हिंगोली जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांकडून सक्तीने कर्जवसुली करणाऱ्या मायक्रो फायनान्स कंपन्या आणि इतर वित्तीय संस्थांना सहकार विभागाने कडक इशारा दिला आहे. शेतकऱ्यांना धमकावणे, मानसिक त्रास देणे किंवा बळजबरीने कर्जाची वसुली करणे तातडीने थांबवावे, असे निर्देश संबंधित वित्तीय संस्थांना पत्राद्वारे देण्यात आले आहेत. या आदेशाचे उल्लंघन करून सक्तीची वसुली सुरू ठेवल्यास संबंधित संस्थांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यासाठी वरिष्ठ कार्यालयाकडे शिफारस करण्यात येईल, असा इशारा विभागाने दिला आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या हिंगोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. राज्यातील ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळजन्य परिस्थिती जाहीर करण्यात आली असून, त्यामध्ये हिंगोली जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचा समावेश आहे. दुष्काळामुळे शेती उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता, पिकांचे नुकसान आणि उत्पन्नातील घट यांमुळे शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे राहते. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाकडून विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. यामध्ये पीककर्जांचे पुनर्गठन करणे तसेच शेतीशी संबंधित कर्जांच्या वसुलीला स्थगिती देण्यासारख्या उपाययोजनांचा समावेश आहे. मात्र, शासनाकडून दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी उपाययोजना राबविल्या जात असतानाही काही मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचे प्रतिनिधी कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांवर दबाव टाकत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी धमकावणे, मानसिक त्रास देणे तसेच बळजबरीने पैसे वसूल करण्याचा प्रयत्न करणे, अशा प्रकारांना शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे आधीच दुष्काळाच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या अडचणींमध्ये भर पडत असल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांनी जिल्हा उपनिबंधक सुरेखा फुपाटे यांच्याकडे आपली कैफियत मांडली. दुष्काळी परिस्थितीमुळे आर्थिक अडचणी निर्माण झालेल्या असताना कर्जवसुलीसाठी दबाव टाकला जात असल्याच्या तक्रारी त्यांनी केल्या. या तक्रारींची दखल घेत जिल्हा उपनिबंधकांनी संबंधित यंत्रणेला तातडीने आवश्यक सूचना देण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार सहाय्यक निबंधक माधव यादव यांनी मायक्रो फायनान्स कंपन्या आणि इतर संबंधित बँकांना पत्र पाठवून सक्तीची कर्जवसुली न करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. हिंगोली शहरासह जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांकडून बळजबरीने कर्जवसुली करू नये, असे या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. शासनाच्या उपाययोजनांचा उद्देश शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून सावरण्यास मदत करणे हा असल्याने वित्तीय संस्थांनीही या परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घ्यावे, अशी भूमिका सहकार विभागाने घेतली आहे. उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाईची शिफारस सहकार विभागाने दिलेल्या निर्देशांनंतरही एखाद्या वित्तीय संस्थेकडून सक्तीची कर्जवसुली सुरूच राहिल्यास संबंधित संस्थेविरुद्ध कारवाई केली जाणार आहे. याबाबत शेतकऱ्यांकडून तक्रार प्राप्त झाल्यास दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार संबंधित संस्थेवर कठोर कारवाई करण्यासाठी वरिष्ठ कार्यालयाकडे शिफारस केली जाईल, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे कर्जवसुलीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना त्रास देणाऱ्या संस्थांनी नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. वित्तीय संस्थांकडून नोंदणी प्रमाणपत्रांची माहिती मागवली दरम्यान, सहकार विभागाने संबंधित वित्तीय संस्थांकडून त्यांच्या नोंदणीसंदर्भातील कागदपत्रे आणि कर्जवाटपाची माहिती उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत. यामध्ये कंपनी कायद्यांतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्र, बिगर बँकिंग वित्तीय कंपनी अर्थात एनबीएफसीचे नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा महाराष्ट्र सावकारी अधिनियम २०१४ अंतर्गत सक्षम प्राधिकरणाने दिलेले नोंदणी प्रमाणपत्र यांचा समावेश आहे. तसेच संबंधित संस्थांनी शेतकऱ्यांना कर्जवाटप केले असल्यास त्यासंबंधीची माहितीही सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. या माध्यमातून जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या वित्तीय संस्थांची नोंदणी, त्यांचे कर्जवाटप आणि कर्जवसुलीच्या पद्धती यांची माहिती उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळावा आणि कर्जवसुलीच्या नावाखाली त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये, यासाठी सहकार विभागाने ही भूमिका घेतली आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा दुष्काळ, शेतीतील अनिश्चितता आणि उत्पन्नातील घट यांमुळे शेतकऱ्यांना अनेक आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. अशा वेळी कर्जफेडीसाठी दबाव आणला गेल्यास त्यांच्या अडचणी अधिक वाढू शकतात. त्यामुळे सक्तीच्या कर्जवसुलीला आळा घालण्यासाठी सहकार विभागाने दिलेल्या निर्देशांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. संबंधित वित्तीय संस्थांनी आदेशांचे पालन करून शेतकऱ्यांना अनावश्यक त्रास देणे टाळावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. तसेच सक्तीच्या वसुलीचे प्रकार घडल्यास शेतकऱ्यांनी संबंधित यंत्रणेकडे तक्रार नोंदवावी, जेणेकरून नियमानुसार पुढील कार्यवाही करता येईल. हेही वाचा… दुष्काळमुक्तीसाठी 2 हजार कोटींची कामे सुरू!:गोपीचंद पडळकरांचा दावा, म्हणाले- काँग्रेसच्या कर्नाटकात फक्त अडीच हजार, मग विरोधकांकडून इथे राजकारण का? “महाराष्ट्रात दर ३ ते ४ वर्षांनी दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण होते, मात्र यंदा पावसाअभावी निर्माण झालेली परिस्थिती अत्यंत भीषण आणि गंभीर आहे. दरवर्षी डिसेंबर महिन्यापर्यंत पंचनामे करून दुष्काळ घोषित केला जायचा; परंतु या महायुती सरकारने डिसेंबरची वाट न पाहता स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन सप्टेंबर महिन्यातच दुष्काळ जाहीर केला. केंद्राची मदत येण्यापूर्वीच दिवाळीसाठी शेतकऱ्यांच्या हातात ५,००० रुपयांची प्राथमिक अग्रीम मदत दिली जात आहे. काँग्रेसची सत्ता असलेल्या कर्नाटकमध्ये दुष्काळी शेतकऱ्याला केवळ २,५०० रुपये दिले जातात, तिथे विरोधक तोंड उघडत नाहीत आणि महाराष्ट्रात मात्र राजकारण करत आहेत,” असा सवाल भाजपचे नेते तथा आमदार गोपिचंद पडळकर यांनी उपस्थित केला आहे. सविस्तर वाचा….
Source link
हिंगोलीत शेतकऱ्यांकडून सक्तीने कर्जवसुली केल्यास मायक्रो फायनान्स कंपन्यांवर कठोर कारवाई:सहकार विभागाचा इशारा, जिल्हा उपनिबंधकांच्या निर्देशानंतर वित्तीय संस्थांना पत्र
