राज्यातील सध्याची दुष्काळी परिस्थिती आणि आगामी काळातील संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेता महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. नर्मदा जलविवाद निवाड्यानुसार महाराष्ट्राच्या वाट्याचे उकाई धरणातील 5 टीएमसी पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी दिल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाच्या उच्चस्तरीय पुनर्विचार समितीच्या बैठकीत महाराष्ट्राची बाजू ठामपणे मांडत या पाण्याची मागणी केली. त्यावर जलशक्ती मंत्र्यांनी तातडीने निर्देश दिले. नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाच्या उच्चस्तरीय पुनर्विचार समितीची बैठक दूरदृश्यप्रणालीद्वारे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव आणि राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उपस्थित होते. या बैठकीत महाराष्ट्राच्या नर्मदा प्रकल्पाशी संबंधित दायित्वांचा आढावा घेण्यात आला. त्याचबरोबर नर्मदा जलविवाद निवाड्यानुसार राज्याला मंजूर असलेले पाणी उपलब्ध करून देण्याचा मुद्दा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उपस्थित केला. महाराष्ट्राच्या वाट्याला 10 टीएमसी पाणी नर्मदा जलविवाद निवाड्यानुसार महाराष्ट्राला एकूण 10 टीएमसी पाणी मंजूर आहे. यापैकी 5 टीएमसी पाणी वळण कालव्याद्वारे मिळणार आहे, तर उर्वरित 5 टीएमसी पाणी गुजरातमधील उकाई धरणातून देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, या नियोजनानुसार महाराष्ट्राला उकाई धरणातील पाणी उपलब्ध होण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही आणि मान्यता मिळणे महत्त्वाचे आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुनर्विचार समितीच्या बैठकीत महाराष्ट्राच्या हक्काच्या पाण्याचा मुद्दा मांडला. नर्मदा जलविवाद निवाड्यातील तरतुदींनुसार महाराष्ट्राला मंजूर असलेले पाणी मिळावे, अशी मागणी त्यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्याकडे केली. राज्याच्या वाट्याचे पाणी उपलब्ध झाल्यास आगामी काळातील पाणी नियोजनासाठी त्याचा उपयोग होऊ शकतो, अशी भूमिका राज्य सरकारकडून मांडण्यात आली. अमित शहा यांच्या बैठकीतील निर्णयाचा संदर्भ महाराष्ट्राला नर्मदा प्रकल्पांतर्गत मिळणाऱ्या पाण्याच्या मुद्द्यावर यापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीतही चर्चा झाली होती. त्या बैठकीत नियमानुसार महाराष्ट्राला पाणी देण्याचा निर्णय झाल्याचा संदर्भ मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिला. त्यामुळे नर्मदा जलविवाद निवाड्यातील तरतुदी आणि यापूर्वी झालेल्या निर्णयानुसार उकाई धरणातून महाराष्ट्राला त्याच्या वाट्याचे 5 टीएमसी पाणी मिळणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्राला मंजूर असलेले पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी या वेळी केली. राज्याच्या हक्काच्या पाण्याबाबतची भूमिका मांडताना फडणवीस यांनी नर्मदा प्रकल्पाशी संबंधित दायित्वे आणि पाणीवाटपाच्या तरतुदींचा संदर्भ दिला. जलशक्ती मंत्र्यांकडून तातडीने निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेल्या मागणीची दखल घेत केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी महाराष्ट्राला त्याच्या वाट्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले. नर्मदा जलविवाद निवाड्यानुसार महाराष्ट्राला मिळणाऱ्या पाण्याच्या हक्काच्या अनुषंगाने ही भूमिका महत्त्वाची मानली जात आहे. राज्यातील अनेक भागांमध्ये पाण्याचे नियोजन महत्त्वाचे ठरत असताना उकाई धरणातील महाराष्ट्राच्या वाट्याचे 5 टीएमसी पाणी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने या बैठकीतील निर्देश महत्त्वाचे आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष पाणी उपलब्ध होण्यासाठी पुढील प्रशासकीय कार्यवाही आणि अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरणार आहे. या बैठकीला मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा आणि जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले उपस्थित होते. महाराष्ट्राच्या हक्काच्या पाण्याबाबत राज्य सरकारने मांडलेल्या मागणीवर केंद्र सरकारकडून निर्देश देण्यात आल्याने आता पुढील कार्यवाहीकडे लक्ष लागले आहे. हेही वाचा… किसान सभेचा अकोले-मुंबई वाहन लॉग मार्च शहापुरात स्थगित:शेतकरी, आदिवासी, कामगारांच्या मागण्यांवर सरकारचे आश्वासन, 4 नोव्हेंबरला पुन्हा बैठक शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी, महिला आणि ग्रामीण कामगारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी अखिल भारतीय किसान सभेने सुरू केलेल्या अकोले ते मुंबई वाहन लॉग मार्चला शहापुरात तात्पुरता विराम देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या बैठकीत विविध प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा होऊन सरकारकडून आश्वासने मिळाल्यानंतर किसान सभेने हा निर्णय घेतला. मात्र, केवळ आश्वासनांवर समाधान न मानता त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यासाठी संघटनेचा पाठपुरावा सुरूच राहणार आहे. मान्य मागण्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी 4 नोव्हेंबर रोजी पुन्हा बैठक होणार आहे. सविस्तर वाचा…
Source link
महाराष्ट्राला उकाई धरणातून 5 टीएमसी पाणी मिळणार:मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या मागणीवर जलशक्ती मंत्र्यांचे निर्देश
