प्रवाशांना महागड्या विमान तिकिटांपासून लवकरच दिलासा मिळू शकतो. केंद्र सरकारने शुक्रवारी, १६ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, विमान कंपन्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या मनमानी भाड्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्यांनी नवीन नियम निश्चित केले आहेत. सरकार दोन आठवड्यांत हे नवीन नियम जारी करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला निर्देश दिले आहेत की, जारी केलेले नियम १६ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीवेळी न्यायालयासमोर सादर करावेत. या निर्णयाचा थेट परिणाम शेअर बाजारावरही दिसून आला. इंडिगो एअरलाइन्स चालवणाऱ्या इंटरग्लोब एव्हिएशन कंपनीच्या शेअर्समध्ये आज २% घसरण झाली. PIL वरील सुनावणीत न्यायालयाने सरकारला काय आदेश दिला? सर्वोच्च न्यायालयात खासगी विमान कंपन्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या मनमानी भाड्याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर (PIL) सुनावणी सुरू होती. सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती आर. महादेवन आणि न्यायमूर्ती अपरेश सिंह यांच्या खंडपीठाला नवीन नियमांच्या स्थितीची माहिती दिली. सॉलिसिटर जनरल यांनी खंडपीठाला सांगितले की, विमान भाडे नियंत्रित करण्याचे नियम निश्चित करण्यात आले असून त्यांना सरकारी मंजुरीही मिळाली आहे. हे नियम पुढील दोन आठवड्यांत प्रकाशित केले जातील. यानंतर न्यायालयाने हे प्रकरण 16 नोव्हेंबर रोजी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करत सरकारला प्रकाशित नियम सादर करण्याचे आदेश दिले. ऑगस्टमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने विमान कंपन्यांना उड्डाणे थांबवण्याचा इशारा दिला होता विमान भाड्याच्या नियमांबाबत सर्वोच्च न्यायालय यापूर्वीही कारवाई करू लागले आहे. यापूर्वी ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारला स्पष्ट निर्देश दिले होते की, नियमांचे पालन न करणाऱ्या विमान कंपन्यांना ग्राउंडेड (उड्डाण भरण्यापासून रोखले) करावे. त्यावेळी नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने न्यायालयाला सांगितले होते की, नियम निश्चित होईपर्यंत ते विमान कंपन्यांना भाड्याबाबत ‘ऑफिस मेमोरँडम’ जारी करत आहे, मात्र विमान कंपन्या या निर्देशांचे पालन करत नाहीत. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारने सादर केलेल्या मसुदा नियमांचाही आढावा घेतला होता. इंडिगोचा शेअर 2% घसरून ₹4,674 वर आला हवाई भाड्यांवर सरकारी नियंत्रण आणि कडक नियम लागू होण्याच्या वृत्तामुळे बाजारात विमान कंपन्यांच्या शेअर्सवर दबाव दिसून आला. शुक्रवारी इंडिगोची पालक कंपनी इंटरग्लोब एव्हिएशनचा शेअर 2.17% घसरून 4,674 रुपयांच्या पातळीवर बंद झाला. गुंतवणूकदारांना भीती आहे की सरकारने निश्चित नियम किंवा भाड्याची कमाल मर्यादा लागू केल्यास विमान कंपन्यांच्या नफ्याच्या मार्जिनवर आणि यील्ड म्हणजेच प्रति प्रवासी मिळणाऱ्या उत्पन्नावर परिणाम होऊ शकतो. प्रवाशांना मनमानी भाड्यांपासून दिलासा मिळण्याची अपेक्षा येत्या दोन आठवड्यांत प्रकाशित होणाऱ्या नव्या नियमांमुळे सणासुदीच्या काळात, पीक सीझनमध्ये किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत विमान कंपन्या भाड्यात किती वाढ करू शकतील, हे स्पष्ट होईल. 16 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात प्रकाशित नियमांचा आढावा घेतला जाईल. त्यानंतर देशात हवाई प्रवास करणाऱ्या कोट्यवधी प्रवाशांना मनमानी भाड्यांपासून कायमस्वरूपी दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
Source link
प्रवाशांना महागड्या विमान तिकिटांपासून मिळणार दिलासा:मनमानी भाडे नियंत्रित करण्यासाठीचे नवे नियम निश्चित, सरकार दोन आठवड्यांत जारी करणार
