महामार्गांवर होणाऱ्या गंभीर अपघातांमध्ये जखमींना वेळेत उपचार मिळावेत आणि जीवितहानी टाळता यावी, यासाठी राज्य सरकारकडून हवाई रुग्णवाहिका सेवा सुरू करण्याच्या हालचालींना वेग देण्यात आला आहे. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला ही सेवा कार्यान्वित करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. अपघातानंतरचा पहिला तास जखमींच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असतो. या काळात रुग्णाला योग्य वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देणे शक्य झाल्यास त्याचे प्राण वाचविण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे महामार्गांवरील अपघातग्रस्तांना रुग्णालयापर्यंत जलद पोहोचविण्यासाठी हवाई रुग्णवाहिका सेवा महत्त्वाची ठरणार आहे. राज्यातील प्रमुख महामार्गांवर होणारे गंभीर अपघात, अपघातानंतर निर्माण होणारी वाहतूक कोंडी आणि घटनास्थळापासून ट्रॉमा केअर सेंटरपर्यंतचे अंतर या बाबी लक्षात घेऊन ही यंत्रणा विकसित केली जाणार आहे. विशेषतः ज्या ठिकाणी रस्तेमार्गाने रुग्णालयात पोहोचण्यासाठी अधिक वेळ लागतो, अशा परिस्थितीत हवाई रुग्णवाहिकेचा उपयोग होऊ शकतो. मात्र, ही सेवा प्रभावीपणे राबविण्यासाठी वैद्यकीय सुविधा, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि विविध यंत्रणांमधील समन्वय आवश्यक असणार आहे. ‘गोल्डन अवर’मध्ये उपचार मिळवून देण्यावर भर अपघातानंतरचा पहिला तास म्हणजेच ‘गोल्डन अवर’ हा गंभीर जखमींच्या उपचारांमध्ये निर्णायक मानला जातो. या कालावधीत जखमींना आवश्यक वैद्यकीय मदत मिळाली, तर त्यांचे प्राण वाचविण्यास मदत होऊ शकते. महामार्गांवरील अपघातांमध्ये अनेकदा रुग्णवाहिका घटनास्थळी पोहोचणे, वाहतुकीतून मार्ग काढणे आणि जवळच्या रुग्णालयात जखमींना दाखल करणे यासाठी वेळ लागतो. त्यामुळे गंभीर रुग्णांना वेळेत उपचार मिळण्यात अडचणी निर्माण होतात. या पार्श्वभूमीवर हवाई रुग्णवाहिकेच्या माध्यमातून जखमींना आवश्यकतेनुसार योग्य वैद्यकीय सुविधांपर्यंत जलद पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. यासाठी अपघातस्थळावरून रुग्णाला हलविण्यापासून ते ट्रॉमा केअर सेंटरमध्ये दाखल करण्यापर्यंतची प्रक्रिया निश्चित केली जाणार आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत कोणत्या यंत्रणेने काय जबाबदारी पार पाडायची, याबाबतही स्पष्ट कार्यपद्धती तयार करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. समृद्धी, मुंबई-पुणे आणि मुंबई-गोवा महामार्गांवर लक्ष राज्यातील समृद्धी महामार्ग, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग आणि मुंबई-गोवा महामार्ग या महत्त्वाच्या मार्गांवर अपघातग्रस्तांना तातडीने वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष व्यवस्था उभारण्याचे नियोजन आहे. या महामार्गांवरील गंभीर अपघातांच्या वेळी जखमींना योग्य उपचार केंद्रापर्यंत पोहोचविणे हे मोठे आव्हान असते. त्यामुळे हवाई रुग्णवाहिका सेवा आणि रस्तेमार्गाने उपलब्ध असलेल्या आपत्कालीन सुविधांचा समन्वय साधला जाणार आहे. या व्यवस्थेत कोणत्या ठिकाणी हवाई रुग्णवाहिकेची आवश्यकता भासू शकते, जखमींना कोणत्या ट्रॉमा केअर सेंटरमध्ये दाखल करायचे आणि आपत्कालीन प्रतिसादासाठी कोणत्या यंत्रणांशी संपर्क साधायचा, याचे नियोजन केले जाणार आहे. त्याचबरोबर सेवा पुरवठादारांची निवड आणि रुग्णांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी आवश्यक निकष निश्चित करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. 