‘मनोज जरांगेंचे आंदोलन 500 कोटींना विकत घेतले’:लक्ष्मण हाकेंचा गंभीर आरोप, ऑडिओ क्लिपच्या फॉरेन्सिक चौकशीची मागणी

महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी संबंधित कथित ऑडिओ क्लिपवरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. या प्रकरणावरून ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाके यांनी गंभीर आरोप करत संपूर्ण प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. मनोज जरांगे यांचे आंदोलन 500 कोटी रुपयांना विकत घेतल्याचा आरोप हाके यांनी केला. तसेच, या आंदोलनाला गेल्या दोन ते तीन वर्षांत आर्थिक रसद पुरवणाऱ्या कथित आश्रयदात्यांचीही चौकशी झाली पाहिजे, असे ते म्हणाले. संबंधित ऑडिओ क्लिप खरी आहे की नाही, याची फॉरेन्सिक तपासणी करून सत्य जनतेसमोर आणावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. लक्ष्मण हाके यांनी पत्रकारांशी बोलताना कथित ऑडिओ क्लिपच्या वेळेवर प्रश्न उपस्थित केले. ही क्लिप ऑक्टोबर 2024 मधील असल्याचे सांगितले जात असून ती आता सार्वजनिक होण्यामागचे कारण काय, असा सवाल त्यांनी केला. या क्लिपमध्ये आर्थिक व्यवहारांबाबत उल्लेख असल्याचा दावा करत हाके म्हणाले की, या प्रकरणाची केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपुरती चर्चा न करता त्याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. मात्र, क्लिपची सत्यता आणि त्यातील कथित व्यवहारांची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नसताना त्यावरून निष्कर्ष काढू नयेत, असेही या प्रकरणाच्या संदर्भात महत्त्वाचे आहे. ‘500 कोटींचे डील, अर्धे पैसे राहिल्याची चर्चा’ लक्ष्मण हाके यांनी आरोप केला की, मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामागे मोठ्या आर्थिक व्यवहारांचा संबंध असल्याची चर्चा मराठवाड्यात सुरू आहे. कथित 500 कोटी रुपयांच्या व्यवहारातील काही रक्कम बाकी राहिल्यामुळे ही ऑडिओ क्लिप समोर आली असावी, असा तर्कही त्यांनी मांडला. मात्र, हा दावा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले असून, संबंधित व्यवहाराचे ठोस पुरावे सार्वजनिक झाल्याचे त्यांच्या वक्तव्यावरून सिद्ध होत नाही. ‘मनोज जरांगे यांना पैसे कोणी दिले, किती दिले आणि कोणत्या कारणासाठी दिले, याची चौकशी झाली पाहिजे. जर व्यवहार झाला असेल, तर त्याची सत्यता तपासली पाहिजे,’ अशी भूमिका हाके यांनी मांडली. या प्रकरणात ईडी, सीबीआय आणि इतर तपास यंत्रणांनी चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. ऑडिओ क्लिपमधील आवाज कोणाचा आहे, त्यातील संभाषण खरे आहे का आणि त्यात फेरफार झाला आहे का, हे फॉरेन्सिक तपासणीतून स्पष्ट व्हावे, असे ते म्हणाले. ‘आंदोलनाला रसद पुरवणाऱ्या आश्रयदात्यांची चौकशी करा’ मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला वेळोवेळी विविध व्यक्ती आणि आर्थिक पाठबळ देणारे घटक मदत करत असल्याचा आरोप हाके यांनी केला. गेल्या दोन ते तीन वर्षांत आंदोलनाला मदत करणाऱ्या सर्व कथित आश्रयदात्यांची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. या संदर्भात त्यांनी नार्को टेस्ट आणि सीबीआय चौकशीचा उल्लेख केला. हाके म्हणाले, सामाजिक आंदोलनांना आर्थिक मदत देऊन त्यांचा वापर राजकीय हेतूंसाठी केला जात असेल, तर तो लोकशाहीसाठी गंभीर विषय आहे. राज्यातील सत्ताधारी, विरोधक, राजकीय नेते आणि आर्थिकदृष्ट्या प्रभावशाली व्यक्ती आंदोलनांवर प्रभाव टाकत असतील, तर त्याचीही चौकशी झाली पाहिजे. आंदोलनांच्या माध्यमातून जनतेचे प्रश्न मांडले जातात; मात्र, त्याच आंदोलनांचा वापर आर्थिक किंवा राजकीय व्यवहारांसाठी होत असल्याचा संशय निर्माण झाला, तर त्यातील सत्य समोर येणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले. शरद पवारांपासून शिंदे गटातील नेत्यांपर्यंत नावे घेत आरोप मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या प्रवासाचा उल्लेख करताना लक्ष्मण हाके यांनी विविध राजकीय नेत्यांची नावे घेतली. आंदोलनाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात शरदचंद्र पवार, राजेश टोपे आणि रोहित पवार यांनी भूमिका बजावल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यानंतर प्रकाश सोळंके, विजयसिंह पंडित आणि बजरंग सोनवणे