मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्यासाठी विरोधकांनी शुक्रवारी राज्यसभेत नोटीस दिली. यावर 73 खासदारांच्या सह्या आहेत. CEC यांच्या विरोधात नवीन आरोपांमध्ये निवडणूक आचारसंहिता (Model Code of Conduct) लागू करण्यात सतत पक्षपाती भूमिका घेणे आणि 18 एप्रिल रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणाविरोधातील तक्रारींवर कारवाई न करणे याचाही समावेश आहे. वृत्तसंस्था PTI ने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, काँग्रेस नेते जयराम रमेश आणि TMC नेत्या सागरिका घोष यांनी राज्यसभेच्या महासचिवांना ही नोटीस सुपूर्द केली आहे. यापूर्वी मार्चमध्ये विरोधकांनी ज्ञानेश कुमार यांना हटवण्यासाठी संसदेत नोटीस दिली होती. मात्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि राज्यसभा सभापती सीपी राधाकृष्णन यांनी या नोटिसा फेटाळून लावल्या होत्या. त्यांनी सांगितले की, ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात लावण्यात आलेले आरोप त्यांना पदावरून हटवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उच्च संवैधानिक मानदंडांची पूर्तता करत नाहीत. 100 खासदारांच्या सह्या आवश्यक लोकसभेत मुख्य निवडणूक आयुक्तांना (CEC) पदावरून हटवण्याच्या प्रस्तावासाठी किमान 100 खासदारांच्या सह्या आवश्यक असतात. राज्यसभेत यासाठी किमान 50 खासदारांच्या सह्या आवश्यक असतात. कायद्यानुसार प्रस्ताव मंजूर झाल्यावरच चौकशी समिती मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना ज्या पद्धतीने काढले जाते, त्याच पद्धतीने काढता येते. इतर निवडणूक आयुक्तांना काढण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्तांची शिफारस आवश्यक असते. न्यायाधीश (चौकशी) अधिनियम 1968 नुसार, जर दोन्ही सभागृहांमध्ये एकाच दिवशी नोटीस दिली गेली, तर चौकशी समिती तेव्हाच स्थापन होईल जेव्हा दोन्ही सभागृहांमध्ये प्रस्ताव स्वीकारला जाईल. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभा सभापती मिळून एक संयुक्त चौकशी समिती स्थापन करतील.
Source link
मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्यासाठी राज्यसभेत नोटीस:73 खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या, मार्चमध्ये दोन्ही सभागृहांमध्ये फेटाळला गेला प्रस्ताव
