नवी दिल्ली9 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
दिल्लीत कॉकरोच जनता पार्टीच्या १० ऑक्टोबर रोजी झालेल्या प्रदर्शनादरम्यान मेट्रो ट्रेन सेवांमध्ये कोणतीही कपात करण्यात आली नाही किंवा सेवा रद्द करण्यात आली नाही. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (DMRC) बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या आदेशपालन प्रतिज्ञापत्रात ही माहिती दिली.
DMRC ने सांगितले की, ३०३ पैकी ४५ स्थानकांवर प्रवेश आणि बाहेर पडणे मर्यादित करण्यात आले होते. मात्र, २५८ स्थानके म्हणजेच मेट्रो नेटवर्कचा ८५ टक्क्यांहून अधिक भाग पूर्णपणे सुरू होता.
पोलिसांच्या सांगण्यावरून ४५ स्थानकांवरील वाहतूक थांबवली
DMRC ने सांगितले की, ४५ स्थानकांवर प्रवेश आणि बाहेर पडणे मर्यादित करण्याचा निर्णय पोलिसांच्या आकलनाच्या आधारे घेण्यात आला होता.
कॉर्पोरेशनने सांगितले की, पोलिसांच्या निर्देशांनुसार हे पाऊल उचलण्यात आले. संपूर्ण नेटवर्कच्या केवळ १५ टक्के भागाचे प्रतिनिधित्व करणारी ४५ स्थानकेच प्रभावित झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अहवाल दाखल
कॉर्पोरेशनने हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ ऑक्टोबरच्या आदेशानंतर दाखल केला. दिल्लीतील १० ऑक्टोबरच्या प्रदर्शनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक मेट्रो स्थानके बंद करण्याच्या आणि गाड्या रद्द करण्याच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने सुनावणी केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला हे सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले होते की, दिल्लीकडे येणाऱ्या मेट्रो आणि रेल्वेगाड्यांच्या वाहतुकीवर पूर्णपणे बंदी घातली जाणार नाही.
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने DMRC आणि इतर पक्षकारांनाही आदेशाच्या पालनासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते.
निवडणूक आयोगाविरोधात आंदोलनाचे आवाहन
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आणि काही विद्यार्थी संघटनांनी आंदोलनाचे आवाहन केले होते. त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात आंदोलन केले.
या संघटनांनी निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात कथित अनियमितता असल्याचा आरोप केला होता.
2 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या
याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला होता की, 9 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला निर्देश दिले होते की, आंदोलनामुळे दिल्ली मेट्रो आणि येथे येणाऱ्या रेल्वेगाड्यांच्या वाहतुकीवर पूर्णपणे बंदी घालू नये. असे असूनही शनिवारी न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाले.
त्यानंतर न्यायालयाने रविवारी सुनावणीदरम्यान दिल्लीच्या अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून मंगळवारपर्यंत उत्तर मागितले होते. न्यायालयाने म्हटले होते की, मेट्रो सेवा नेहमीप्रमाणे सुरू राहायला हव्यात. इंटरनेट सेवा खंडित होता कामा नये आणि लोकांची ये-जा रोखली जाऊ नये.
सीजेपीच्या आंदोलनासंदर्भात 2 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठाने यावर सुनावणी केली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकार आणि दिल्ली पोलिसांची बाजू मांडली.
दरम्यान, अधिवक्ता कपिल सिब्बल, गोपाल शंकरनारायणन, मेनका गुरुस्वामी, संजय हेगडे, शोएब आलम आणि शादान फरासत यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली.
१० ऑक्टोबर: जंतर-मंतरवर CJPचे आंदोलन
कॉकरोच जनता पार्टीने SIRच्या विरोधात आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी १० ऑक्टोबर रोजी जंतर-मंतरवर धरणे आंदोलन करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, दिल्ली पोलिसांनी CJPचे आंदोलन रोखले.
पक्षाच्या शीर्ष नेतृत्वातील अभिजीत दीपके, सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना विमानातूनच ताब्यात घेण्यात आले होते. दंडाधिकारी न्यायालयाने तिघांनाही रविवारी सकाळी सुमारे १० वाजता सोडण्याचे आदेश दिले होते. तिघेही २३ तास पोलिसांच्या कोठडीत होते.
दरम्यान, अरविंद केजरीवाल, ममता बॅनर्जी आणि दोन माजी मुख्यमंत्र्यांसह ७,००० लोकांनाही ताब्यात घेण्यात आले होते. दोन ठिकाणी दगडफेकही झाली, ज्यात पोलिसांचे ७ जवान जखमी झाले.
