महाराष्ट्रातील गंभीर दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी, शेतमजूर, भूमिहीन कष्टकरी, कारागीर समुह, मच्छिमार, एकल महिला, भटके-विमुक्त, आदिवासी आणि इतर वंचित घटकांच्या जीवनमानावर गंभीर परिणाम होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळाची सद्यस्थिती, त्याचे सामाजिक व आर्थिक परिणाम आणि उपाययोजनांवर चर्चा करण्यासाठी पुणे येथील एस. एम. जोशी सोशलिस्ट फाउंडेशन येथे राज्यस्तरीय दुष्काळ आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत महाराष्ट्र दुष्काळ निवारण आणि निर्मूलन समितीची स्थापना जाहीर करण्यात आली. दुष्काळग्रस्त कुटुंबांना तातडीने आर्थिक मदत देण्यासह रोजगार, अन्नधान्य, पाणी, पशुधन संरक्षण, शिक्षण आणि आरोग्याच्या प्रश्नांवर ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली. बैठकीचे प्रास्ताविक ज्येष्ठ समाजवादी कार्यकर्ते सुभाष वारे यांनी केले. दुष्काळासारख्या आपत्तीच्या काळात बाधित लोकांचे जीवनमान सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी शासनासोबतचं उद्योग आणि सामाजिक संस्था-संघटनांचीही आहे. शासनाने २५ सप्टेंबर रोजी दुष्काळासंदर्भात शासन निर्णय जाहीर केला असला, तरी शेतकरी, शेतमजूर, कारागीर समुह, एकल महिला, छोटे व्यावसायिक, आदिवासी आणि इतर वंचित घटकांच्या विशिष्ट प्रश्नांचा संवेदनशीलतेने विचार करून त्यांच्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले. बैठकीत महाराष्ट्रातील विविध विभागांतील कार्यकर्त्यांनी दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती मांडली. अनेक तलाव कोरडे पडत असून पिण्याचे पाणी आणि शेतीच्या पाण्याची टंचाई अधिक गंभीर होत जाणार आहे. खरीप हंगामाला मोठा फटका बसला असून रब्बीच्या पेरण्या होण्याची शक्यताच नाही. त्यामुळे शेतकरी आणि शेतमजुरांवरील आर्थिक संकट अधिक तीव्र होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. ग्रामीण भागातून शहरांकडे होणारे स्थलांतर, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणातील अडथळे, रोजगाराचा प्रश्न आणि पशुधनासाठी चारा-पाण्याची उपलब्धता यांकडेही लक्ष वेधण्यात आले. दुष्काळग्रस्तांना आर्थिक मदत देण्याबरोबरच रोजगार हमी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी, मजुरीच्या दरात वाढ, मजुरी वेळच्या वेळी देणे, पाणलोट विकास आणि जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य, पशुधनासाठी चाऱ्याची व्यवस्था, रेशन द्वारे आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा आणि दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याची मागणी करण्यात आली. विद्यापीठाने सर्व महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांसाठी “कमवा आणि शिका” योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी तसेच, कंपन्यांचा सीएसआर निधी दुष्काळ निवारणासाठी वापरण्याचे धोरण तयार करावे, आपत्ती व्यवस्थापनात सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करावा आणि प्रत्येक गावासाठी स्वतंत्र दुष्काळ निवारण आराखडा तयार करावा, अशा सूचना बैठकीत मांडण्यात आल्या. नाशिक जिल्ह्यातील धरणाच्या पाण्यावर नगर, नाशिक आणि मराठवाड्यातील नागरिकांचं जगणं अवलंबून असल्याने त्या पाण्यावर त्या नागरिकांचाच हक्क आहे आणि ते पाणी केवळ त्यांच्यासाठीच राखून ठेवले जावे. तसेच कुंभमेळ्यासाठी करोडो रुपये खर्च करत असलेल्या सरकारने दुष्काळग्रस्तांना मदत करताना हात आखडता घेऊ नये अशी भावना बैठकीत सर्वानुमते व्यक्त करण्यात आली.
Source link
महाराष्ट्रात दुष्काळ निवारण समिती स्थापन:दुष्काळग्रस्तांना तातडीने आर्थिक मदत देण्यासह रोजगार, पाणी, शिक्षणावर उपाययोजनांची मागणी