यांच्यासह काही नेत्यांनी आंदोलनाला पाठबळ दिल्याचा दावा केला. पुढील काळात एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील काही मंत्री आणि विधान परिषदेतील नेते प्रसाद लाड यांच्यासह राधाकृष्ण विखे पाटील यांचाही उल्लेख हाके यांनी केला. आंदोलनाला कोणी सुरुवात केली, कोणी त्याला वाढवले, कोणी आर्थिक रसद पुरवली आणि त्याचा राजकीय फायदा कोणाला झाला, याचा शोध घेतला पाहिजे, असे ते म्हणाले. या नेत्यांची नावे घेत हाके यांनी आरोप केले असले, तरी संबंधित व्यक्तींनी कथित आर्थिक व्यवहार केले असल्याचे या वक्तव्यावरून सिद्ध होत नाही. या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी आणि संबंधितांची भूमिका समोर आल्यानंतरच वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते. ‘मंत्री रात्री-अपरात्री जरांगेंना भेटायला का जात होते?’ लक्ष्मण हाके यांनी मनोज जरांगे आणि काही राजकीय नेत्यांमधील कथित भेटींवरही प्रश्न उपस्थित केले. राधाकृष्ण विखे पाटील, प्रसाद लाड आणि एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील काही नेत्यांच्या नावांचा उल्लेख करत, रात्री उशिरा किंवा पहाटेच्या वेळी जरांगे यांच्याशी बैठका घेण्याची गरज काय होती, असा सवाल त्यांनी केला. ‘सामाजिक आंदोलनाच्या प्रमुखाला मंत्री रात्री-अपरात्री भेटायला का जात होते? या भेटींमागे नेमके काय कारण होते, हे जनतेला समजले पाहिजे,’ असे हाके म्हणाले. या कथित भेटी आणि ऑडिओ क्लिपमधील संभाषण यांचा काही संबंध आहे का, याचीही तपास यंत्रणांनी पडताळणी करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. ‘सामाजिक आंदोलनांचा बाजार मांडला जातोय’ या प्रकरणाच्या निमित्ताने हाके यांनी राज्यातील राजकीय संस्कृतीवरही टीका केली. सत्तेच्या माध्यमातून पैसा आणि पैशाच्या माध्यमातून सत्ता मिळवण्याचे धोरण राबवले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सामाजिक आंदोलनांना आर्थिक व्यवहारांच्या चौकटीत पाहिले जाऊ लागले, तर सामान्य जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वास कमी होऊ शकतो, असे ते म्हणाले. ‘आंदोलनं विकत घेण्याचा प्रयत्न झाला, तर सामान्य कार्यकर्त्यांनी कोणावर विश्वास ठेवायचा? लोकशाहीमध्ये जनतेच्या प्रश्नांवर आंदोलनं उभी राहिली पाहिजेत. मात्र, आंदोलनांचा वापर राजकीय डावपेचांसाठी होत असेल, तर त्याची चौकशी आवश्यक आहे,’ अशी भूमिका हाके यांनी मांडली. त्यांनी भाजपच्या राजकीय रणनीतीवरही टीका केली. भाजपकडे पूर्वी वैचारिक भूमिका आणि धोरणात्मक विचार करणारी माणसे होती; मात्र, आता सोशल मीडिया आणि जनसंपर्काच्या माध्यमातून राजकीय डावपेच आखले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. संबंधित ऑडिओ क्लिप खरी ठरल्यास हा प्रकार गंभीर असेल, असेही ते म्हणाले. ‘कारखानदारांनी पैसे दिल्याच्या ऑडिओ क्लिप आहेत’ मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला काही कारखानदारांकडून आर्थिक मदत मिळाल्याचा दावाही लक्ष्मण हाके यांनी केला. सोलापूर जिल्ह्यातील काही कारखानदारांनी जरांगे यांच्यापर्यंत पैसे पोहोचवल्याचे सांगितल्याचा दावा करत, यासंदर्भात ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. काही व्यक्तींनी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख किंवा 25 लाख रुपये दिल्याचे कथित संभाषणांमध्ये सांगितल्याचा दावा हाके यांनी केला. मात्र, या कथित क्लिपची सत्यता, व्यवहारांची कागदपत्रे किंवा पैशांच्या देवाणघेवाणीचे स्वतंत्र पुरावे त्यांच्या वक्तव्यातून समोर आलेले नाहीत. त्यामुळे या आरोपांची पडताळणी होणे आवश्यक आहे. हाके यांनी मनोज जरांगे यांच्यावर आंदोलनाच्या माध्यमातून मोठी आर्थिक संपत्ती जमा केल्याचा आरोपही केला. ‘जरांगे हे धुतल्या तांदळासारखे नाहीत,’ अशा शब्दांत त्यांनी टीका केली. मात्र, आर्थिक गैरव्यवहार सिद्ध करण्यासाठी तपास आणि ठोस पुरावे आवश्यक असल्याचे या प्रकरणात महत्त्वाचे ठरते. ‘गुन्हा दाखल करा, फॉरेन्सिक तपासणी झाली पाहिजे’ कथित ऑडिओ क्लिपच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल करून चौकशी करण्याची मागणी हाके यांनी केली. क्लिप जर खरी असेल, तर त्यातील संभाषणाचा संदर्भ, संबंधित व्यक्तींची ओळख, आर्थिक व्यवहारांचा तपशील आणि क्लिप