15 नोव्हेंबरपर्यंत कार्यपद्धती तयार करणार हवाई रुग्णवाहिका सेवा सुरू करण्यासाठी सरकारकडून टप्प्याटप्प्याने कार्यवाही केली जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी 15 नोव्हेंबरपर्यंत प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करून तिला मंजुरी घेण्याचे नियोजन आहे. त्यानंतर नोव्हेंबरअखेर उच्चाधिकार समितीची मंजुरी घेऊन निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला ही सेवा सुरू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या प्रकल्पासंदर्भात आयोजित बैठकीत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सेवा सुरू करण्याच्या नियोजनाचा आढावा घेतला. बैठकीला आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम, परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर, आरोग्य विभागाचे संचालक संजय काटकर, वाहतूक पोलीस विभागाचे अधीक्षक डॉ. सुनील भारद्वाज यांच्यासह परिवहन, आरोग्य आणि पोलीस प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. आरोग्य, परिवहन आणि पोलिसांमध्ये समन्वय हवाई रुग्णवाहिका सेवा केवळ विमान किंवा हेलिकॉप्टरच्या उपलब्धतेपुरती मर्यादित नसून, त्यासाठी सक्षम आपत्कालीन वैद्यकीय यंत्रणा उभारणेही आवश्यक आहे. त्यामुळे परिवहन विभाग, आरोग्य विभाग आणि पोलीस प्रशासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रमाणित कार्यपद्धती निश्चित केली जाणार आहे. अपघाताची माहिती मिळाल्यानंतर संबंधित यंत्रणांनी तातडीने प्रतिसाद देणे, जखमींची स्थिती लक्षात घेऊन उपचार केंद्र निश्चित करणे आणि रुग्णाला सुरक्षितपणे रुग्णालयात दाखल करणे, या बाबींचा त्यात समावेश असेल. याशिवाय ट्रॉमा केअर सेंटरचे जाळे निश्चित करणे, सेवा पुरवठादारांचे पॅनेल तयार करणे आणि आपत्कालीन परिस्थितीत उपलब्ध होणाऱ्या सुविधांची आखणी करणे यावरही भर दिला जाणार आहे. या सेवेसाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद रस्ता सुरक्षा निधीतून करण्याच्या पर्यायाचाही विचार केला जाणार आहे. अंमलबजावणीकडे लक्ष राज्यात दरवर्षी सुमारे 15 हजार रस्ते अपघात होत असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत गंभीर अपघातांतील जखमींना वेळेत उपचार मिळवून देण्यासाठी सक्षम आणि जलद प्रतिसाद देणारी यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे. हवाई रुग्णवाहिका सेवा सुरू झाल्यास महामार्गांवरील काही गंभीर अपघातांच्या प्रकरणांत रुग्णांना वेगाने वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून देण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, या सेवेचा प्रत्यक्ष लाभ किती जखमींना मिळणार, सेवा कोणत्या वेळेत उपलब्ध असेल आणि कोणत्या निकषांनुसार तिचा वापर केला जाईल, याबाबतची स्पष्टता अंतिम कार्यपद्धती आणि अंमलबजावणीच्या नियोजनातून समोर येणार आहे. त्यामुळे नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला सेवा सुरू करण्याच्या सरकारच्या नियोजनानंतर आता प्रशासकीय मंजुरी, निविदा प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या टप्प्यांकडे लक्ष लागले आहे. हेही वाचा… ‘ज्ञानेश कुमार राजीनामा देणार नाहीत, त्यांना पदावर ठेवणं मोदींसाठी गरजेचं’:पृथ्वीराज चव्हाणांचा दावा, केंद्र आणि राज्य सरकारवरही निशाणा मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून देशातील राजकीय वातावरण तापले असताना, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी महत्त्वाची विधाने केली आहेत. ज्ञानेश कुमार सहजासहजी राजीनामा देणार नाहीत, असे मत व्यक्त करत त्यांनी केंद्र सरकार आणि निवडणूक व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा दिल्यास निवडणूक प्रक्रियेबाबत सरकारची भूमिका अडचणीत येऊ शकते, असा दावा चव्हाण यांनी केला. विरोधी पक्षांचे आंदोलन हा अराजकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न नसून, तो लोकशाहीने दिलेल्या अधिकारांचा भाग असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. सविस्तर वाचा…
Source link
महामार्गांवरील अपघातग्रस्तांना आता हवाई रुग्णवाहिकेचा आधार:नवीन वर्षात सेवा सुरू करण्याचे नियोजन
