नवी दिल्ली7 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
केंद्र सरकारने संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांचा कार्यकाळ एक वर्षाने वाढवला आहे. आता ते 31 ऑक्टोबर 2027 पर्यंत किंवा पुढील आदेशापर्यंत, यापैकी जे आधी येईल तोपर्यंत, या पदावर राहतील. त्यांचा सध्याचा कार्यकाळ 31 ऑक्टोबर 2026 रोजी संपणार होता.
राजेश कुमार सिंह यांनी 1 नोव्हेंबर 2024 रोजी 40वे संरक्षण सचिव म्हणून पदभार स्वीकारला होता. 31 ऑक्टोबर 2027 रोजी निवृत्त होईपर्यंत ते सुमारे 1,095 दिवस या पदावर राहतील. मोदी सरकारच्या काळात एखाद्या संरक्षण सचिवाचा हा दुसरा सर्वाधिक प्रदीर्घ कार्यकाळ असेल. डॉ. अजय कुमार 1,166 दिवस भारताचे संरक्षण सचिव होते.
केरळम कॅडरचे 1989 बॅचचे IAS अधिकारी राजेश कुमार सिंह यांना संरक्षण क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भर भारत’ला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि DRDO मधील सुधारणा पुढे नेण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
राजेश सिंह यांच्याकडे DRDO अध्यक्षपदाची अतिरिक्त जबाबदारी
31 मे 2024 पासून राजेश सिंह यांच्याकडे संरक्षण संशोधन आणि विकास विभागाचे सचिव तसेच DRDO अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त कार्यभारही आहे. मे महिन्यात मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीच्या (ACC) आदेशानुसार त्यांच्यावर ही अतिरिक्त जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. समीर व्ही. कामत यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
कामत 25 ऑगस्ट 2022 पासून DRDO चे प्रमुख होते. कायमस्वरूपी प्रमुखाची नियुक्ती होईपर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत ही व्यवस्था लागू होती. तेव्हापासून आजपर्यंत DRDO च्या कोणत्याही कायमस्वरूपी प्रमुखाची नियुक्ती झालेली नाही.
संरक्षण सचिव हा संरक्षण मंत्रालयातील सर्वात मोठा अधिकारी असतो
भारतातील संरक्षण सचिव (डिफेन्स सेक्रेटरी) हे संरक्षण मंत्रालयातील सर्वात वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी असतात. ते सरकारच्या संरक्षणविषयक धोरणांची अंमलबजावणी, सैन्याशी संबंधित प्रशासकीय आणि आर्थिक बाबींचा समन्वय तसेच संरक्षण मंत्रालयाचे कामकाज चालवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
लक्षात घ्या की संरक्षण सचिव आणि संरक्षण मंत्री ही वेगवेगळी पदे आहेत. संरक्षण मंत्री राजकीय नेतृत्व करतात, तर संरक्षण सचिव मंत्रालयाच्या प्रशासकीय कामकाजाचे नेतृत्व करतात.
संरक्षण सचिवांच्या प्रमुख जबाबदाऱ्या
1. संरक्षण मंत्रालयाचा प्रशासकीय कारभार चालवणे: मंत्रालयाच्या विविध शाखांमध्ये समन्वय साधणे, सरकारी निर्णयांची अंमलबजावणी करणे आणि प्रशासकीय प्रक्रियांचे निरीक्षण करणे.
2. संरक्षण धोरणे आणि सरकारी निर्णयांवर कार्य करणे: संरक्षणाशी संबंधित प्रस्ताव, धोरणे आणि महत्त्वाची प्रकरणे निश्चित सरकारी प्रक्रियांनुसार पुढे नेणे तसेच गरजेनुसार सरकारला प्रशासकीय सल्ला देणे.
3. संरक्षण अर्थसंकल्प आणि खर्चाशी संबंधित बाबींचा समन्वय: संरक्षण मंत्रालयाच्या आर्थिक प्रस्तावांमध्ये, खर्चामध्ये, संसाधनांमध्ये आणि अर्थसंकल्पाशी संबंधित प्रक्रियांमध्ये भूमिका बजावणे. अर्थसंकल्पाचा अंतिम निर्णय निर्धारित सरकारी आणि संसदीय प्रक्रियेनुसार घेतला जातो.
4. सैन्यदल आणि मंत्रालय यांच्यातील प्रशासकीय समन्वय: भूदल, नौदल आणि हवाईदलाशी संबंधित मंत्रालयीन बाबींमध्ये समन्वय साधणे. लष्करी मोहिमांची कमान सांभाळणे ही संरक्षण सचिवांची सामान्य जबाबदारी नाही.
5. संरक्षण खरेदी आणि आधुनिकीकरणाशी संबंधित बाबी: शस्त्रे, विमाने, जहाजे आणि इतर संरक्षण उपकरणांच्या खरेदीशी संबंधित प्रस्ताव तसेच मंत्रालयाच्या प्रक्रियांमध्ये भूमिका बजावणे. खरेदीचे निर्णय संबंधित नियम, आर्थिक अधिकार आणि सक्षम प्राधिकरणाच्या मंजुरीच्या अधीन असतात.
