सामायिक 7/12 जमीन विक्रीसाठी नवे नियम:‘क’ प्रत किंवा सर्व सहहिस्सेदारांची लेखी संमती बंधनकारक

सामायिक 7/12 उतारा असलेल्या जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांत होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सामायिक जमिनीतील हिस्सा विक्री करताना भूमिअभिलेख विभागाची अधिकृत मोजणीची ‘क’ प्रत किंवा इतर सहहिस्सेदारांचे लेखी संमतीपत्र आवश्यक करण्यात आले आहे. संबंधित कागदपत्रांशिवाय खरेदीखताची नोंदणी करता येणार नसल्याने जमीन व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येण्यास मदत होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासाठी पुढाकार घेतला आहे. सामायिक जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये अनेकदा एका सहहिस्सेदाराकडून इतर हिस्सेदारांना विश्वासात न घेता किंवा त्यांची संमती न घेता खरेदी-विक्री केली जात असल्याचे प्रकार समोर येत होते. अशा व्यवहारांमुळे कुटुंबांमध्ये वाद निर्माण होण्याबरोबरच जमीन मालकीवरून कायदेशीर संघर्षही वाढत होता. याचा परिणाम महसूल कार्यालये आणि न्यायालयांवरील कामाच्या ताणावर होत होता. या पार्श्वभूमीवर शासनाने नोंदणी प्रक्रियेसाठी स्पष्ट अटी निश्चित केल्या आहेत. मोजणीची ‘क’ प्रत असल्यास संमतीपत्राची गरज नाही महसूल विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, सामायिक 7/12 उताऱ्यावरील जमीन किंवा हिस्सा विक्री करताना संबंधित विक्रेत्याने भूमिअभिलेख विभागाकडून मिळालेली अधिकृत मोजणीची ‘क’ प्रत खरेदीखतासोबत जोडली असल्यास, इतर सहहिस्सेदारांचे संमतीपत्र किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र मागण्याची आवश्यकता राहणार नाही. अशा परिस्थितीत दुय्यम निबंधकांना संबंधित दस्ताची नोंदणी करता येईल. मोजणीच्या ‘क’ प्रतीमुळे जमिनीच्या मोजणीसंदर्भातील अधिकृत कागदपत्रे उपलब्ध होतील. त्यामुळे विक्रीसाठी निश्चित केलेल्या हिस्स्याबाबत स्पष्टता निर्माण होऊन भविष्यातील संभाव्य वाद कमी होण्यास मदत होईल, असा या निर्णयामागील उद्देश आहे. ‘क’ प्रत नसेल तर सर्व सहहिस्सेदारांची लेखी संमती आवश्यक ज्या प्रकरणांमध्ये भूमिअभिलेख विभागाची अधिकृत मोजणीची ‘क’ प्रत उपलब्ध नसेल, अशा वेळी सामायिक 7/12 उताऱ्यावर नोंद असलेल्या इतर सर्व सहहिस्सेदारांचे लेखी संमतीपत्र जोडणे बंधनकारक असेल. आवश्यक संमतीपत्राशिवाय दुय्यम निबंधकांना संबंधित खरेदीखताची नोंदणी करता येणार नाही. या अटीमुळे सामायिक जमिनीतील हिस्सा विक्री करताना इतर सहहिस्सेदारांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष करून व्यवहार करण्यावर नियंत्रण येण्याची अपेक्षा आहे. तसेच जमिनीच्या व्यवहारात सहभागी असलेल्या पक्षकारांना आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार असल्याने नोंदणी प्रक्रियेत अधिक स्पष्टता येईल. महसूल कार्यालये आणि न्यायालयांवरील ताण कमी होण्याची अपेक्षा सामायिक जमिनीच्या व्यवहारांमधून उद्भवणारे वाद अनेकदा दीर्घकाळ सुरू राहतात. एका सहहिस्सेदाराने केलेल्या व्यवहाराला इतरांनी आक्षेप घेतल्यास मालकी हक्क, हिस्स्याचे क्षेत्रफळ आणि व्यवहाराची वैधता यांसारख्या मुद्द्यांवरून वाद निर्माण होऊ शकतात. परिणामी संबंधित नागरिकांना महसूल कार्यालये आणि न्यायालयांच्या चकरा माराव्या लागतात. नव्या नियमांमुळे खरेदी-विक्रीपूर्वी आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी होईल आणि सहहिस्सेदारांच्या हक्कांबाबत अधिक स्पष्टता निर्माण होईल. त्यामुळे जमीन व्यवहारातील गैरप्रकारांना आळा बसण्यासोबतच कौटुंबिक आणि आपापसांतील वाद कमी होण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक नुकसान आणि अनावश्यक न्यायालयीन प्रक्रियेपासून दिलासा मिळण्याच्या दृष्टीनेही हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. महसूल मंत्री बावनकुळे यांचे काय म्हणणे? सामायिक जमिनींच्या खरेदी-विक्रीत सहहिस्सेदारांना न कळवता होणाऱ्या व्यवहारांमुळे अनेक कुटुंबे आणि सर्वसामान्य नागरिक न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये अडकत होते. नव्या नियमांमुळे व्यवहारात पारदर्शकता येईल, नागरिकांची फसवणूक थांबेल आणि न्यायालयांवरील ताण कमी होण्यास मदत होईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे सामायिक 7/12 उताऱ्यावरील जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांसाठी कागदपत्रांची पूर्तता आणि नोंदणी प्रक्रियेतील नियमांना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे जमीन खरेदी किंवा विक्री करण्यापूर्वी संबंधित नागरिकांनी भूमिअभिलेख विभागाची मोजणीची ‘क’ प्रत किंवा आवश्यक सहहिस्सेदारांची लेखी संमती उपलब्ध असल्याची खात्री करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. हेही वाचा… ‘गडबड-घोटाळे केल्याशिवाय भाजपला जिंकता येत नाही’:अतुल लोंढेंचा हल्लाबोल, 8,744 दुबार मतदारांची नावे असल्याचा दावा एकाच मोबाईल नंबरचा वापर करून 20 ते 22 हजार मतदारांची नोंदणी झाल्याचा दावा करत काँग्रेसने निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. तसेच, 8,744 मतदारांची नावे दुबार असल्याचे निदर्शनास आल्याचा दावा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केला. या प्रकरणी काँग्रेसने विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार केली असून, दुबार मतदारांच्या नोंदींची पडताळणी करून आवश्यक ती कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. निवडणूक आयोगाकडे उपलब्ध असलेल्या डुप्लिकेट नोंदी शोधणाऱ्या सॉफ्टवेअरचा वापर केला जात आहे का, असा सवालही लोंढे यांनी उपस्थित केला. सविस्तर वाचा…



Source link