँकांना त्यांच्या एकूण कॅश रिझर्व्ह रेशो म्हणजेच CRR पैकी किमान ९९% हिस्सा दररोज राखणे आवश्यक असेल, जो यापूर्वी केवळ ९०% होता. मात्र मुख्य CRR दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, पण आता बँकांना दररोज अधिक रोख रक्कम स्वतंत्रपणे राखून ठेवावी लागेल. OMO सेल, CRR आणि REER म्हणजे काय? १. ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) सेल: महागाई आणि रुपयाचे व्यवस्थापन करण्याचा मार्ग जेव्हा बाजारात खूप जास्त रोख रक्कम फिरू लागते, तेव्हा RBI सरकारी बाँड्स विकून बँकांकडील ही अतिरिक्त रक्कम आपल्याकडे खेचून घेते. सामान्य नागरिकांवर परिणाम: बाजारातील रोख रक्कम कमी झाल्याने महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होते आणि विदेशी चलनाच्या तुलनेत भारतीय रुपयात अचानक मोठी घसरण किंवा चढ-उतार रोखण्यास मदत मिळते. २. कॅश रिझर्व्ह रेशो (CRR): बँकांच्या सवलतींवर आवळला जाणारा लगाम बँकांना त्यांच्या एकूण ठेवींच्या भांडवलाचा एक ठरावीक हिस्सा रोख स्वरूपात RBI कडे ठेवणे आवश्यक असते. नव्या नियमांनुसार (99% दैनंदिन देखभाल, जी यापूर्वी केवळ 90% होती) आता बँकांना हा कोटा दररोज पूर्ण करावा लागेल. सामान्य माणसावर परिणाम: बँकांना त्यांच्या दैनंदिन तरलतेचे (रोख रकमेचे) अत्यंत काळजीपूर्वक व्यवस्थापन करावे लागेल. त्यामुळे बँकांकडे दररोज मनमानी पद्धतीने रोख रकमेचा वापर करण्याची किंवा मोठी जोखीम घेण्याची मुभा राहणार नाही. 3. वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (REER): रुपयाची खरी ताकद मोजणारा मापक हा एक निर्देशांक किंवा मापदंड आहे, ज्याद्वारे भारताचा रुपया जगातील प्रमुख व्यापार भागीदार देशांच्या (जसे डॉलर, युरो, युआन) चलनांच्या तुलनेत प्रत्यक्षात किती मजबूत किंवा कमजोर आहे, हे समजते. सामान्य माणसावर परिणाम: यामुळे देशाच्या आयात-निर्यातीच्या स्थितीची माहिती मिळते. REER नुसार रुपया अधिक मजबूत असल्यास, परदेशातून वस्तू मागवणे स्वस्त आणि देशातून वस्तू परदेशात विकणे महाग होते.



Source link