सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा ‘स्टारलिंक’च्या भारतातील प्रवेशावरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर रिलायन्स इंडस्ट्रीजने शुक्रवारी सांगितले की, त्यांना स्पर्धेची भीती नाही. कंपनीने X वर पोस्ट करत म्हटले की, खरी स्पर्धा हीच असते, ज्यातून सर्वोत्कृष्ट सेवा कोण देत आहे हे स्पष्ट होते. एलन मस्क यांनी केलेल्या आरोपांनंतर कंपनीने हे विधान जारी केले. मस्क यांनी भारतीय दूरसंचार कंपन्या स्टारलिंकचा मार्ग अडवत असल्याचा दावा केला होता.
मस्क विरुद्ध अंबानी… संपूर्ण वाद समजून घ्या एलन मस्क भारतात स्टारलिंकच्या लॉन्चिंगला होत असलेल्या विलंबाबद्दल गेल्या काही दिवसांपासून नाराजी व्यक्त करत आहेत. या विलंबासाठी ते रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांना जबाबदार ठरवत असून, त्यांच्याविरोधात सतत सोशल मीडियावर पोस्ट करत आहेत. अलीकडेच मस्क यांनी आपल्या एका पोस्टमध्ये मुकेश अंबानी यांच्यावर टोला लगावत त्यांना ‘प्राइम मिनिस्टर अंबानी’ असे संबोधले होते. या पोस्टमध्ये त्यांनी अंबानी यांना भारताचे खरे बॉस म्हटले होते. त्यांचा युक्तिवाद असा होता की, स्टारलिंक भारतातील इंटरनेट सुविधा नसलेल्या भागांमध्ये कनेक्टिव्हिटी पोहोचवू शकते. यामुळे दुर्गम भागातील वंचित मुलांना शिक्षणाची आणि छोट्या व्यावसायिकांना जागतिक बाजारपेठेपर्यंत पोहोच मिळेल. मस्क यांच्या या पोस्टनंतर काही लोकांनी म्हटले की, भारतात जगातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान इंटरनेट उपलब्ध आहे. येथे फक्त ₹300-400 रुपये महिन्यांत 60GB डेटा मिळतो, जो दुर्गम गावांमध्येही उत्तम काम करतो. अशा परिस्थितीत हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे की, स्टारलिंक इतर देशांमध्ये सुमारे ₹2,200 रुपये महिन्याचे शुल्क आकारते, तर भारतात ते कोण खरेदी करेल. या युक्तिवादाला उत्तर देताना मस्क यांनी म्हटले की, एका बाजूला ते दावा करतात की स्टारलिंक भारतात जिओच्या स्वस्त प्लॅन्सशी स्पर्धा करू शकणार नाही. दुसऱ्या बाजूला ते असेही म्हणतात की, स्टारलिंकच्या आगमनामुळे स्पर्धा वाढेल. या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी बरोबर असू शकत नाहीत. सत्य हे आहे की बाजारातील स्पर्धा वाढल्यामुळे नेहमीच सामान्य ग्राहकांनाच फायदा होतो. स्टारलिंकच्या आगमनामुळे अंबानी यांच्या कंपनीचा नफा थोडा कमी होऊ शकतो, पण त्यांचा व्यवसाय बंद होणार नाही. साहजिकच, जर स्टारलिंक भारतात खूप महागडी असेल, तर कोणीही ती घेणार नाही. त्यामुळे स्पेसएक्सला येथे टिकून राहण्यासाठी आपल्या किमती स्वस्त ठेवाव्याच लागतील. सरकारचे उत्तर- भारतात मक्तेदारीला परवानगी दिली जाणार नाही ‘इंडिया मोबाइल काँग्रेस 2026’मध्ये केंद्रीय दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, भारतातील कोणत्याही क्षेत्रात मक्तेदारीला परवानगी दिली जाणार नाही. त्यांनी सांगितले की, देशात तीन सॅटेलाइट इंटरनेट कंपन्यांना परवाने मिळाले आहेत. 1. रिलायन्स जिओ सॅटकॉम 2. भारती एअरटेल समर्थित यूटेलसॅट वनवेब 3. इलॉन मस्कची स्टारलिंक तथापि, सरकारने हेही स्पष्ट केले की परवाना मिळालेल्या या सर्व कंपन्यांची सुरक्षा मंजुरी अद्याप बाकी आहे. याशिवाय, सॅटेलाइट स्पेक्ट्रमसाठी किंमत निर्धारणाची चौकटही ठरवली जात आहे. सर्व आवश्यक अटी पूर्ण झाल्यानंतरच भारतात या सेवा सुरू होऊ शकतील. अंदमानमध्ये अमली पदार्थांची तस्करी आणि मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये स्टारलिंकची उपकरणे सापडली होती सन 2024 मध्ये भारतीय यंत्रणांनी अंदमान-निकोबार द्वीपसमूहात अमली पदार्थांच्या तस्करीच्या तपासादरम्यान आणि मणिपूरमध्ये लष्कराच्या एका कारवाईदरम्यान स्टारलिंकची उपकरणे जप्त केली होती. एलन मस्क यांनी त्यावेळी म्हटले होते की स्टारलिंकची सेवा भारतात कधीही सक्रियच नव्हती. सापडलेली उपकरणे स्टारलिंकच्या सॅटेलाइट नेटवर्कचा वापर करूच शकत नव्हती. स्टारलिंक किटमध्ये स्टारलिंक डिश, एक वाय-फाय राउटर, पॉवर सप्लाय केबल्स आणि माउंटिंग ट्रायपॉड असतो. हाय-स्पीड इंटरनेटसाठी डिश मोकळ्या आकाशाखाली ठेवली जाते. iOS आणि अँड्रॉइडवर स्टारलिंकचे ॲप उपलब्ध आहे, जे सेटअपपासून मॉनिटरिंगपर्यंतची कामे करते. लो अर्थ ऑर्बिटमध्ये असलेल्या उपग्रहांद्वारे स्टारलिंक इंटरनेट सेवा देते स्टारलिंक लो अर्थ ऑर्बिटमध्ये आपले उपग्रह तैनात करून इंटरनेट सेवा देते. यामुळे मोबाइल नेटवर्क किंवा ब्रॉडबँड नसलेल्या दुर्गम भागांतही इंटरनेट उपलब्ध होते. कंपनी 2021 पासूनच भारतात आपल्या सेवा सुरू करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
Source link
स्टारलिंक वादावर रिलायन्सचे उत्तर, स्पर्धेची भीती नाही:म्हटले- भारतात नियम सर्वांसाठी समान; आमच्या सॅटेलाइट नेटवर्कलाही मंजुरीची प्रतीक्षा
