ऑक्टोबरही संपला नाही, तोच छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यावर पाणीटंचाईचे संकट घोंगावू लागले आहे. जिल्ह्यातील ११२ मध्यम व लघु प्रकल्पांचा उपयुक्त जलसाठा अवघ्या २९.५७ टक्क्यांवर आल्याने पाणी वाचवण्यासाठी प्रशासनाने अवैध उपशाविरोधात कारवाई सुरू केली. गतवर्षी
.
जलसंपदा विभागाच्या अहवालानुसार ३७३.०१२ दलघमी क्षमतेपैकी केवळ ११०.३०९ दलघमी पाणी उपलब्ध आहे. वैजापूरच्या ढेकू प्रकल्पात १३ टक्के, गंगापूरच्या टेंभापुरीत २०, फुलंब्रीच्या वाकोदमध्ये ५, खुलताबादच्या गिरिजात १६, संभाजीनगरच्या सुखना प्रकल्पात १६, सिल्लोडच्या अजिंठा-अंधारीत एक, तर कन्नडच्या शिवना-टाकळीत २९ टक्के साठा आहे. पाणी वाचवण्यासाठी प्रशासन आणि अनधिकृत उपसा करणारे काही शेतकरी यांच्यात लपंडाव सुरू आहे. महसूल, जलसंपदा, महावितरण पथकांकडून मोटारी, पाइपलाइनवर कारवाई होत आहे. शासनाने ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत काटेकोर नियोजनाचे आदेश दिले आहेत. प्रवीण पाबळे, कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत उपलब्ध जलसाठ्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. प्रकल्पनिहाय पाण्याची उपलब्धता, पिण्याच्या पाण्याची गरज आणि सिंचनाची मागणी विचारात घेतली जाईल. आवश्यक पाणी आरक्षित ठेवणे, उपशावर कारवाई करण्यास प्राधान्य राहील. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तालुकास्तरीय संयुक्त पथकांमार्फत अनधिकृत उपशावर कारवाईचे आदेश आहेत. नारंगी प्रकल्पावर २७ ऑक्टोबरच्या कारवाईत पंप व पाइपलाइनच्या ठिकाणी पथकाने कार्यवाही केली. रात्रीची गस्त आणि नियमित तपासणी महत्त्वाची ठरणार आहे. शासनाने जलाशयांत किमान १० टक्के आपत्कालीन साठा राखण्याचे निर्देश दिले आहेत. स्वराज्य संस्थांच्या पाणीवापरातही १० टक्के कपात अपेक्षित आहे. शेतीसाठी आवर्तने सोडताना उन्हाळ्यातील पिण्याच्या पाण्याची गरज लक्षात घ्यावी लागणार आहे. जिल्ह्यातील उपयुक्त साठ्याच्या टक्केवारीत वर्षभरात ६४.२२ टक्के गुणांची घसरण झाली आहे. एकूण क्षमतेच्या तुलनेत ७० टक्क्यांहून अधिक उपयुक्त साठा रिकामा आहे. जानेवारी ते मेदरम्यान टंचाई तीव्र होण्याची भीती आहे.
