- Marathi News
- National
- 9 Thousand Seed Samples Failed In 1 Year Across The Country; More In Maharashtra, MP, Farmers Should Have The Right To Compensation If The Crop Is Damaged
सना एजाज | नवी दिल्ली4 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
देशात बियाण्यांच्या गुणवत्तेवर देखरेख ठेवूनही मोठ्या प्रमाणावर बियाणी मानकांवर योग्य उतरत नसल्याचे समोर आले आहे. चालू आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये १५ सप्टेंबरपर्यंत ९३,८६७ बियाण्यांच्या नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी ४,००६ नमुने निकृष्ट दर्जाचे आढळले. यामध्ये सर्वाधिक खराब नमुने महाराष्ट्रात २,३६०, मध्य प्रदेशात ५३७, उत्तर प्रदेशात ३०३ आणि छत्तीसगडमध्ये २३४ आढळले आहेत. या काळात २,३६२ बियाण्यांची विक्री रोखण्याचे आदेश देण्यात आले असून १,११६ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
वर्ष २०२५-२६ मध्ये २,३५,४४२ नमुन्यांची तपासणी झाली. त्यात ९,५०८ नमुने मानकांपेक्षा निकृष्ट आढळले. त्या वर्षी ५,९४२ विक्री बंदीचे आदेश जारी केले, १,६९५ गुन्हे दाखल झाले आणि ५,२२९ नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. १,२३३ प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित राहिली, तर १०५ प्रकरणांमध्ये जप्तीची कारवाई झाली होती. निकृष्ट बियाणे आढळल्यास कारवाईची तरतूद आहे, मात्र शेतकऱ्यांचे पीक वाया गेल्यास त्यांच्या नुकसानीच्या भरपाईचा प्रश्न अजूनही अनुत्तरितच आहे.
बियाण्यांचे २०१ प्रकार अधिसूचित: अनेक राज्यांतील शेतकऱ्यांना पर्याय
केंद्र सरकारने बियाणे कायदा, १९६६ अंतर्गत २०१ पिकांचे बियाणे प्रकार व संकरित बियाण्यांची अधिसूचना जारी केली . यात गहू, भात, मोहरी, मका, कडधान्ये, सोयाबीन, भुईमूग, ऊस व कापूस यांचा समावेश आहे. मध्य प्रदेश व महाराष्ट्रासाठी गहू, भात व इतर पीक वाण उपलब्ध आहेत. राजस्थानसाठी गहू, मोहरी, बाजरी, भुईमूग, कापूस यांचे पर्याय मिळतील. पंजाब, हरियाणासाठी बास्मती तांदूळ, गहू, जव, मोहरी, मका, कडधान्ये, कापसाच्या वाणांचा समावेश आहे.
गुणवत्ता तपासणी: तपासणी घटली, निकृष्ट बियाण्यांवरील कारवाई मंद
बियाणे निरीक्षक 11,572 8,810 तपासलेले नमुने 2,35,442 93,867 मानकांपेक्षा निकृष्ट नमुने 9,508 4,006 जारी केलेल्या नोटिसा 5,229 1,978 विक्री रोखण्याचे आदेश 5,942 2,362 न्यायालयात दाखल गुन्हे 1,695 1,116 दंड/शिक्षेची प्रकरणे 4,105 500 प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणे 1,233 510 जप्त बियाणे 105 151
बियाणे कंपन्या वा उत्पादकांकडून दिलेल्या भरपाईची माहिती संबंधित राज्यांकडे असते. सरकारी यंत्रणा निकृष्ट बियाण्यांचा शोध घेऊन त्यांची विक्री रोखू शकते व कारवाई करू शकते; परंतु असे बियाणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचून पिकाचे नुकसान झाल्यास भरपाईसाठी सध्याच्या कायद्यात कोणतीही स्पष्ट व्यवस्था नाही.
