![]()
अमरावती जिल्ह्यातील पाणीटंचाईचा आढावा घेताना पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कामात हलगर्जी करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. आमदारांनी बँका आणि तहसील कार्यालयांत जाऊन अधिकाऱ्यांना भेटावे आणि प्रश्न सोडवून घ्यावेत, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात सोमवारी पाणीटंचाईबाबत बैठक झाली. ही बैठक साडेचार तास चालली. खासदार बळवंतराव वानखडे आणि डॉ. अनिल बोंडे, आमदार सुलभाताई खोडके, प्रतापदादा अडसड, प्रवीण तायडे, गजानन लवटे, चंदूभाऊ यावलकर, प्रवीण पोटे, राजेश वानखडे आणि केवलराम काळे उपस्थित होते. विभागीय आयुक्त नयना गुंडे, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, महापालिका आयुक्त डॉ. मंगेश गोंदावले, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम गांधी, मेळघाटचे प्रकल्प संचालक सिद्धार्थ शुक्ला आणि सहायक पोलिस आयुक्त निलेश ब्राम्हणेही बैठकीला उपस्थित होते. बावनकुळे यांनी तालुक्यांतील समन्वय समितीच्या बैठकांची माहिती घेतली. पाणीटंचाई, चाऱ्याची उपलब्धता, दुष्काळी अनुदान आणि जलसंधारणाच्या स्थितीबाबतही त्यांनी विचारणा केली. चांदूररेल्वेचा अपवाद वगळता जिल्ह्यातील १४ पैकी कोणत्याही तालुक्यात गेल्या दोन वर्षांत समन्वय समितीची बैठक झाली नसल्याचे समोर आले. बैठक घेण्यासाठी तहसीलदारांनी आमदारांना विचारले नव्हते. आमदारांनीही तहसीलदार किंवा उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली नव्हती. येत्या आठवडाभरात समन्वय समितीच्या बैठका घेऊन तालुक्यांचे आराखडे तयार करण्याचे निर्देश बावनकुळे यांनी दिले. विभागीय आयुक्तांना नोडल अधिकारी नेमले असून, त्यांच्याकडून पालकमंत्री आढावा घेणार आहेत. बैठकीत आमदार चंदूभाऊ यावलकर आणि प्रवीण तायडे यांनी सिबिलच्या कारणावरून बँका शेतकऱ्यांना नवे कर्ज देत नसल्याचा मुद्दा मांडला. जिल्हाधिकारी म्हणाले की, जिल्ह्यात ८४ टक्के कर्जवाटप झाले असून जिल्हा राज्यात पहिल्या क्रमांकावर आहे. काही तांत्रिक कारणांमुळे एखाद्या तालुक्यात काही शेतकऱ्यांचे कर्ज अडले असावे, असेही त्यांनी सांगितले. आमदार राजेश वानखडे यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम गांधी यांच्याबाबत तक्रार केली. ते म्हणाले, “मी तीन वेळा आपल्याकडे आलो, पण फक्त एकदाच आपली भेट झाली. सेस फंडातून तुम्ही स्वतःची केबिन चांगली केली, पण लोकांच्या कामांकडे दुर्लक्ष केले.”
Source link
पाणीटंचाईच्या कामात हलगर्जी केल्यास निलंबन:पालकमंत्री बावनकुळे यांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश; आमदारांना बँक आणि तहसील कार्यालयात जाऊन प्रश्न सोडवण्यास सांगितले