पुणे महापालिकेच्या 18 हजार कर्मचाऱ्यांना बोनस:पाच वर्षांच्या कराराला पक्षनेता बैठकीत मंजुरी; रक्कम दरवर्षी 2 हजार रुपयांनी वाढणार

पुणे महापालिकेतील सुमारे १८ हजार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्याचा निर्णय जाहीर झाला आहे. बोनसची अतिरिक्त रक्कम दरवर्षी २ हजार रुपयांनी वाढेल. पाच वर्षांसाठी हा करार करण्यात येणार आहे. महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी ही माहिती दिली. यंदा २७ हजार रुपये अतिरिक्त रक्कम मिळेल. २०२९-३० पर्यंत ती ३५ हजार रुपये होईल. नवीन भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक वर्ष सेवा पूर्ण करण्याची अट शिथिल करण्याचा प्रस्ताव आहे. संबंधित आर्थिक वर्षात १८० दिवस प्रत्यक्ष काम केल्यास त्यांना बोनस मिळू शकतो. या निर्णयाचा लाभ महापालिकेतील अधिकारी-कर्मचारी, रोजंदारी कामगार, माध्यमिक व तांत्रिक शिक्षण विभागातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी, शिक्षण मंडळातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी, तसेच बालवाडी शिक्षिका व सेविकांना मिळेल. २०२५-२६ ते २०२९-३० या पाच आर्थिक वर्षांसाठी सानुग्रह अनुदान देण्याची तरतूद आहे. सुधारित वेतन संरचनेतील मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता यांच्या एकत्रित रकमेच्या ८.३३ टक्के अनुदानासोबत अतिरिक्त रक्कम दिली जाईल. आर्थिक वर्ष — अतिरिक्त रक्कम २०२५-२६ — २७ हजार रुपये २०२६-२७ — २९ हजार रुपये २०२७-२८ — ३१ हजार रुपये २०२८-२९ — ३३ हजार रुपये २०२९-३० — ३५ हजार रुपये नवीन कर्मचाऱ्यांसाठी बोनसाची पात्रता शिथिल करण्याचा प्रस्ताव आहे. यापूर्वी एक वर्ष सेवा पूर्ण केल्यानंतर संबंधित आर्थिक वर्षात किमान १८० दिवस प्रत्यक्ष हजेरीची अट होती. आता नव्याने नियुक्त कर्मचाऱ्यांनी सेवेत रुजू झाल्यानंतर एक वर्ष पूर्ण केले असेल आणि संबंधित आर्थिक वर्षात किमान १८० दिवस प्रत्यक्ष काम केले असेल, तर त्यांना बोनस मिळू शकतो. ३१ मार्चपर्यंत नोकरीत रुजू होऊन पात्रता पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही याचा लाभ मिळू शकतो. त्यांना प्रत्यक्ष हजेरीच्या प्रमाणात बोनस दिला जाईल. प्रसूती रजा, वैद्यकीय रजा आणि अन्य रजा १८० दिवसांच्या प्रत्यक्ष हजेरीत मोजल्या जाणार नाहीत. मात्र, काम करताना झालेल्या अपघातामुळे घ्यावी लागलेली विशेष वैद्यकीय रजा हजेरीत मोजली जाईल. प्राथमिक शिक्षण विभागातील शिक्षण सेवकांना वेतनाच्या ८.३३ टक्क्यांसह १० हजार रुपये अतिरिक्त अनुदान दिले जाईल. या अनुदानासाठी २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकातील तरतूद अपुरी पडल्यास अन्य तरतुदींमधून निधी वळवण्याचे अधिकार आयुक्तांना देण्याची तरतूद आहे. कामगार संघटनांशी पाच वर्षांचा करार करण्यात येणार आहे. करार पूर्ण होण्यापूर्वीच २०२५-२६ चे सानुग्रह अनुदान देण्यास मान्यता मागण्यात आली आहे. या प्रस्तावाला स्थायी समिती, मुख्य सभा आणि आयुक्तांची प्रशासकीय मान्यता आवश्यक आहे.



Source link