महाराष्ट्रात पुढील २५ वर्षांत हवामान बदलाचे अत्यंत भीषण संकट उभे ठाकणार आहे. २०५० पर्यंत राज्यातील उन्हाचे चटके असह्य होणार असून वर्षातील ३६५ पैकी तब्बल २५० दिवस तीव्र उष्णतेचे असतील. गेल्या ५० वर्षांत राज्याच्या तापमानात दरवर्षी सरासरी ०.०१३ अंश सेल्सियसने वाढ झाली असून समुद्राची जलपातळी दरवर्षी ०.९१ मिमीने वाढत असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष राज्याच्या सुधारित वातावरणीय बदल कृती आराखड्यात नोंदवण्यात आला. नुकसान रोखण्यासाठी शासनाने ४४ शहरांचा स्वतंत्र ‘क्लायमेट ॲक्शन प्लॅन’ तयार करण्याचे ठरवले आहे. शासनाचे ४ प्रमुख उपाय 1.नॅशनल कूलिंग ॲक्शन : संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सहकार्याने शहरांतील तापमान नियंत्रित ठेवण्यासाठी विशेष योजना. 2.हरित ऊर्जा वापर : सरकारी व खासगी इमारतींवर सौरऊर्जा, एलईडी दिव्यांचा वापर आणि कारखान्यांचे कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट. 3.पीक पद्धतीत बदल : कमी पाण्यात येणारी व तापमानवाढ सहन करू शकणाऱ्या पिकांच्या वाणांसाठी कृषी विद्यापीठांना संशोधनाचे निर्देश. 4.नागरिकांचा सहभाग : सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढवणे, कचऱ्याचे घरातच १००% वर्गीकरण आणि वृक्षसंवर्धनात लोकसहभाग अनिवार्य करणे. हवामान बदलाचा काय परिणाम होणार सर्वात मोठा फटका शेतकरी आणि सर्वसामान्यांना बसेल. अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे पिकांचे चक्र कोलमडेल. शहरांमध्ये ‘हीट आयलंड’ तयार होऊन उष्माघाताचे प्रमाण वाढेल तसेच श्वसन व संसर्गजन्य आजारांचा धोका वाढेल. मुंबई, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर आणि मीरा-भाईंदर या शहरांचे आराखडे तयार झाले असून पुणे, नवी मुंबई, कोल्हापूरचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. शहरांमध्ये ई-वाहने, मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण, छतांवर हरित आवरण व कचरा विल्हेवाटीचे शून्य-उत्सर्जन नियम सक्तीचे केले जातील. अभ्यासातील ५ मोठे धोके : ५० वर्षांच्या नोंदींतून धक्कादायक वास्तव
थेट प्रश्न: अभिजित घोरपडे, संचालक राज्य वातावरणीय बदल कृती कक्ष आराखडा केवळ कागदावर राहणार नाही ४४ शहरांची निवड कोणत्या निकषांवर झाली? -ज्या शहरांची लोकसंख्या १ लाखांपेक्षा जास्त आहे आणि जिथे कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण वेगाने वाढते आहे अशा शहरांची निवड झाली आहे. आराखड्याची अंमलबजावणी कशी होणार? -हा आराखडा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी त्रिस्तरीय यंत्रणा तयार केली आहे. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि पालिका आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र कृती दल (सेल) कार्यरत राहील. यासाठी राज्याचा खर्च किती झाला? – शासनाने हा आराखडा सीईईडब्ल्यू , वर्ल्ड रिसोर्स इन्स्टिट्यूट यासारख्या नामांकित आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या मदतीने विनामूल्य (सीएसआर/संशोधन निधीतून) तयार करून घेतला आहे.
Source link
राज्यात 2050 पर्यंत दरवर्षी 250 दिवस कडक उन्हाचे:धोक्याचा इशारा, दुष्काळ-चक्रीवादळांत तिप्पट वाढ, 44 शहरांचा ‘ॲक्शन प्लॅन’ सज्ज
