दिल्लीमध्ये आता जंतर-मंतरवर आंदोलन करता येणार नाही. सरकारने समितीच्या शिफारशींच्या आधारे जंतर-मंतरला निर्धारित आंदोलनस्थळांच्या यादीतून वगळले आहे. त्याऐवजी रामलीला मैदान, बुराडी मैदान आणि पूर्व दिल्लीतील सीबीडी मैदानाला नवीन आंदोलनस्थळे म्हणून नामनिर्देशित करण्यात आले आहे. कॉकरोच जनता पार्टीने सीईसी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची आणि एसआयआरवर स्थगितीची मागणी करत सोमवारी जंतर-मंतरवर आंदोलन करण्याची परवानगी मागितली होती. पोलिसांनी परवानगी देण्यास नकार दिला आहे. यापूर्वी सीजेपीने २० जून ते २५ जुलैदरम्यान नीट पेपरफुटीनंतर धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन केले होते. ३६ दिवस चाललेल्या या आंदोलनादरम्यान कार्यकर्ते सोनम वांगचुक हे देखील उपोषणाला बसले होते. गृह मंत्रालयाने समिती स्थापन केली होती गृह मंत्रालयाने विरोध-प्रदर्शने आणि धरणे आयोजित करण्यासाठी पर्यायी ठिकाणे निश्चित करण्याच्या उद्देशाने एक समिती स्थापन केली होती. समितीच्या शिफारशींनंतर या तीनही ठिकाणांची आंदोलने करण्यासाठी निश्चिती करण्यात आली आहे. रामलीला मैदान, बुराडी मैदान आणि CBD मैदान येथे धरणे-प्रदर्शने आयोजित करण्याची प्रक्रिया आणि नियमांबाबत सुधारित मानक कार्यप्रणाली (SOP) स्वतंत्रपणे जारी केली जाईल. सध्या आदेशात या मार्गदर्शक तत्त्वांचा सविस्तर तपशील देण्यात आलेला नाही. जंतर-मंतरवर 33 वर्षांपासून आंदोलने सुरू आहेत जंतर-मंतरवर निदर्शने करण्यास १९९३ पासून सुरुवात झाली. त्यापूर्वी मोठी निदर्शने संसदेच्या जवळील बोट क्लबवर होत असत. नंतर तिथे निदर्शनांवर बंदी घालण्यात आली, त्यामुळे जंतर-मंतरवर धरणे होऊ लागली. १९८८ मध्ये बोट क्लबवर मोठे शेतकरी आंदोलन झाले होते. शेतकरी नेते महेंद्र सिंह टिकैत यांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या संख्येने शेतकरी दिल्लीला पोहोचले होते. त्यानंतर बोट क्लबवर गर्दी जमवण्याबाबत कडक निर्बंध लादण्यात आले. १९९३ मध्ये बोट क्लबवर निदर्शने करण्यावर बंदी घालण्यात आली. त्यानंतर जंतर-मंतरवर धरणे आणि निदर्शने होऊ लागली. हे ठिकाण संसदेच्या जवळ असल्याने येथे निदर्शने करून सरकारपर्यंत आपले म्हणणे पोहोचवणे सोपे होते. हळूहळू हे निदर्शनांचे प्रमुख ठिकाण बनले. मात्र, त्या काळात जंतर-मंतरला निदर्शनांचे ठिकाण बनवण्यासाठी स्वतंत्रपणे कोणतीही औपचारिक सरकारी मंजुरी देण्यात आली नव्हती. दिल्ली पोलीस तिथे निदर्शने करण्यास परवानगी देऊ लागले आणि हळूहळू ही व्यवस्था रूढ झाली. २०१७ मध्ये जंतर-मंतरवरही निदर्शने थांबवण्याचा आदेश देण्यात आला. आसपास राहणाऱ्या लोकांनी आवाज आणि अस्वच्छतेबाबत तक्रारी केल्या होत्या. त्यानंतर राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT) तेथे निदर्शने थांबवण्याचा आणि निदर्शकांना रामलीला मैदानावर पाठवण्याचा आदेश दिला. २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निदर्शनांवर पूर्णपणे बंदी घालण्याऐवजी नियम तयार करण्याचे सांगितले. त्यानंतर जंतर-मंतरवर नियमांनुसार निदर्शने करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
Source link
जंतर-मंतरवर निदर्शने करता येणार नाही, सराकरकडून बंदी:CJP ने येथेच 36 दिवस धरणे दिले होते; धर्मेंद्र प्रधानांना राजीनामा द्यावा लागला होता