बाहेर येण्यामागील कारण यांची तपासणी झाली पाहिजे, असे ते म्हणाले. ही क्लिप जरांगे यांच्यापर्यंत पोहोचवणारी व्यक्ती कोण होती, तिने ती त्यांच्यापर्यंत का पोहोचवली आणि इतक्या काळानंतर ती सार्वजनिक का झाली, असे प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे तपासातून समोर आली पाहिजेत, असे हाके म्हणाले. ‘ओबीसी, शेतकरी आणि दुष्काळाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष’ या प्रकरणावरून राजकीय वातावरण तापले असताना राज्यातील मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची टीकाही लक्ष्मण हाके यांनी केली. महाराष्ट्रातील दुष्काळ, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, विमुक्त जातींच्या आश्रमशाळांची प्रलंबित बिले आणि जलसंधारणाच्या कामांची देयके यांचा उल्लेख करत त्यांनी सरकारला लक्ष्य केले. ‘महाराष्ट्र दुष्काळाने होरपळत असताना आणि विविध घटकांचे प्रश्न प्रलंबित असताना राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांमध्ये वेळ घालवला जात आहे,’ असे ते म्हणाले. सरकारने जनतेच्या प्रश्नांना प्राधान्य द्यावे आणि सामाजिक न्यायाशी संबंधित मुद्द्यांवर ठोस भूमिका घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. शिक्षक मतदारसंघातील कथित पैशांच्या व्यवहाराचाही आरोप लक्ष्मण हाके यांनी पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकीच्या संदर्भातही गंभीर आरोप केले. शिक्षक मतदारांना 10 ते 15 हजार रुपये देण्याचे दर ठरवले जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र, या आरोपांच्या समर्थनार्थ त्यांनी या संभाषणात ठोस पुरावे सादर केले नाहीत. शिक्षकांसारख्या सुशिक्षित घटकांच्या मतांवर पैशांचा प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर तो लोकशाहीसाठी चिंतेचा विषय असल्याचे ते म्हणाले. मतदारांची मते विकत घेण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी निवडणूक यंत्रणांनी लक्ष घालावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ‘जरांगेंना कोणी ब्लॅकमेल करत आहे का, याचीही चौकशी व्हावी’ कथित ऑडिओ क्लिप समोर येण्यामागे मनोज जरांगे यांच्यावर दबाव आणण्याचा किंवा त्यांना ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न आहे का, असा प्रश्नही हाके यांनी उपस्थित केला. आंदोलनाशी संबंधित काही सहकाऱ्यांवर कारवाई होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही क्लिप बाहेर आली असावी, असा तर्क त्यांनी मांडला. मात्र, हा त्यांचा अंदाज असून, त्याला स्वतंत्र पुष्टी मिळालेली नाही. हाके यांनी सत्ताधारी नेत्यांना लक्ष्य करत, आंदोलनाच्या माध्यमातून मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर राजकारण केले जात असल्याचा आरोप केला. ओबीसी समाजाच्या मागण्या, शेतकरी आणि विमुक्त जातींचे प्रश्न यांच्यावर चर्चा होण्याऐवजी राज्यात आरोप-प्रत्यारोपांना महत्त्व दिले जात असल्याची टीकाही त्यांनी केली. पुढे काय? कथित ऑडिओ क्लिपच्या पार्श्वभूमीवर लक्ष्मण हाके यांनी ईडी, सीबीआय आणि फॉरेन्सिक तपासणीची मागणी केली आहे. क्लिपमधील आवाजांची ओळख, संभाषणाची सत्यता, कथित आर्थिक व्यवहार आणि संबंधित व्यक्तींची भूमिका यांची निष्पक्ष चौकशी झाल्यासच या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते. हेही वाचा… 500 कोटींचा आरोप 100 टक्के खोटा:कथित ऑडिओ क्लिपची सखोल कायदेशीर चौकशी व्हावी; भाजप नेते आशिष शेलार यांची मागणी “मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी समोर आणलेली कथित 500 कोटी रुपयांची ऑडिओ क्लिप पूर्णपणे खोटी, बनावट आणि तथ्यहीन आहे. भारतीय जनता पक्षाचा दामन पूर्णपणे साफ असून, या संभाषणाशी भाजपचा किंवा आमच्या कोणत्याही नेत्याचा काडीमात्र संबंध नाही. मनोज जरांगे यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे, भाजपदेखील हीच मागणी करत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची पोलीस आणि सायबर यंत्रणांमार्फत सखोल चौकशी करावी, जेणेकरून या बनावट क्लिपमागील सत्य समोर येईल आणि हवेत फुगे उडवणाऱ्यांचा पर्दाफाश होईल,” अशी ठाम भूमिका भाजप नेते ॲड. आशिष शेलार यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली आहे. सविस्तर वाचा….



Source link