एमपीएससीच्या कारभाराची सखोल चौकशी होणार:अध्यक्षांपासून सुरक्षा रक्षकांपर्यंत सर्वांची चौकशी, आमदार रोहित पवार यांचा दावा

सरकारकडून आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांना खिंडीत पकडण्याचा प्रयत्न होत असतानाही ‘गनिमी काव्या’चा वापर करून विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडवण्यात यश मिळवले, असा दावा आमदार रोहित पवार यांनी सोमवारी केला. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे सरकारला निर्णय घेणे भाग पडले असून, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील (एमपीएससी) गैरप्रकारांची अध्यक्षांपासून सुरक्षा रक्षकांपर्यंत सर्व स्तरांवर चौकशी होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. एमपीएससी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित पत्रकार परिषदेत पवार बोलत होते. ते म्हणाले, आयोगाच्या अध्यक्षांना न बदलता चौकशी केली जाईल, अशी भूमिका सरकारने सुरुवातीला घेतली होती. मात्र, चौकशी निष्पक्ष होण्यासाठी सध्याचे अध्यक्ष पदावर राहू नयेत, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी होती. चौकशीसाठी तुकाराम मुंडे यांच्या नावाचा आग्रह धरण्यात आला होता. आंदोलनामुळे सरकारला आपल्या भूमिकेत बदल करावा लागला. आयोगातील गैरप्रकारांची चौकशी केवळ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपुरती मर्यादित राहणार नसून, सुरक्षा रक्षकांपासून अध्यक्षांपर्यंत सर्वांची चौकशी होणार आहे. तुकाराम मुंडे योग्य पद्धतीने चौकशी करतील, असा विश्वास पवार यांनी व्यक्त केला. आंदोलनामुळे मागण्यांना मिळाला प्रतिसाद विद्यार्थ्यांच्या मान्य झालेल्या मागण्या त्यांच्यासमोर वाचून दाखवण्यात आल्या आहेत. गट-क पदांची विक्रमी भरती, पदसंख्येत वाढ, आयोगाच्या कामकाजातील बदल आणि प्रलंबित प्रश्न सोडवण्याबाबत आंदोलनामुळे मार्ग निघाला, असे पवार म्हणाले. यापूर्वी विविध प्रकरणांत विशेष तपास पथकांची (एसआयटी) नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, त्यातील किती प्रकरणांचे निकाल लागले, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे चौकशीची घोषणा होण्याबरोबरच तिचे निष्कर्ष आणि प्रत्यक्ष कार्यवाही महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. विद्यार्थ्यांना पाठिंबा कायम या आंदोलनामागे विद्यार्थीच होते आणि त्यांच्या हितासाठीच लढा उभारण्यात आला होता. भविष्यात विद्यार्थ्यांना पुन्हा आंदोलन करण्याची गरज भासल्यास त्यांना पाठिंबा कायम राहील, असे पवार यांनी स्पष्ट केले. एमपीएससी अध्यक्षांच्या समाजमाध्यमांवरील पोस्टनंतर विद्यार्थ्यांनी केलेला जल्लोष या निर्णयाचे त्यांच्यासाठी असलेले महत्त्व अधोरेखित करतो, असेही त्यांनी नमूद केले. आंदोलन स्थगित झाले असले, तरी सरकारने मान्य केलेल्या मागण्यांची अंमलबजावणी आणि आयोगाच्या कारभाराच्या चौकशीचा निष्कर्ष याकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष राहणार आहे.



Source link